चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन १५ दिनको समयसीमा दिँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती वन क्षेत्र, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा सडक, खोला र नदीकिनार आसपासका क्षेत्रमा अनधिकृत अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निकुञ्जका अनुसार ती क्षेत्रमा स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण, खेतीपातीलगायतका गतिविधि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने भू–भाग कब्जा गर्ने, रुख कटान तथा वन फँडानी गर्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा कसुर मानिने स्पष्ट पारिएको छ ।
सूचनामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर, टहरा, मचान, पिकनिकस्थल तथा खेती गरिएको जमिन १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमण नहटाए कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार बिगो कायम भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
बिगो कायम नभएको अवस्थामा कसुरको प्रकृतिअनुसार २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने निकुञ्जले जनाएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण, अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण तथा जैविक विविधता जोगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।