पहुँचका बलमा कानुनले नदिएको सवारी सुविधा उपयोग गरिरहेका सरकारी पदाधिकारीबाट सरकारले ६२२ वटा सवारीसाधन फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ती सवारीसाधन फिर्ता लिइएको हो ।
सहसचिव र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारी वा पदाधिकारीले मात्र कानुनबमोजिम गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, पहुँचका बलमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कानुनले नदिने सुविधा उपयोग गर्दै आएकामा उक्त सुविधा खोसिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया जारी छ ।
See More On
