नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको आह्वान गरेको छ । निर्वाचनमा ठुलो पराजय भोगेपछि ठुला वामपन्थी दलभित्र आन्तरिक पुनर्गठनको माग उठिरहेका वेला केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको पहिलो बैठकबाट नेकपाले एकतातर्फको कदम अगाडि बढाएको हो ।
‘यो बैठक राष्ट्रियता र नेपाली जनताका बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमार्फत समाजवादोन्मुख नेपालको निर्माणका लागि वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन तथा शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूबिच सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछ,’ मंगलबार पारित १९ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा छ ।
बैठकले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आह्वानसमेत गरेको छ । पारित प्रस्तावमा छ, ‘अन्त्यमा, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न यो बैठक सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछ ।’
बैठकले सरकारले सुशासनको नाममा राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड र कारबाही गर्दा अपरिपक्व र पूर्वाग्रयुक्त भनी टिप्पणी भइरहेको भन्दै नेकपाले सरकारका हरेक काम–कारबाही काननुसम्मत, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने माग गरेको छ । सुशासनको पक्षमा सम्झौतारहित र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ । बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका कार्यलाई तीव्रता दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंगो लगाउन बैठकले माग गरेको छ ।
नेकपाले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कार्यहरूको प्रतिवाद गर्दै रचनात्मक एवं जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविका र रोजगारीको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढोस् । हाम्रो पार्टीले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कार्यको प्रतिवाद गर्दै रचनात्मक एवं जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ पारित समसामयिक प्रस्तावमा छ ।
यस्तै बैठकले अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि अकासिएका कारण खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातको भाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको नेकपाको निष्कर्ष छ । सरकारले सयभन्दा बढी मूल्यका मालसामानमा भन्सार असुल्ने नाममा सिमानाका भन्सार नाकामा गरेको कठोर व्यवहारले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको भन्दै नेकपाले अव्यावहारिक निर्णय फिर्ता गर्न र सीमाक्षेत्रका गरिब जनतालाई सास्ती दिने कठोर व्यवहार तुरुन्त बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले गत २३ र २४ भदौको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन असन्तुलित र पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको ठहर गरेको छ । ‘प्रतिवेदनमा २४ भदौको विध्वंसकारी घटनाको बारेमा पूर्ण छानबिन भएको देखिँदैन । यो बैठक गत २४ भदौको घटनाको समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै २३ र २४ भदौको घटनाका दोषीहरूलाई विनापूर्वाग्रह कारबाहीको माग गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
बैठकले संविधानप्रदत्त आवासको हकलाई स्मरण गराउँदै विस्थापित सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन र सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ । वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र आवासको वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै देशका विभिन्न स्थानबाट सुकुमवासी बस्ती उठाउँदा हजारौँ अशक्त, बालबालिका, वृद्ध, असहाय र विपन्न सुकुमवासी जनतामा आतंक सिर्जना भएको नेकपाको ठहर छ ।
बैठकले नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारका पक्षमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताविपरीत विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाउन खोजेको बन्देज र प्रतिबन्धप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ ।
