काठमाडाैं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित होस्टेलहरूको नियमन, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न व्यापक अनुगमन अभियान सुरु गरेको छ। शिक्षा विभागको नेतृत्वमा पाँचवटा छुट्टाछुट्टै टोली गठन गरी स्थलगत निरीक्षण थालिएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरका अनुसार काठमाडौंभित्र सञ्चालित होस्टेलहरूमा करिब ४० हजार व्यक्तिले सेवा लिइरहेको व्यवसायी पक्षको तथ्यांक छ। ठुलो संख्यामा नागरिक बसोबास गर्ने यस्ता स्थानमा न्यूनतम मापदण्ड पालना, सरसफाइ, सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरको अवस्था मूल्यांकन गर्न अनुगमन अभियान अघि बढाइएको हो।
महानगरले मापदण्ड पूरा गरेका होस्टेललाई कानुनी रूपमा दर्ता तथा नियमित सञ्चालन प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने अवस्थाका संस्थालाई समयसीमासहित सुधारको अवसर दिने तथा न्यूनतम आधारसमेत पूरा गर्न नसक्ने होस्टेलमाथि बन्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने जनाएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरिएको बताउँदै नियमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। उनले एउटै स्थानमा दोहोरिने निरीक्षण रोक्न तथा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई समेत टोलीमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
अनुगमन टोलीमा शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि, होस्टेल व्यवसायीका प्रतिनिधि, खाद्य प्रविधिविज्ञ तथा अनुगमन एकाइका सदस्यहरू सहभागी छन्।
टोलीहरूलाई विभिन्न वडा क्षेत्रमा विभाजन गरी क्षेत्रगत रूपमा निरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ।
शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार ‘छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित आवासीय वातावरण निर्माण गर्नु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। यो व्यवस्था विद्यार्थी मात्र नभई विभिन्न पेसा तथा काममा आबद्ध व्यक्तिका लागि समेत उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महानगरले जारी मापदण्डअनुसार पर्याप्त शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, नियमित विद्युत् आपूर्ति, सरसफाइ, अग्नि सुरक्षा उपकरण, सिसिटिभी निगरानी, आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री तथा अध्ययन अनुकूल वातावरण अनिवार्य गरिएको जनाएको छ। साथै, लागुपदार्थ, मदिराजन्य वस्तु र अन्य अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा कडाइ गरिने व्यवस्था पनि समावेश छ।
