बागमतीमा नीति योजना आयोग र पाँच निर्देशनालय खारेजीको तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँचवटा निर्देशनालय हटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौती, संरचनागत सुधार र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पाँचवटा निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ । हाल कायम सात निर्देशनालयलाई घटाएर दुईवटामा सीमित गर्ने प्रस्तावसहित सरकार पुनर्संरचनाको चरणमा पुगेको हो ।

सरकारको योजनाअनुसार कृषि निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयलाई एकीकृत गरी एउटै निकाय बनाइनेछ भने स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम राखिनेछ । बाँकी यातायात पूर्वाधार, शिक्षा विकास, वन तथा उद्योग–वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले छलफल गरिरहेको छ । समितिले मन्त्रालय र संसदीय समितिसँग सुझाव माग्दै पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।

पूर्वसविच वाग्ले नेतृत्वको प्रतिवेदनले राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित नीति योजना आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । नीति योजना आयोगको विकल्पका रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सानो ‘विज्ञ समूह’ गठन गरेर काम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । आयोगलाई प्रशासनिक खर्च बढाउने र मन्त्रालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा योजना छनोट गर्न अवरोध गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेश सभामा बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि ‘बिचौलिया’ र ‘अदृश्य शक्ति’को प्रभाव रहेको आरोप लगातार उठ्दै आएको छ । साथै, स–साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले ठुला र दीर्घकालीन आयोजना ओझेलमा परेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले आयोग खारेजीको कदमप्रति कडा असहमति जनाएका छन् । उनले नीति योजना आयोगलाई प्रदेश विकासको मस्तिष्कका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अयोगको खारेजीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा थप नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरे । ‘आयोग हटाउनु भनेको योजनाविहीन, असमन्वित र कम प्रभावकारी विकास प्रणालीतर्फ जानु हो,’ उनले भने, ‘आयोग खारेजीले तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माण कमजोर हुने, अनुगमन प्रणाली शिथिल हुने र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम रहन्छ ।’

प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पाँचवटा निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । हाल कायम रहेका सात निर्देशनालयलाई घटाएर दुईवटामा सीमित गर्ने सरकारको तयारी छ । पूर्वसचिव वाग्ले नेतृत्वको प्रतिवदेनका सुझावका आधारमा कृषि र पशुपन्छी निर्देशनालयलाई एकीकृत गरिनेछ भने स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्र कायम राखिनेछ । बाँकी यातायात पूर्वाधार, शिक्षा विकास, वन तथा उद्योग–वाणिज्य निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिले सबै मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूसँग सुझाव माग्दै ११ वैशाखभित्र राय दिन आग्रह गरेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र काममा दोहोरोपन हटाउने उद्देश्य राखेको छ ।