सरकारी विज्ञान सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न भन्दै महासंघको टोलीले बिहीबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनालाई भेटको छ । सरकारले अख्तियार गरेको कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुला अर्थ प्रणाली मात्र नभई संघीयताको मर्मविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ । सरकारी निर्णय आगामी १४ वैशाखसम्म फिर्ता हुनुपर्ने माग महासंघको टोलीले मन्त्री तिमल्सिनासमक्ष राखेको छ ।
भेटपछि महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय विभेदकारी रहेको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरीत छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यसले उल्लंघन गरेको छ । संघीयको मर्मलाई यसले धुलीसात तुल्याएको छ । त्यसो हुँदा महासंघ आन्दोलनरत छ । हामीले सरकारलाई १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौँ । माग पूरा नभए सडकमा उत्रन्छौँ,’ उनले भने । महासंघले सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनालाई ज्ञापनपत्र दिएर घटनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, प्रगति नभएपछि महासंघले मुलुकको ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
