सय रुपैयाँको भन्सारसीमाले तराई–मधेशका भुइँमान्छे मर्कामा

• राजस्व चुहावट रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार तिर्न सरकारको कडाइ, तर यसले दुई किलो नुन–चिनी, एक लिटर तेल, तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने सीमा क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष मारमा

भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले कठोरतापूर्वक लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक सास्ती खेप्न बाध्य छन् । सरकारी कडाइले सीमावर्ती बजार धार्चुला, गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, बनगाउँ, रुपैडिहा, सुनौली, रक्सौल, जोगबनीलगायतमा भर पर्दै आएका नेपाली उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

नेपाली बजारमा महँगो हुने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून र मध्यम वर्गीय उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चिनी, तरकारीलगायत वस्तु भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर ल्याउँथे । तर, पछिल्लो एक सातादेखि सरकारले भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने सामानमा समेत कठोर नियम लगाएपछि उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा छन् ।

सशस्त्र प्रहरीले एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सरसामान नल्याउन र ल्याएमा भन्सार चुक्ता गरेर भिœयाउन सीमानाकामा माइकिङ गरिरहेका छन् । नाकामा कडाइ बढेसँगै साना किनमेलका लागि जाने रोकिएका छन् भने नेपाली उपभोक्ताको भरमा चलेका भारतीय सीमावर्ती बजार सुनसान बनेका छन् । भारतीय बजारमा निर्भर रहेका सीमावर्ती बासिन्दा अहिले महँगोमा सामान किन्न बाध्य छन् । सीमावर्ती नेपाली बजारका व्यवसायी भने सरकारको कदमबाट उत्साहित छन् ।

भन्सार महसुल ऐन, ०८१ अनुसार स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका सामानमा भन्सार छुट पाउन सक्छन् । ऐनमा नेपालभित्र आउने तथा नेपालबाहिर जाने यात्रुले ल्याउन पाउने सामग्रीबारे व्यवस्था छ, जसअनुसार सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले एक सय रुपैयाँसम्म मूल्यका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने प्रावधान छ ।

मधेशका बासिन्दा बढी प्रभावित 
एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्था लागू भएपछि त्यसबाट सबैभन्दा धेरै मधेशका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् । मधेशका धेरै परिवार दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा र चाडपर्वका आवश्यक सामानका लागि भारतीय बजारमै निर्भर छन् । सरकारको निर्णयले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

मधेश आठवटै जिल्लामा जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगन्ज, राजविराज, सिराहा र ठाँडी भन्सार नाकामा सशस्त्र प्रहरीले कडाइ गरेको छ । बारा जिल्लामा भने भन्सार कार्यालय छैन ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १६ का हबिब कवाडीले विवाह र व्रतबन्धको सिजन चलिरहेका वेला सरकारले भन्सार नियममा कडाइ गर्दा झन् अप्ठ्यारो परेको बताए । ‘नियन्त्रण गर्नुछ भने तस्करलाई गर्नुपर्‍यो, तर त्यो नगरी आमनागरिकलाई दुःख दिने काम भएको छ । कडाइ गर्दा सीमावर्ती जनताले भन्सार तिर्न कहाँ जाने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय नाकामा भन्सार कार्यालय नै छैन, नजिकै पर्याप्त बजार पनि छैन । नुन–तेलमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले सस्तो बजार व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

जनकपुरधामका होटेल व्यवसायी अभिषेक झुनझनवालाले भारतीय पर्यटक र सीमापारि हुने साना किनमेलले मधेशका स्थानीय बजार चलायमान बनाएको भए पनि कडाइले व्यापार घट्ने बताए । नेपाल–भारत सीमा संवाद समूहका सदस्य प्रमोद साहका अनुसार सरकारको यो निर्णयले दुई देशबिच सदियौँदेखि रहेको ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धमा असर पारेको छ । ‘सरकारले नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ, अन्यथा जनस्तरबाट असन्तुष्टि बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले तस्करी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत भएको बताए । ‘सरकारको कदम अव्यावहारिक छ । नेपालमै सबै सामान सहज र सस्तो पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कडाइभन्दा पहिले बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कर तथा भन्सार प्रणाली सुधार आवश्यक छ ।’

वीरगन्ज महानगरपालिका–२१ का महेश पासवानले भारतीय बजारमा निर्भर मधेशका नागरिकलाई कडाइका नाममा दुःख दिइएको बताए । ‘नागरिकलाई सास्ती भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले कडाइ गर्दा वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार रक्सौलमा उपभोक्ताको चाप घटेको छ । नेपाली ग्राहकले भरिभराउ रहने रक्सौल अहिले सुनसानजस्तै देखिन थालेको छ । वीरगन्जसहित बारा, मकवानपुर, चितवन र काठमाडौंसम्मका उपभोक्ताहरू नियमित रूपमा त्यहाँ किनमेल गर्न जाने गर्थे । 

महोत्तरीको बर्दिबासस्थित सशस्त्र प्रहरीको छिन्नमस्ता बाहिनीका प्रमुख डिआइजी कृष्ण ढकालले केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरिएको बताए । ‘कसैलाई दुःख दिने हाम्रो नियत छैन । केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरेका छौँ । यसले भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास गर्छ,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाले पनि नेपाल प्रहरीले तस्करी नियन्त्रणका लागि कडाइ गरेको बताए । ‘घरायसी प्रयोजनका लागि दुई–चार किलो सामान ल्याउँदा हामीले रोकेका छैनौँ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउनेलाई भन्सार तिरेर ल्याउन भनेका मात्र हौँ,’ उनले भने ।

त्यसैबिच मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहजता ल्याउन माग गरेका छन् । सीमामा लागू कडाइपूर्ण नीतिले दैनिक आवतजावतदेखि उपभोग्य वस्तुको ओसारपसारसम्ममा असर पारेको भन्दै उनले यसले नेपाल–भारत सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पारेको बताए । ‘यी व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, दुई देशबिचको परम्परागत ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धमै असहजता ल्याएको छ,’ वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान अवस्थाको यथार्थ अध्ययन गरी नागरिकमैत्री र व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’

सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान
भारतबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किनेर ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली उपभोक्ताले खचाखच हुने धनगढीसँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार बनगाउँ यति वेला सुनसान छ । बनगवा बजार पुग्दा नेपाली उपभोक्ताको आवागमन घटेको र सुनसान अवस्था देखिन्थ्यो ।

त्रिनगर नाकाबाट दैनिक एकदेखि डेढ हजार नेपाली बनगाउँ बजारमा किनमेल गर्न जाने गरेका थिए । शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन त्यो संख्या अझ बढी हुन्थ्यो । कतिपय उपभोक्ता ४३ किलोमिटर टाढा रहेको भारतीय बजार पलियासम्म पुग्ने गर्थे । तर, नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्न जानेको संख्या अहिले करिब ९० प्रतिशतले घटेको छ ।

नाकामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको त्रिनगर गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन कार्कीका अनुसार जानेलाई पनि सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाइने व्यवस्थाबारे जानकारी गराइँदै आएको छ । जानकारी नपाएर जाने सर्वसाधारणलाई व्यावहारिक रूपमा साना सामान ल्याउन दिने गरिएको उनले बताए । भारतीय रोजगारीबाट फर्किनेहरूले बोकेर ल्याउने प्रयोग भइसकेका सामान भने व्यावहारिकता हेरेर ल्याउन दिने गरिएको छ ।

स्थानीयले उक्त सीमा बढाउन माग गरेका छन् । सीमापारिबाट सामान ल्याउन नपाइने भएपछि महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था आएको धनगढी–विशालनगरका भरत विक बताउँछन् । ‘लुगाकपडा, दाल, चिनीजस्ता केही सामान पारि सस्तो पाइन्थ्यो, दुई–चार रुपैयाँ भए पनि बच्थ्यो,’ उनले भने ।

कतिपय स्थानीय उपभोक्ताले भने सय रुपैयाँको सीमाले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिएको बताउँछन् । धनगढी–५ का महेन्द्र बोगटीका अनुसार सस्तोको लोभमा सीमावर्ती बजार जाँदा कतिपय नेपाली ठगिने गरेका थिए । सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै राजस्व वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएको बनबासा र नेपालगन्जसँग सीमा जोडिएको रुपइडिहा बजार  पनि उस्तै सुनसान छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–७, पहुलाहका दीपेश चौधरीले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय भएको बताए । ‘नेपालमा नपाइने सामान भारतबाट ल्याउनुपर्छ । खेतीपातीका वेला मलखादसमेत सहजै पाइँदैन, भारतबाट ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशमै आवश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

रुपइडिहाबाट ५ किलो चामलसमेत ल्याउन नदिँदा दैनिक गुजारा गर्न समस्या भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरका सलाउद्दिन शेषले बताए ।
‘मैले दिनमा सात सय कमाउँछु । सस्तो पाइने भएकोले भारतमा गएर पाँच सय रुपैयाँको सामान ल्याउथे,’ उनले भने, ‘अब त ल्याउन दिँदैनन् ।  पेट पाल्न समेत गाह्रो हुने भयो ।’

त्यस्तै, धनगढीकी स्थानीय झुमा चौधरीले सय रुपैयाँभन्दा बढीमा कर लगाउँदा आफूहरू मारमा परेको बताइन् । ‘वनगाउँमा दाल, चिनी, तरकारी, साबुन धनगढीभन्दा सस्तो पाइन्छ । दुई–चार रुपैयाँ भए पनि बचत हुन्छ । तर, सरकारले भन्सार लगाएपछि धनगढीमै महँगोमा किन्नु पर्ने भयो । हामीजस्ता विपन्न मारमा परेका छौं,’ उनले भनिन् ।

खुला सीमाबाट अवैध रूपमा सामान आयात हुन थालेको कतिपय स्थानीय बताउँछन् । ‘त्रिनगर नाकाबाट साइकलमा सामान बोकेर ल्याउनेहरूले खुला सीमा प्रयोग गर्न थालेका छन्,’ एक स्थानीयले सुनाए । पछिल्लो सात दिनको अवधिमा त्रिनगर गुल्मले करिब १४ लाख रुपैयाँबराबरको सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताए ।

नेपालगन्जको जमुनाहा नाका सुनसान बनेको छ । नाकाबाट ५–१० किलो चामलसमेत ल्याउन नदिँदा दैनिक गुजारा गर्न समस्या भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६, जयसपुरका सलाउद्दिन शेषले बताए । ‘मैले दिनमा सात सय कमाउँछु । सस्तो पाइने भएकाले भारत गएर पाँच सय रुपैयाँको सामान ल्याउँथे,’ उनले भने, ‘अब त ल्याउन दिँदैनन् । पेट पाल्नसमेत गाह्रो हुने भयो ।’

किनमेल गर्न रुपइडिहा जानेको संख्या ८० प्रतिशतले घटेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक किरणप्रकाश मल्लले बताए । भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नाकामा कडाइ गरेपछि भन्सार शुल्क तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए । ‘भन्सार शुल्क नतिर्दासम्म यात्रु शाखाको गेट पार गर्न दिन्नौँ । गेट पार गर्न नपाएपछि बाध्य भएर भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

त्यसैबिच नेपालगन्जमा किराना, तरकारी र जुत्ता, चप्पलको व्यवसाय बढेको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले न्यूनीकरण गरेपछि नेपालगन्जको व्यापार, व्यवसायमा सकारात्मक असर परेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले बताए ।

भन्सार कडाइले व्यवसायी उत्साही
भन्सार नियममा कडाइ गरिएपछि सीमावर्ती नेपाली बजारका उद्योगी–व्यवसायी भने उत्साहित छन् । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले सीमानाकामा कडाइ भएसँगै स्थानीय बजार चलायमान हुने बताए । तर, उनले सरकारी संयन्त्रले चोरी निकासी नियन्त्रणमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

किराना व्यवसायी संघ धनगढीका अध्यक्ष देवराज पाण्डेयका अनुसार नेपाली उपभोक्ता सीमावर्ती बजार जान छाडेपछि स्थानीय व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । ‘हामी राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका छौँ । यस सीमाले सरकारको आम्दानी पनि बढ्नेछ र स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउनेछ,’ उनले भने ।

सरकारको निर्णयले यहाँको सुस्ताएको व्यापार पुनः चलायमान हुनेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन् । ‘सय रुपैयाँको सीमाले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगाएको छ । नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार जान छाडेपछि स्थानीय व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ,’ किराना व्यवसायी लक्ष्मणराज पन्तले भने, ‘केही सामान सस्तो भए पनि भाडा जोड्दा बराबर पर्छ । त्यसैले, यो निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसले सरकारको आम्दानी पनि बढाउँछ ।’

चाडपर्वका वेला सीमावर्ती बजारमा नेपाली ग्राहकको ठुलो भिड लाग्ने गर्थ्यो । विवाह, पूजा–आजाजस्ता अवसरमा सीमावर्ती क्षेत्र मात्र नभई अन्य ठाउँबाट पनि नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि त्यहाँ पुग्ने गर्थे ।

त्रिनगर, कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्थाले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको छैन, तर यसले केही न केही सुधार ल्याउनेछ,’ उनले भने ।

सीमा कडाइसँगै यातायात क्षेत्रमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष सञ्जीव रोक्काले बताए । उनका अनुसार विभिन्न समितिका सवारीसाधनले भैरहवा–बुटवल रुटमा दैनिक करिब २२० पटक आवतजावत गर्दै सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर, सीमा कडाइपछि करिब आधा यातायात सेवा प्रभावित भएको उनले बताए । यसले यातायात मजदुरको रोजगारी र व्यवसायीको लगानी दुवै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

भैरहवा भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थीले सीमा कडाइले सरकार र सर्वसाधारण दुवैलाई फाइदा पुगेको बताए । भन्सार कडाइका कारण राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्न केही समय लाग्ने भैरहवा भन्सार कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए । ‘करिब दुई महिनापछि मात्रै यसको स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर तथा राजस्व निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ ।’

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राहुल भट्टले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई समस्या भए पनि राज्यको राजस्व वृद्धि हुने बताए । ‘खुला सीमा भएको जिल्लामा उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकादेवी सुवेदीले सरकारले लागू गरेको नियम कार्यान्वयनमा रहेको बताइन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भन्सार कडाइ गर्ने सरकारको निर्णय सही भए पनि व्यावहारिक पक्ष कमजोर रहेको बताए । ‘पहिले नेपाली बजारमा सहज आपूर्ति र महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र कडाइ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । नत्र पहिलेजस्तै हल्ला गरेर पछि फितलो हुने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।’

जोगबनीमा फरक दृश्य
विराटनगरसँग सीमा जोडिएको जोगबनीमा भने फरक दृश्य देखिन्छ । सरकारले कडाइ गर्दा जोगबनी बजार सुनसान हुने अनुमान गरिए पनि नेपालतर्फबाट किनमेलका लागि जानेको संख्या घटेको छैन । बजारको भिडभाड र पसलमा हुने चहलपहलमा खासै कमी आएको देखिँदैन । तर, सरकारको निर्णयपछि किनमेल गरेर फर्किनेहरू कडा जाँचमा पर्ने गरेका छन् ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल साहले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार यात्रु शाखा र छोटी भन्सारमा चेकजाँच कडा पारिएको बताए । ‘राजस्व बढ्यो वा घट्यो भन्ने तथ्यांकको विस्तृत विश्लेषण भइसकेको छैन, तर चेकजाँच कडा भएको छ,’ उनले भने, ‘केही राजस्व वृद्धि भएको हुन सक्छ, अप्रिय घटना भएका छैनन्, प्रभाव क्रमशः देखिँदै जानेछ ।’

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी जगन्नाथ खतिवडाले एक सय रुपैयाँको निर्णय कार्यान्वयन कडा बनाउन भन्सार नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको बताए । ‘सीमामा कडाइ हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यो दीर्घकालीन समस्या भएकाले नियम कार्यान्वयन निरन्तर कडाइका साथ गर्नुपर्छ ।’

धनगढीमा तेजराज भट्ट, कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट, नेपालगन्जमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, भैरहवामा दीपेश पछाई, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, वीरगन्जमा तिवारी यादव र विराटनगरमा गणेश लम्साल