राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भन्सार जाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले घरायसी प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याइएको सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा पनि भन्सार नियम लगाएर सास्ती दिइएको भन्दै दुःख दिने काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको समस्याबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारको कामप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएपछि समितिले सरकारलाई भन्सारको नाममा दिइने दुःख तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान नदिई सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेकोप्रति विरोध जनाए । ‘जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले जनताको दैनिकी र आवश्यकता हेर्नुपर्छ । नागरिकले जीविकोपार्जनका लागि भारतबाट केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीवनयापनलाई नै बेवास्ता गरेको छ । यो गलत छ र सच्याउनुपर्छ,’ सभापति पौडेलले भने । यसअघि जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले वक्तव्य जारी गरेर सीमाक्षेत्रमा जनतालाई सास्ती दिने कार्य रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तराईका युवाहरूले पनि माइतीघर क्षेत्रमा नियमित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मूल्य सस्तो हुने भएपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा ठुलो संख्यामा नेपालीहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि जाने गरेका छन् ।
