- हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने इजरायलको अप्राप्य लक्ष्यले लेबनानमा द्वन्द्व जुनसुकै वेला पुनः सुरु हुने खतरा छ
गत अप्रिल १४ मा वासिंटनले इजरायल र लेबनानबिच सन् १९९३ पछिको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता आयोजना गर्यो । ‘ऐतिहासिक अवसर’को रूपमा स्वागत गरिएको यो बैठक मध्यपूर्वमा प्रमुख क्षेत्रीय उथलपुथलबिच सम्पन्न भएको थियो । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले आक्रमण सुरु गरेपछि इजरायलले छिमेकी लेबनानमा अलग आक्रमण सुरु गरेको थियो । त्यही आक्रमण रोक्ने सम्बन्धमा भएको वार्ताको उद्देश्य युद्ध रोक्ने मात्र नभई लेबनानलाई ‘अब्राहम सम्झौता’को हिस्सेदारी पनि बनाउने रहेको छ । वार्ताको प्रतिफलस्वरूप हाललाई युद्धविराम भएको छ । अमेरिका लेबनानलाई ‘अब्राहम सम्झौता’मा सहभागी गर्न सफल पनि होला । तर पनि यस भेगमा द्वन्द्व अन्त्य हुने सम्भावना भने न्यून छ ।
वार्ताको पहिलो दिनपछि जारी वक्तव्यले लेबनानको वर्तमान अवस्थाका लागि इरान, लेबनानी सरकार र हिजबुल्लाहलाई दोष दिएको छ । प्रायः अमेरिकाको मध्यस्थतामा हुने वार्तामा यस्तै इजरायलमैत्री भाषा प्रयोग हुने गर्छ । जबकि, द्वन्द्वमा इजरायली भूमिका चालक शक्ति रहने गरेको छ । संलग्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्याइएन भने यस्तो कूटनीतिक प्रयास सफल हुँदैन । कुनै पनि वार्तामा मध्यस्थकर्ताले तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने विश्वास गरिन्छ । तर, इजरायल जोडिएका हरेक वार्तामा अमेरिकाको भूमिका त्यति तटस्थ देखिँदैन ।
इजरायलले आफू हिजबुल्लाहसँग लडिरहेको दाबी गर्छ, तर उसले सो समूहमा उल्लेख्य संख्या रहेको सिया अझ अधिकांश लेबनानी नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निसाना बनाइरहेको छ । यस निष्कर्षमा पुग्नु हिजबुल्लाह वा इरानको समर्थन वा प्रतिरक्षा गर्नु होइन । लेबनानी राज्य लामो समयदेखि १५ वर्षे गृहयुद्ध (सन् १९७५ देखि १९९० बिच चलेको) र त्यसपछि शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका युद्ध सरदारको स्वास्थ्यबाट पीडित छ । सबै संलग्न पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको यस द्वन्द्वकै अवधिमा हिजबुल्लाह र अन्य गैरराज्य मिलिसियाको उदय भएको थियो । लेबनान कहिल्यै पनि यस विगतबाट बाहिरिनै सकेन ।
१५ वर्षे गृहयुद्धबाट उदाएको सबैभन्दा बलियो शक्ति हिजबुल्लाह थियो । तिनले धम्की, हत्या र कैयौँ अवैध माध्यमबाट आफ्नो शक्ति कायम राखेका छन् । तिनले लेबनानी राज्यको सामान्य असफलतामा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ । तिनले इजरायलविरुद्ध समय–समयमा चाल्ने हिंसात्मक कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनसमेत हुने गरेको छ । तिनमा उत्तरी इजरायलमा नागरिक र नागरिक पूर्वाधारलाई अन्धाधुन्ध मिसाइल आक्रमण गर्ने युद्ध अपराध पनि समावेश छ । यस्तोमा हिजबुल्लाह आफैँमा निर्दोष समूह भने होइन ।
तथापि, लेबनानको वास्तविकता के हो भने हिजबुल्लाह त्यहाँको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । अहिले संसद्मा तिनको १४ जना सांसद छन्, जो ६१ जनासम्म सांसद रहेको गठबन्धनका हिस्सा हुन् । यसले देशमा नीति निर्देशन गर्न सक्छ र गर्छ । सन् २०२२ मा भएको पछिल्लो संसदीय चुनावअघिसम्म यसको संसद्मा बहुमत थियो । त्यसपछि बहुमत गुमाए पनि पार्टी र यसका राजनीतिक सहयोगीले साझा र विशुद्ध हिजबुल्लाह मतदाता सूचीबाट ६ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरे । यी मतदाता लेबनानी जनसंख्याको अभिन्न अंग हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न वा मेटाउन सकिँदैन ।
यहीँनेर लेबनानी र इजरायली राज्यबिचको प्रत्यक्ष वार्तामार्फत स्थायी शान्तिको लक्ष्यको मुख्य समस्या छ– लेबनानको एक ठुलो अनुपातले प्रत्यक्ष रूपमा हिजबुल्लाह र सशस्त्र प्रतिरोधलाई समर्थन गर्छ । यो गतिशीलतालाई बेवास्ता गरेर दिगो शान्ति हासिल हुँदैन । वास्तवमा, इजरायलद्वारा पछिल्लो समय चलाइएको सैन्य अभियानले हिजबुल्लाह र यसका समर्थकलाई सशस्त्र युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सहज हुने भएकाले समूहको आधारलाई थप बलियो बनाउने सम्भावना छ । यसले तीन दशकअघिको गृहयुद्धबाट निको हुन नसकेको देशको घाउ थप चर्किनेछ । यस वास्तविकताले जारी वार्तामा राज्यहरूको भिन्न स्वार्थलाई व्याख्या गर्न सघाउँछ ।
जारी वार्तामा लेबनानको ध्यान लगभग पूर्ण रूपमा युद्धविराम हासिल गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस दिशामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिल १६ मा १० दिने युद्धविरामको घोषणा गरे । तर, हिजबुल्लाहलाई नामेट पारिछाड्ने इजरायली ध्यानले यो युद्धविराम चाँडै टुट्नेछ । उता वासिंटनले भने ट्रम्पले अघि सारेको ‘अब्राहम सम्झौता’मा लेबनानको सहभागितालाई जितका रूपमा व्याख्या गर्ने आशा गरेको छ ।
अन्य सबै कुरामा वासिंटन इजरायली राज्यको अधिकतमवादी उद्देश्यको पक्षमा बलियो गरी उभिएको छ । जबकि, हिजबुल्लाह र इजरायलबिच सन् २०२४ मा भएको युद्धविरामपछि अहिलेसम्म १५ हजार इजरायली मारिएका छन् । बरु उसले बेइरुतमाथि हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिएकोदिएकै छ । जबकि, यस्तो क्षमता बेइरुत सरकारसँग छैन । यस्तोमा सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अर्को गृहयुद्ध आवश्यक भएको धारणा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यो जटिल द्वन्द्वको एक मात्र समाधान जमिनको यथार्थलाई स्विकार्ने कूटनीतिक प्रयास हो । एक पक्षको चाहना र अधिकतमवादी मागमा आधारित वार्ताले तत्काल युद्धविरामजस्तो सफलता दिए पनि दिगो शान्ति दिँदैन । गृहयुद्धलाई बढावा दिन सक्ने कुनै पनि परिणामलाई सम्बद्ध कुनै पनि अधिकारीले अस्वीकार गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वले धेरै दुःख र युद्ध देखिसकेको छ । वास्तविक शान्ति थप युद्धबाट आउनेछैन, त्यसले खाली अर्को चरणको लडाइँका लागि आघात मात्र बढाउनेछ ।
(विदेश नीति विश्लेषक अलेक्ज्यान्डर ल्याङलोइसको नेसनल इन्ट्रेस्टमा छापिएको आलेख)
