- अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सुदूरपश्चिम रणनीतिक क्षेत्र, तर उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र हुँदा भौतिक पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्न चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत्को उत्पादन सम्भावना धेरै देखिए पनि उत्पादन नै भने अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले तयार गरेको एक तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा १८ हजार एक सय ४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । तर, हाल उक्त प्रदेशमा एक सय ७७ मेगावाटका ११ परियोजना मात्रै सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ ।
मुलुकभर ४१ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । त्यसको तुलनामा पनि सुदूरपश्चिमको हिस्सा अत्यन्त न्यून देखिएको हो । समग्रमा ऊर्जा विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि परेको इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले बताइन् । ‘सुदूरपश्चिममा पाँच हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । त्यसमा ११ आयोजना बनाउन मिल्ने अवस्थामा छन्, जसको क्षमता ११ सय १७ मेगावाट छ । तर, उक्त आयोजनामा पनि प्रसारणलाइनको अभाव छ । प्रसारणलाइनको निर्माण भएन भने अझै वर्षौँसम्म सुदूरपश्चिममा थप आयोजना बन्ने सम्भावना छैन,’ उनले भनिन् ।
सुदूरपश्चिममा १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, पाँच हजार ६ सय मेगावाटको पश्चेश्वर, आठ सय मेगावाटको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाटको एसआर–६ जस्ता ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका योजनामा छन् । महाकाली, कर्णाली र सेती नदी बाह्रै महिना राम्रो ऊर्जा दिने नदीअन्तर्गत पर्छन् । तर, अथाह सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिम ऊर्जा विकासमा पछाडि परेको सदस्य जोशीले बताइन् ।
‘न्यूनतम पूर्वाधार नभएकाले सुदूरपश्चिममा आयोजना बनाउन लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन् । किनभने, यसले लागत धेरै बढाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा आयोजनाको बिजुली बोक्ने एउटा मात्रै प्रसारणलाइन छ ।’
बुधबार काठमाडौंमा सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना र चुनौती विषयक छलफलमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा सुदूरपश्चिम पछाडि परेको बताए । ‘नेपालका सबैभन्दा ठुला जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममै छन् । तर, उत्पादनमा निकै पछाडि परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले उत्पादन गर्यौँ भने भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने अवसर छ । ढिलो गर्यौँ भने जलविद्युत्को विकल्पमा अर्को ऊर्जा विकास हुन सक्छ । हाम्रो समय जलस्रोतको धनी भनेर पानी हेर्दा–हेर्दै बितेर जानेछ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको सिइओ सागर श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा जोड दिएको बताए । ‘हुम्लादेखि सुरु हुने प्रसारणलाइन बझाङसम्म पुर्याउने एउटा योजना छ । बझाङदेखि दैजी र दोधारा ल्याउने अर्को योजना छ । पश्चिम सेतीबाट दोधारासम्म प्रसारणलाइन बनाउन एउटा कम्पनी स्थापना गरेका छौँ,’ उनले भने । पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने छोटो दूरी
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सुदूरपश्चिम रणनीतिक क्षेत्र हुन सक्ने देखिएको छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतको उत्तर खण्ड र उत्तर प्रदेश राज्यनजिक छन् । जुन विद्युत् व्यापारका लागि आफैँमा ठुलो क्षेत्र हो । साथै, त्यहाँबाट भारतमा विद्युत् निर्यात सबैभन्दा छोटो दूरीमा पनि पर्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि कम लागतमा बनाउन सकिन्छ । त्यसैले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सुदूरपश्चिम सहज क्षेत्र हुने इप्पानको भनाइ छ ।
छलफलमा यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वाधारमन्त्री जगदीश पालले सुदूरपश्चिममा ऊर्जा विकास गर्न संघ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिमका जलविद्युत् आयोजना बनाउन भनी विदेशीहरू आउँदै–छोड्दै गरेको हामीले देखेका छौँ । अब स्वदेशी लगानीकर्ता फर्केको देख्नुनपरोस् । त्यसका लागि सरकारले ध्यान देओस्,’ उनले बताए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य पदमबहादुर शाहीले वनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अब भाषण मात्र नगरौँ । वनले काम रोकेको छ भने त्यो कानुन परिमार्जन गरौँ । प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन । संघले बनाओस्, हामी पनि बनाउँछौँ,’ उनले भने ।
सांसद हरिमोहन भण्डारीले पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना निर्माण अघि बढाउन वर्तमान सरकार अग्रसर हुने बताए । सांसद जनकराज गिरीले आगामी आवमा १,९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली परियोजना बनाउनुपर्ने माग अघि सारे । यस्तै, सांसद गणेश विकले जनताले पाउने लाभको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘पश्चिम सेती बनेमा यति रुपैयाँ आउँछ मात्रै भनेर हुँदैन । जनताले के पाउँछन् ? उनीहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि बहसमा आउनुपर्छ,’ उनले बताए ।
यस्तै, अर्का सांसद जगत जोशीले जलविद्युत् निर्माणका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न पहल गर्ने बताए । अर्की सांसद रत्नाकुमारी थापाले बेतन कर्णाली र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लाभान्वित हुने बताइन् । यसैगरी, सांसद कृपाराम रानाले सुदूरपश्चिमको विद्युत् उत्पादनबाटै नेपाललाई धनी बनाउन सकिने दाबी गरे ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले पर्यावरण पनि जोगिने गरी पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विद्युत् उत्पादनको काम गण्डकी प्रदेशभन्दा उता जान नसकेकोमा गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले ऊर्जा आयोजनामा पनि सरकारी निकायकै अवरोध भएको स्वीकार गरे ।
यस्ता छन् चुनौती
इप्पानले सुदूरपश्चिममा ऊर्जा विकास गर्न पूर्वाधार तथा भौगोलिक समस्या भएको बताएको छ । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र हुँदा भौतिक पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्न चुनौती भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा विद्युत् परियोजनाको लागतसमेत बढेको इप्पानको भनाइ छ । लामो दूरीको प्रसारणलाइन जडान गर्नुपर्ने हुँदा पनि खर्च धेरै लाग्ने देखिएको छ ।
यसैगरी सडक, प्रसारणलाइन, अस्पताल, विमानस्थलजस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर भएका कारण चुनौती थपिएको बताइएको छ । यसैगरी, त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव भएको इप्पानले बताएको छ ।
