लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ। मंगलबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८३ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव वीरबहादुर केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
