इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिपछि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन नगरिदिएको भन्दै गण्डकीका यातायात व्यवसायी आफैँले भाडा वृद्धि गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशभित्र लामो तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा समायोजनका लागि व्यवसायीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसँगै सचिवहरूलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ नपाएपछि एक साताअघिदेखि व्यवसायीले आ–आफ्नो रुटको भाडा आफैँ निर्णय गरेर ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेर सोहीअनुसार भाडा लिँदै आएका छन् । तर, व्यवसायीले आफैँ भाडा बढाएको विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै अनुगमन पनि गरेको छैन । प्रदेशको मौन समर्थन पनि व्यवसायी आफैँले भाडा तोकेर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा भाडा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणका पुगेको बताए । तयारी सबै भएको थियो, तर मुख्यमन्त्री बाहिर भएकाले यस सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । अबको दुई–तीन दिनभित्र प्रदेशले भाडा समायोजनको निर्णय गर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ । तर, व्यवसायीले आफैँ भाडा वृद्धि गरेर यात्रुसँग बढी रकम लिन नपाउने उनको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । तर, भाडा बढेको विषयमा अनुगमन नभएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्णय नगरी व्यवसायीले आफूखुसी भाडा बढाउन पाइँदैन, यदि बढाएको भए त्यो नियमविपरीत रहेको र लिन पाउँदैन ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले हालको अवस्थामा न्यूनतम ३० प्रतिशत भाडा बढ्नुपर्ने बताए । अन्य सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले भाडा समायोजनको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा गण्डकी मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भाडा समायोजनका लागि पटक–पटक मुख्यमन्त्रीसँगै यातायातमन्त्री र सचिवलाई भनिसक्यौँ, तर हालसम्म कुनै निर्णय भने प्रदेश सरकारले गरिदिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले भाडा समायोजन गरिदिएन भनी सवारी घरमा राख्ने अवस्था पनि छैन ।’
