संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउने तथा ससर्त अनुदान घटाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव, स्थानीय तहको माग तथा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार सरकारले समानीकरण अनुदान बढाउने तथा ससर्त अनुदान घटाउने भएको हो ।
आयोगले बारम्बार ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ । स्थानीय तहले पनि यस्तै माग गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सरकारले आयोगको सुझाव र स्थानीय तहको मागविपरीत समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदान बढाउँदै आएको छ । अब यसलाई बदल्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहमत देखिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने तथा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने ससर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, ससर्त अनुदान राजनीति र स्वार्थकेन्द्रित हुन थालेको भन्दै यसलाई घटाउने आवाज उठिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदम चाल्ने बताए ।
ढुवानीमा स्थानीय तहले कर लिन नपाउने
परिषद्को बैठकले ढुवानीमा पालिकाले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाइरहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखिपठाउने ।’ त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तरप्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार विन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्बाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउनेसमेत परिषद्को निर्णय छ ।
