श्रम र रोजगारी बढाउन सिपमूलक शिक्षा

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भए रोजगारी दर ३.५ प्रतिशत बढ्न सक्छ, सिपमूलक शिक्षा र ‘कमाउँदै, पढ्दै’ कार्यक्रम आवश्यक

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख नयाँ जनशक्ति आउँछ भन्ने तथ्यांक छ । श्रम बजारमा आएका पाँचै लाखलाई रोजगारी हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन । त्यसैले श्रम गर्ने उमेर पुगेका बेरोजगार छन् भनिन्छ । तर, अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तोचाहिँ होइन । मुख्यतः श्रम सर्वेक्षणमा पनि केही समस्या छन् । पहिले त सर्वेक्षणका लागि लिइने सूचक नै पुरानो भइसकेको छ । हाम्रो जनशक्ति र काम गर्ने उमेर समूहका कति छन् ? काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिबाट पनि काम गर्ने इच्छा राख्ने कति छन् ? त्यो इच्छा राख्नेमध्ये कतिले काम पाए, कतिले पाएनन् भन्ने हिसाबले श्रम बजारमा कति मान्छे रोजगारीमा छन् र छैनन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१७/१८ को तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक ५–६ वर्षमा श्रम सर्वेक्षण भइरहेको छ, त्यसमा झन्डै ८२ लाख मानिस काम गर्न तत्पर छन् भन्ने देखाएको छ । तर, काम गर्न सक्ने उमेर समूहका चाहिँ एक करोड २५ लाखभन्दा बढी मान्छे छन् । त्यसैले काम गर्ने उमेर समूहका र काम गर्न सक्ने जति जनशक्ति नेपालभित्र छन्, ती सबैले कामका लागि हामीलाई अवसर चाहियो भनेर आए भने अहिले देखिएको बरोजगारी दर झन् बढ्ने प्रस्ट छ ।

देश निर्माण गर्न जे गराउन सकिन्छ, जसरी संलग्न गराउन सकिन्छ, सबै प्रयास गरेर अहिलेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने महत्वपूर्ण र टड्कारो आवश्यकता हो । हामीकहाँ पुर्खाले कमाइदिएको सम्पत्तिमा पनि रमाएर बस्नेखाले प्रवृत्ति छ । काम नगरे पनि चुलो बल्छ भने किन काम गर्ने भन्ने मानसिकता पनि छ । परिवारभित्र एउटाले घरमा कमाइदियो भने सबैजनालाई खान पुग्छ भने किन अरूले दुःख गर्ने भन्ने पनि छ । बुवाआमाले काम गर्छन् र बच्चाबच्ची स्कुल जान्छन् भने ठिक छ । तर, परिवारको एउटाले मात्र कमाएर अरू श्रम गर्नयोग्य जनशक्ति त्यसै बस्ने कुरा ठिक होइन होला नि । सरकारले ‘कमाउँदै– पढ्दै’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो आफूमा आफैँ निर्भर हुन विद्यालय तहबाटै सिकाउने प्रयत्न गरिएको हो । एउटा व्यक्ति आफू काम गर्ने उमेर समूहमा प्रवेश गरिसकेपछि मेरा लागि आफैँ कमाउनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता विकास गरिदिनुपर्छ ।

श्रम संस्कृतिको विकास गरेनौँ भने देशका लागि चिन्ताको विषय रहिरहन्छ । श्रमिक जति खटिन्छन्, त्यति धेरै काम हुन्छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्छ र हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पनि बढ्छ । जिडिपी बढिसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार नै बढ्छ । र, गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्छौँ । यसअघिका सरकारले विभिन्न कालखण्डमा बेरोजगारी अन्त्यका लागि पहल नगरेको होइन । ती कामलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिने केही आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सहजतापूर्वक काम गर्न सकियो भने आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ ।

रोजगारी वृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगारीमै फोकस गर्नुपर्यो भनेर धेरैवटा कामको थालनी भएको छ । कतिपय ठाउँमा स्वदेशी र विदेशी श्रमिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड नै बनेका छन् । ठुला आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजनालगायतमा ठुला मेसिनरी चलाउन विदेशी नै चाहिने भन्ने कुरा आएपछि लगानीकर्ताको मागलाई मध्यनजर गरेर ८० प्रतिशत नेपाली र बढीमा २० प्रतिशत विदेशी कामदार हुनुपर्छ भनेर कार्यविधि बनेका छन् । यस्ता कार्यविधिले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न बल पुगेको छ । उत्पादनसँग रोजगारी जोड्ने कार्यक्रम पनि आएको छ ।

अदक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्य
हामीकहाँ अहिले दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी तीन श्रेणीका श्रमिक छन् । पूर्ण दक्ष पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । अर्धदक्ष श्रमिक २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यसरी २७–२८ प्रतिशत मात्रै श्रमशक्ति सिपयुक्त छन् । र, ७२–७३ प्रतिशत अदक्ष छन् । यो तथ्यांकलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक वा बाह्य रोजगारी सिर्जना गर्न सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकबाट हुन सक्ने कार्यसम्पादनका लागि सम्भावित कामको आकलन गरेर, कुन क्षेत्रको मान्छेलाई कस्तो काम फिट हुने र कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान हुनुपर्छ ।

कामका लागि श्रमिकलाई कहाँ पठाउने, कस्ता श्रमका लागि पठाउने, कुन–कुन देशमा पठाउने भनेर निर्क्योल गरी सिपयुक्त बनाउनुपर्छ । सरकारले मर्यादित, संरक्षित, सुरक्षित, सम्मानित र उच्च उत्पादकत्व भएका देशमा नेपाली श्रमिक पठाउने भनेको छ । उच्च आय भएका मुलुकमा थप जोड दिने नीति छ । युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशमा प्रोफेसर, शिक्षक, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट, नर्सहरू पठाउनुपर्ने होला । उनीहरू पूर्ण दक्षता हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । विदेशबाट पनि यस्ता श्रमशक्ति भएका नेपालीको माग उच्च छ । तर, यस्ता दक्षता भएका मानिस नेपालमै चाहिएको छ नि । त्यसैले, पहिला आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न तयार हुनुपर्छ ।

हाम्रो जनसंख्या र डाक्टरको संख्यालाई गणना गर्ने भने अत्यन्त कमजोर अवस्था छ । त्यसैले हाम्रा यी प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि हामीले उत्पादन गर्न मेडिकल कलेज धेरै खुलाउने, तालिमप्रदायक निकाय जति छन्, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, मेडिकल रेस्ट्रिक्सन हटाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा युवाहरू नेपालमा त्यही काम गर्न नमान्ने, तर विदेशमा त्यही काम गर्न रमाउने परम्परा छ, त्यसलाई हटाउन सोसल सेक्युरिटी, सोसल प्रोटेक्सन, डिग्निटी, वर्क–लाइफ ब्यालेन्स, सोसल रिकगनाइजेसनलगायतमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगार
एउटा युवाले नेपालमा ३० हजार पाउँछ, त्यही युवाले मलेसियामा ३० हजार पाउँछ भने पनि उतै गएको देखिएको छ । नयाँ कुरा देख्ने, नयाँ कुरा बुझ्ने, नयाँ सञ्जालमा जाने, नयाँ ठाउँको पनि अनुभव गर्ने भन्ने आकर्षण पनि होला । तर, जीवनमा ठुलो नोक्सानी व्यहोनुपर्ने बाध्यता पनि सँगै लिएर गएको छ । सामाजसँग उसको सम्पर्क टुटेको हुन्छ, परिवारसँगको कनेक्सन टुटेको हुन्छ । काम गर्ने ठाउँमा जोखिमका धेरै तत्व हुन्छन् । अर्काको देश र अर्काको भाषा भनेपछि धेरै कुरामा समस्या हुन्छ । त्यसैले विदेश पठाउनु नै छ भने राम्रोसँग अभिमुखीकरण दिने, तालिम पनि सिपसँगै जोडेर दिनुपर्ने हुन्छ । तालिमका नाममा तालिम होइन, भाषाका नाममा भाषा दिने होइन । अर्कातिर, विदेशमा राम्रो जागिर र तलब सुविधा हुने प्रलोभन देखाइन्छ, तर यथार्थमा त्यस्तो पनि हुँदैन । यसर्थ, कम्तीमा विदेशमा जति तलब सुविधा दिएर नेपालमै राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । 

समस्याको जड बुझेर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता
अहिले भइरहेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका पहल पर्याप्त छैनन् । त्यसैले आगामी दिनमा भावनामा डुबेर, बहकिएर, उसले भन्यो, त्यसले भन्यो, यो पार्टीले यति भन्या छ, उनीहरूले यति भन्या छन् भनेर टाँस्ने होइन । समस्याको जड बुझेर समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । सुरुमा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा जोड दिनुपर्यो । देशभरिका नागरिकमध्ये काम गर्न इच्छुक कति ? पढे–लेखेका, सिप भएका कति ? कुन उमेर समूहका कति ? देशभित्रै काम पाएर आनन्दले बसेका कति ? काम नपाएर भौँतारिएका कति ? उद्योग, धन्दा, व्यापार, व्यवसायतिर अल्झिएका कति ? केही पनि काम नपाएर सरकारलाई, समाजलाई धारेहात लाएर बस्ने कति ? दिनका दिन कहिले भिसा आउला र जाउँला भनेर दिन गनेर बस्ने कति ? यसबारे अभिलेख तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा करिब एक करोड २५ लाख काम गर्ने उमेर समूहका नागरिक छन्, तर केवल ८२ लाख मात्र काम गर्न इच्छुक छन्। त्यसमाथि ७२–७३ प्रतिशत श्रमशक्ति अदक्ष छन्, केवल २७–२८ प्रतिशत मात्र सिपयुक्त छन्

नेसनल डेटा प्रोफाइल हामीसँग छ । उक्त पोर्टल ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अहिलेको सरकारले अध्ययन गरांँला, केही समयमा गरौँला भन्ने छुट पाउन गाह्रो छ । किनभने नयाँ नीति बनाउँदै गर्छु भन्दा दुई–तीन वर्ष, चार वर्ष बितिहाल्छ । यसो गर्दा सरकारले पाएको जनताको अभिमत खेर जाला कि भन्ने डर छ । किनभने मान्छेहरूलाई तत्कालै सबै कुरा प्राप्ति हुने अपेक्षा छ । त्यसैले अहिले मौजुदा कानुनबाटै समाधान निकाल्ने गरी काम थाल्नु जरुरी छ ।

३५१ स्थानीय तहमा उद्योगग्राम बनाउने भनेर १५औँ आवधिक योजना, १६औँ आवधिक योजनामै लेखेको छ, बजेट पनि छ । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि भाइब्रेसनमा ल्याउनुपर्छ । पुराना सरकारी उद्योगहरू त्यतिकै अलपत्र भएर बसेका छन् । यी सबै काममार्फत रोजगारी कति सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने कुराको सम्भावित तथ्यांक हरेक स्थानीय तहले निकाल्नैपर्छ । त्यसपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग वा सबै मन्त्रालयमार्फत भएका काममा, आयोजनामा, कार्यक्रममा कति नयाँ रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्नु जरुरी छ ।

आँकडा निकालेपछि कस्ता–कस्ता मान्छे, कस्ता–कस्तो जनशक्ति त्यहाँ चाहिने भनेर फेरि जनशक्तिको म्यापिङ गर्नुपर्छ । अनि को कहाँ फिट हुन्छ भन्ने किसिमको म्याचिङ गराइदिन सक्नुपर्यो । तर, त्यो सबै गर्न फेरि पैसा चाहियो भन्ने कुरा आउला । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा अध्ययनले एउटा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमै पनि वर्षमा नेपालमै पनि तीन लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।

हाइड्रोतिर जाने हो भने त १२ हजार डलरभन्दा बढी लाग्छ । सरकारले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन । सरकारले वातावरण बनाइदिने हो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग, कलकारखाना र परियोजना सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जनामा ठुलो टेवा दिनुपर्छ । यति मात्र होइन, सहकारी, अरू सरोकारवाला, सामाजिक अभियन्ता, डेभलपमेन्ट पार्टनर, विदेशी लगानीकर्तालगायत आउँछन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न मद्दत मिल्छ । नेपालमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल लैजान पाउने कानुनले सुनिश्चितता गरेको छ । यसकारण विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय गर्दा कुनै हिसाबले फस्दैनौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्न भन्ने किसिमको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था
श्रमका विषयमा दलहरूले घोषणपत्रमार्फत आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । रास्वपाले छोटकरीमा लेखेको छ । सूचना प्रविधिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई बढी जोड दिएको छ । विदेशबाट फर्केर आएका युवाको ज्ञानलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने र सही ढंगले प्रयोग कसरी गर्ने तथा उत्पादनशील ठाउँमा लागू कसरी गर्ने भन्ने कुरा रास्वपाको घोषणापत्रमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले अलि क्लासिकल हिसाबले कुरा गरेको छ । रोजगारी सम्बन्धमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा अलि लामो कुरा लेखिए पनि उत्पादनमुखी रोजगारीले नै उदार र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुने दृष्टिकोण राखेको छ । खासगरी उदारवादी अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने हिसाबले वैदेशिक रोजगारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाँच लाखको हाराहारीमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छन् । के–केसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर पनि आठ–नौवटा आधार दिइएको छ । खासमा सहभागिता, सहकारिता, निजी क्षेत्र, सामुदायिक सबै क्षेत्रबाट पहल भयो भने वार्षिक पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या छैन किनभने वार्षिक १५ लाखसम्मलाई थप रोजगारी दिन सक्ने ‘स्पेस’ छ ।

वार्षिक १५ लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने विषय १६औँ आवधिक योजनामै छ । करिब एक खर्ब ११ अर्ब लगानी गर्यो भने सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिसकेपछि साढे तीन प्रतिशतको रोजगारी दर वृद्धि हुन्छ । ‘ग्रोथमा एग्रिगेट डिमान्ड’ बढाउने गरी लगानी थप्यौँ भने लक्षित दरमा रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या छैन । हामीले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटैले समन्वय गरेर अवसर खोज्नुपर्छ र कहाँनेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ, काम कहाँ छ भनेर पहिचान पनि गर्नुपर्छ ।