खेलकुदमा एकै वर्षमा उपलब्धि देखिँदैन । सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्न कम्तीमा आठदेखि १२ वर्षको लगानी, प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक तयारी र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । नतिजा निकाल्ने हो भने योजना पनि त्यही समयसीमा हेरेर बनाउनुपर्छ
नेपालमा खेलकुदको चर्चा हुँदा उत्साह धेरै सुनिन्छ । तर, उपलब्धिको हेर्दा अझै पनि संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन अभावले खेलकुद क्षेत्र अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
खेलकुद केवल प्रतिस्पर्धा वा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, यो अनुशासन, सुशासन, राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएको क्षेत्र हो । खेलकुदलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन नसकिएसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
विश्वका धेरै देशले खेलकुदलाई राष्ट्र निर्माणको रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । मानिसलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम बनाउने माध्यमका रूपमा सुरु भएको खेलकुद पछि व्यावसायिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकसित भयो । खेलकुदले अनुशासन सिकाउँछ, नेतृत्व विकास गर्छ, सहकार्यको भावना बढाउँछ र राष्ट्रलाई विश्व समुदायसँग जोड्छ । कतिपय अवस्थामा खेलकुदले राजनीतिक सम्बन्धसमेत सुधार गरेको उदाहरण विश्व इतिहासमा छन् ।
भारतले सन् १९५१ मा एसियन गेम्स आयोजना गर्नुका पछाडि खेलकुदमार्फत विविधतायुक्त देशलाई एउटै भावनामा बाँध्ने रणनीति थियो । अंग्रेज शासनबाट बाहिर आएको भारतले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकताको माध्यम बनायो । चीनले विशाल जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न र युवाशक्तिलाई सकारात्मक दिशामा लैजान खेलकुदमा विशाल लगानी ग¥यो । विश्वका विकसित राष्ट्रले अहिले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेलकुदलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोडेर प्रतिभा उत्पादन गरिरहेका छन् ।
तर, नेपालमा खेलकुद अझै पनि दीर्घकालीन सोचभन्दा बढी अस्थायी व्यवस्थापनमा चलेको देखिन्छ । पदक जित्ने सपना त धेरै देखाइन्छ, तर त्यसअनुसारको तयारी, योजना र संरचना बनाइएको पाइँदैन । खेलकुदमा एकै वर्षमा उपलब्धि देखिँदैन । सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्न कम्तीमा आठदेखि १२ वर्षको लगानी, प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक तयारी र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । खेलकुदमा नतिजा चाहिने हो भने योजना पनि त्यही समयसीमा हेरेर बनाउनुपर्छ ।
सरकारबाट आशा
जेन–जी आन्दोलनपछि आएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रले पनि ठुलो आशा गरेको छ । सरकारले पार्टीगत आधारभन्दा पनि विज्ञलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । हिजो हामीले पनि राम्रो काम गर्न सकेनौँ । किनकि काम गर्न पनि दिइएन । कहिले राज्य बलियो भयो, कार्यकारी कमजोर भयो । कहिले कार्यकारी बलियो भयो, राज्यले खेलकुदलाई वास्ता गरेन । तीन दशक यस्तै अवस्थामा बित्यो ।
अब भने नीति निर्माण तह र ऐनमार्फत सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि पूर्वाधारदेखि सबै काम अघि बढ्छ । यति हुन सके हामी एसियामै दबदबा बनाउन सक्छौँ । नेपाली खेलाडीको जन्मजात क्षमता तागतिलो छ । खेलाडीले आफ्नै बलबुताले जति गर्न सके गरेका छन् । अब सरकारले थोरै साथ दिए पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
सरकारले शिक्षा र खेलकुदलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालय छन् । यहीँ धेरै जनशक्ति रहेको छ । अब यही तहबाट विद्यार्थीमार्फत खेलकुद प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । स्पोर्टस् टिचर राख्नुपर्छ । खेलकुदलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । पूर्वाधार पनि सँगसँगै जोड्नुपर्छ ।
सरकारले मास गेमअन्तर्गत पर्ने खेलहरू फुटबल, क्रिकेट, भलिबल र कबड्डीलगायतलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यी खेलमा प्रायोजकदेखि दर्शकसम्म धेरै छन्। त्यसैले यस्ता खेलका लागि पूर्वाधार राम्रो बनाइदिनुपर्छ।
यही विश्वविद्यालयबाट निस्किएका खेलकुदविज्ञलाई सिइओ बनाउनुपर्छ । सदस्यसचिवको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सिइओमातहत आवश्यकतानुसार विज्ञ राख्नुपर्छ र उनीहरूले नै खेलकुद सञ्चालन गर्नुपर्छ । बरु राखेपलाई नेपाल खेलकुद प्राधिकरण बनाइयो भने उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि मात्र राखेप, खेलकुद मन्त्रालय र ओलम्पिकबिचको विवाद हट्छ । अब संघको सन्दर्भमा अध्यक्ष र महासचिवलाई राज्यले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यले पैसा दिएपछि कामको अनुगमन पनि गर्छ । बजेटमा पारदर्शिता देखिन्छ । वार्षिक कार्यक्रम गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ ।
प्रत्येक संघमा सिइओले आफ्नो प्रशासनिक कर्मचारी पठाउनुपर्छ । त्यसपछि संघले सरकारले दिएको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार काम गरेन भने कारबाही गर्नुपर्छ । संघले काम गर्दा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र नतिजा पनि छिट्टै आउँछ ।
संघ र राखेपबाट फरक–फरक प्रशिक्षक भन्ने अवस्था हुनुहुँदैन । राखेपले पठाएको प्रशिक्षकलाई संघले मान्नुपर्छ । राखेपले पठाएको प्रशिक्षकलाई पनि संघले नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संघले प्रशिक्षकलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । संघमा पनि ६–७ जना पदाधिकारी मात्रै हुनुपर्छ । बाँकी काम विज्ञ व्यक्तिलाई राखेर गर्नुपर्छ । अहिलेजस्तो विदेश भ्रमण र घुम्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । मैदानमा नतिजा आउने गरी काम हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपाली खेलकुद बलियो हुन्छ ।
राखेपमा अझै पनि ३०–४० जना पार्टीका मान्छे राखेर काम चलाउने अवस्था रह्यो भने फेरि विगत ३० वर्षकै जस्तो नतिजा आउँछ । खेलकुदमा नयाँ सरकारले पनि त्यस अवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिँदैन ।
खेलकुद पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्यो
विगतमा कार्यकर्ताको प्रयोग बढी भयो र राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो । हरेक वर्ष वा कहिलेकाहीँ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने समस्या देखा प¥यो । पछिल्लो ३० वर्ष खेलकुद पनि यसैगरी चल्न थाल्यो । छोटो समयका लागि बनेका सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई खेलकुदमा पठाए । कुनै योजना र अनुभवविना कार्यकर्ता पठाएपछि के नतिजाको आशा गर्नु ? वडादेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको खेलकुद संरचनामा पार्टीका कार्यकर्ताले कब्जा गरे । उनीहरूले जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) होस् वा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी), जहाँ बसे पनि भत्ता पचाउने काम मात्रै गरे । उनीहरूको बसिखाने भाँडो नै खेलकुद बन्यो । त्यसैले पनि खेलकुदले अपेक्षित नतिजा पाउन सकेन ।
जबसम्म राम्रो प्रशिक्षकबाट खेलाडीले प्रशिक्षण पाउँदैन, तबसम्म नतिजाको आशा गर्नुहुँदैन । नतिजा पनि आउँदैन । विकसित देशहरू जहाँ नतिजा आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ सधैँ प्रशिक्षकका निर्देशन लागू हुन्छन् । राज्य नै प्रशिक्षकका माग पूरा गर्न तत्पर हुन्छ ।
राज्यले पनि मनोबल र पारिश्रमिकमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । नेपालमा प्रशिक्षक र पढाउने शिक्षकको अवस्था नै नाजुक छ । जब विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिने शिक्षक र प्रशिक्षक आफैँ आफ्नै भविष्यको चिन्तामा बस्नुपरेको हुन्छ भने उसले के सिकाउँछ ? ऊ आफैँ घरायसीदेखि विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका प्रशिक्षकका लागि आवश्यक तयारी छैन । खेलमैदान नै हुँदैन । खाना र बसोबास राम्रो हुनुपर्छ । खेलाडीलाई खेलकै भरमा घरपरिवार धान्न सक्ने अवस्थामा बनाइनुपर्छ ।
सरकारले कसैलाई राजनीतिक कारणले, कसैलाई उसले हासिल गरेको उपलब्धिका आधारमा जागिर त दियो, तर प्रशिक्षकलाई समयसापेक्ष प्रशिक्षण दिइएन । उनीहरूले सुरुमा जे सिके अहिलेम्म त्यही तरिकाले प्रशिक्षण गराउँदै आएका छन् । विश्व खेलकुद जुन गतिमा अगाडि बढेको छ, त्यसअनुसारको प्रशिक्षण नेपाली प्रशिक्षकले पाएका छैनन् । समाधानका लागि व्यवस्थापनले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।
त्रिपक्षीय विवादले चुक्यौँ
३० वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद मन्त्रालयबिच निरन्तर विवाद भइरहेको छ । तीनै पक्षले एक–अर्काको अस्तित्व सहन नसक्ने अवस्था छ । सन् १९९३ देखि म खेलाडीका रूपमा छु र अहिले जागिर नै खाइरहेको छु । यो तीनपक्षीय विवाद सधैँ रहिरह्यो । सरकारले एउटा कुरा गर्छ, राखेप अर्काे गर्छ ।
ओलम्पिक कमिटी अर्काे पक्षका रूपमा उभिएको छ । खेलाडीले मिहिनेत गरेका छन्, तर तीनै पक्षबाट राम्रो साथ हुन सकेको छैन । खेलकुद एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । नतिजा दिने काम प्रशिक्षकको हो भने प्रशिक्षकलाई नै सबै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । प्रमोट गर्ने, उपकरण व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति राख्ने जिम्मा प्रशिक्षकमा छोड्नुपर्छ । खानपिनदेखि बजेटसम्मको प्रस्ताव प्रशिक्षकले संघमार्फत राज्यसम्म पु¥याउनुपर्छ ।
सबै संघ आफ्नो खेलकुदको प्रचार र विकासमा लागिरहेका छन् । अब राखेप केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । ओलम्पिक पनि बस्ने, खाने र विदेश भ्रमण गर्ने माध्यमजस्तो भएको छ । दुनो सोझ्याउने काम मात्रै भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी बलियो छौँ भन्ने दम्भ देखाउने र खेलाडीलाई मर्कामा पार्ने काम बढी भएको छ । त्यसैले अब ओलम्पिक कमिटी त्यस्तो भूमिकाबाट टाढा हुनुपर्छ ।
ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ
खेलकुद विकास ऐन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो ऐन ३० वर्षअघिदेखि लगभग उस्तै छ । सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड त बनाइयो, तर अझै पनि राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउने प्रचलन कायम छ । खेलकुदलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्छ । सदस्यसचिवले के काम गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले पनि ऐन त छ, तर मनलाग्दी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसको दायरा स्पष्ट छैन । अर्जुनदृष्टि लिएर यहाँ काम गर्नुपर्छ ।
राखेपको सदस्यसचिव होस् वा सिइओ, उसको कार्यकाल चार वर्षको मात्रै हुनुहुँदैन । पदावधि बढाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालनभन्दा खेलकुद चलाउन अझ कठिन छ । चार वर्षमा नतिजा आउँदैन । उसले केही काम कार्यान्वयन त गर्छ, तर त्यो सम्पन्न नहुँदै पदावधि सकिन्छ । त्यसपछि आउने अर्को व्यक्तिले त्यो कामलाई निरन्तरता दिँदैन । कम्तीमा पनि खेलाडी उत्पादन गर्न आठदेखि १२ वर्ष लाग्छ । ग्रासरुटदेखि नै उसलाई पोख्त बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले कार्यकारीलाई पनि आठदेखि १२ वर्षका लागि नियुक्ति गर्नुपर्छ, जसले साग, एसियन गेम्स र ओलम्पिकमा पदक ल्याउने गरी काम गरोस् । नत्र भने नेपाली खेलकुद सधैँ कोटाकै भरमा खेल्नेछ र सहभागितामै सीमित हुनेछ । पदक जित्ने कुरा सपनामै सीमित रहनेछ ।
राखेपको ऐन र नीतिअनुसार एउटा सदस्यसचिव गएपछि अर्कोले कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । तर, अर्कोले काम अघि नबढाउँदा समस्या हुन्छ । सदस्यसचिव हुँदा जीवनराम श्रेष्ठले सन् २००८ मा ‘मिसन २०२०’ सुरु गरेका थिए । १२ वर्षे कार्यक्रम बनेको थियो । पदक पनि जित्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, जीवनराम हट्नेबित्तिकै त्यो मिसन नै बन्द भयो । मिसन बनाउँदा चार–पाँच करोड खर्च भयो, तर नतिजा आएन ।
ट्यालेन्ट हन्ट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । एक वर्ष गरिन्छ, अर्को वर्ष बजेट नै आउँदैन । ऐनअनुसार संघले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । ग्रासरुट बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनाउनुपर्छ । संघमा हुँदा राज्यको पैसा कुम्ल्याउन पाइन्छ, विदेश भ्रमण जान पाइन्छ भन्ने सोच छ, र भइरहेको पनि यस्तै छ । अब यो संघ र त्यो संघ भन्ने होइन, पुरातात्विक संघमा जाने पनि होइन ।
ओलम्पिककै संघ भए पनि वार्षिक काम नगर्नेलाई विघटन गर्नुपर्छ । त्यस्ता संघलाई अस्तित्वमा राख्नुहुँदैन । दुई सय संघलाई टंकलाल घिसिङले हटाउनुभएको छ । अब दोहोरो अंकसम्म पनि घटाउनुपर्छ । पार्टीका साथीलाई ठाउँ दिन, रोजगारी दिन भनेर यहाँ त्यत्तिकै ११–१२ वटा शाखा खोलिएका छन् । एउटै काम र एउटै उद्देश्यका लागि किन धेरै शाखा चाहियो ? यसलाई हटाउनुपर्छ । सिस्टम नै यही शाखाबाट बिग्रिएको छ र पत्रहरू घुमिरहने अवस्थामै छन् ।
सिइओअन्तर्गत दुईवटा मात्रै विभाग राख्नुपर्छ प्रशासन विभाग र तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग । अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ । यतिले पनि खेलकुद चलाउन सकिन्छ । संघसंस्थादेखि पूर्वाधारसम्म सबै प्रशासन विभागमातहत रहन्छ । तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमातहत टिम तयारीदेखि ट्यालेन्ट हन्ट, स्पोर्टस् साइन्स, भण्डार र प्रविधिसम्बन्धी सबै काम आउँछन् । सातदोबाटोमा फिटनेस, स्पोर्टस् साइन्स र हाई पफर्मेन्स भनेर छुट्टै संरचना छ । तर, यी सबै काम एउटै व्यवस्थाबाट चल्न सक्छन् । अहिले झन्झट धेरै छ, काम कम, शाखा बढी । कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
ऐनमा खेलाडीले पदक जितेको १५ दिनभित्र पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ, तर त्यो पैसा पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ । खेलाडी आफैँ खेल्न छाडेर फाइल बुझाउन आउनुपर्ने बाध्यता छ । अभ्यास गर्ने कि फाइल बोकेर आउने ? नजिकको मान्छे भए खेलाडीले छिट्टै पुरस्कार पाउँछ, तर भुइँ खेलाडी र सम्बन्ध नभएका खेलाडीले वर्षौँ कुर्नुपर्छ । खेलकुदका विकृति सरकारले हटाउनुपर्छ । सामान्य स्वीकृति लिनेदेखि सबै काम डिजिटल हुनुपर्छ । खेलकुद क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।
तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग बलियो बनाउनुपर्छ
अब नयाँ सरकारले तालिम तथा प्रशिक्षण विभागलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अहिले यो राखेपको एउटा शाखा मात्रै हो, जसमा प्रशिक्षक छन् । खेलाडी कस्तो खोज्ने, कसरी प्रशिक्षण गराउने, उसको क्षमता र रुचि पत्ता लगाउनेदेखि पदक जित्ने बनाउने काम प्रशिक्षककै हो । यही विभागले प्रशिक्षकलाई समेत नियन्त्रणमा लिन्छ । त्यसैले यो विभागलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खेलाडी र प्रशिक्षकदेखि नियन्त्रणसम्म सबै काम यसैले गर्छ । रेकर्ड राख्छ, रेकर्डअनुसार काम हुन्छ । नतिजा नआए विभाग नै कारबाहीमा पर्नुपर्छ । अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुनुपर्छ । पदक ल्याउन के–के गर्नुपर्छ भन्ने काम तालिम तथा प्रशिक्षण विभागले नै गर्छ ।
पूर्वाधारको हिसाबमा पनि हामी चुकेका छौँ । सरकारले माथि आउन नसकेका संघलाई माथि पु¥याउन पूर्वाधार बनाउने हो । तर, नेपाल सरकारले चर्चामा रहेका खेललाई मात्रै प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार बनाउने क्रम बढाएको छ । अहिले फुटबल र क्रिकेटमा मात्रै बजेट हालिएको देखिन्छ । फुटबल र क्रिकेटका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छन् ।
अघिल्लो सरकारले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने भनेको थियो । पैसा नै फुटबल र क्रिकेटसँग छ । उनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि बनाउन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पनि राम्रो रकम आउँछ । सुरुमा गर्नुपर्ने जति सरकारले क्रिकेट र फुटबललाई गरिसकेको हो । सरकारले भलिबललगायत अन्य संघलाई हेर्नुपर्छ । भलिबलका लागि अझै एउटा राम्रो कभर्डहल बन्न सकेको छैन । त्रिपुरेश्वर हाताभित्रै कभर्डहल बनाउने ठाउँ भए पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
सरकारले मास गेमअन्तर्गत पर्ने खेलहरू फुटबल, क्रिकेट, भलिबल र कबड्डीलगायतलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यी खेलमा प्रायोजकदेखि दर्शकसम्म धेरै छन् । त्यसैले यस्ता खेलका लागि पूर्वाधार राम्रो बनाइदिनुपर्छ । तर, देशभर पूर्वाधार बनाउँछु भनेर खर्च मात्रै गर्ने होइन, काम पनि देखिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ मानिसले कम रुचाउने तर देशलाई पदक जिताइरहेका मार्सल आर्टजस्ता खेल पनि छन् । जुडो, उसु, कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङजस्ता खेलबाट नेपालले धेरै पदक जितेको छ । तर, मानिसको आकर्षण त्यति छैन । यस्ता खेललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुन खेलमा सम्भावना बढी छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यस्ता संघलाई वर्गीकरण गरेर दबाब दिनुपर्छ ।
सरकारले भौगोलिक आधारमा पनि खेलाडी खोज्ने र पूर्वाधार बनाउने नीति लिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश हेर्दा हरि रोकायाले आफू एथलेटिक्समा लागेपछि त्यहाँबाट आफूजस्तै खेलाडी निकालेका छन् । डाँडाकाँडामा कुदेरै खेलाडीले क्षमता देखाएका छन् । अब यस्ता स्थानमा अभ्यासमैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यहाँ बक्सिङका खेलाडी पनि जन्मिन सक्छन् । तर, अन्य खेलाडी बनाउने व्यक्ति नै त्यहाँ छैन, सरकारले लगानी गरेको छैन ।
