- प्रधानमन्त्री बालेनले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भने– संघ र प्रदेशबिचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैँले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो । यो अनौपचारिक छलफल हो । अब निरन्तर छलफल हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रदेशको समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार सिंहदबारमा तीन घन्टासम्म मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा खुलस्त सुने ।
मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्या र योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने उपस्थित थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरुमै भने, ‘यसअघि सांसदहरूसँग कुरा गरेँ, तपाईंहरूलाई पनि बोलाएँ । यो अनौपचारिक छलफल हो । अब निरन्तर छलफल हुन्छ । प्रदेशमा समस्या के छन्, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा छलफल गरौँ । त्यसपछि अनौपचारिक रूपमा छलफल चलेको थियो । ‘खुला रूपमा छलफल भयो, हामीले खुलस्त कुरा राख्यौँ । बिचमा नबुझेको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न पनि गर्नुभयो । सकारात्मक छलफल भयो,’ मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले भने ।
मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा जिज्ञासा जाग्नेबित्तिकै तत्कालै बिचमै सोधेर स्पष्ट पार्ने र समाधानका विकल्पबारे कुरा गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले उत्साहित हुँदै प्रदेशका समस्या सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले समस्या र जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समस्या नोट गर्नुका साथै कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, भूमिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्यायोजनको विषय उठाएका थिए । यसैगरी, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको साझा कानुनका रूपमा रहेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएर तुरुन्त पास गर्न माग गरे । पाण्डेले वित्तीय संघीयताअनुरूप संघबाट पाउनुपर्ने अनुदान घट्दा थुप्रै योजना अलपत्र परेकाले अनुदान पुग्ने गरी पठाउन माग गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवाताल अतिक्रमण र मुआब्जाबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । अतिक्रमण हटाउन भएका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चासोका बाँकी कामहरू कहिले भ्याउने भनेर सोधेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘दुई हप्ताभित्रमा भ्याउँछौँ, बढी लाग्यो भने थप एक हप्ता लाग्न सक्छ’ भनेर जवाफ दिएका थिए । ‘मुआब्जा दिनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउँछौँ । मुआब्जा नभएको हकमा प्रदेश र पोखरा महानगर मिलेर भत्काउने भन्यौँ,’ पाण्डेले भने । उनले गण्डकी प्रदेशमा रहेका दुइटा सरकारी कारखाना गोरखकाली रबर र भृकुटी कागज कारखाना चलाइदिन आगंह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले चलाउने प्रक्रियामा गइसकेकाले निश्चिन्त हुन आग्रह गरेका थिए । पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
विकास, निर्माण र प्रशासनिक संरचनाका सम्बन्धमा भोगेका विषय पनि मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्दै गरेको अवस्थामा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न र संघीयतालाई सुदृढ र प्रभावशाली बनाउन कतिपय निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू नबनेका विषय पनि मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका छन् । त्यही कारण प्रदेशको भूमिका जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन नसकिरहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले समयमै संसद्मार्फत कानुन बनाउने गरी अघि बढेको बताएका छन् ।
नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ । ‘संघ र प्रदेशबिचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैँले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो,’ शाहले भने । उनले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्य ढिला नगरी अघि बढाउन भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले ठुला र ट्रकबाट हुने तस्करीलाई रोक्ने बताएका छन् । तस्करी समस्याबारे शाहले मधेशका मुख्यमन्त्री यादवसँग जिज्ञासा राखेका थिए । उनले भारतसँग खुला सीमाका कारण मानिससँगै सामान आवातजावत हुने गरेको बताएका थिए ।
यादवले प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । त्यसमा शाहले कानुन निर्माणको तयारी सरकारले थालिसकेको बताए । राजस्व बाँडफाँटमा मधेश अन्यायमा परेको विषय पनि यादवले उठाए । शाहले त्यसमा ‘म हेर्छु’ भने । अनुदान रकम कटौती भएको विषय पनि यादवले उठाए । यादवले बाढी र डुबानको समस्या पनि उठाए, गिट्टी, बालुवा थिग्रिएर बसेको विषय पनि जोडे । ‘मधेशका आठवटा जिल्लामा मात्र त्यसरी थिग्रिएको गिट्टी–बालुवाको व्यवस्था गर्ने हो भने एक खर्बजति राजस्व उठ्छ । त्यो अधिकार मधेश प्रदेशलाई दिए चुरेको पनि संरक्षण गछौँ’ भनेर यादवले भन्दा शाहले ‘हो र, त्यस्तो छ र ?’ भने ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विषय उठाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले भोगेका अप्ठेरा बताएका थिए । ‘हामीले भोगेका समस्या राख्यौँ । संघीय सरकारसँग के अपेक्षा छ भन्ने विषयमा पनि खुला कुराकानी भयो,’ बानियाँले भने, ‘हामीले समानीकरण, ससर्त, विशेष अनुदानलगायतका विषय उठायौँ ।’
सातवटै प्रदेशको गौरवको योजनामा केन्द्रले प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्ने विषय पनि छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन र औषधीय उपयोगिताका लागि गाँजाको प्रयोगलाई कानुनी अनुमति दिने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको छलफलमा उनले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाले प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढी हुने गरेको बताए । त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेर मन्त्रालयको सख्या सिमित गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई कानुनी व्यवस्था गरेर अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । उनले गाँजामा औषधीय गुण भएकाले नियमनसहित यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए । ‘सिंहदरबार वैद्यखानामै औषधिको रूपमा गाँजाको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले कानुनी व्यवस्था गरेर यसको औषधीय उपयोगलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिने धारण मैले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको छु,’ उनले भने ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानले नै तीनै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकार तोकेको स्मरण गराउँदै पछिल्लोचोटि संघीय सरकारका कतिपय परिपत्र र चिठी संविधानसम्मत नभएको विषय उठाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राय, सल्लाह, सुझावका निम्ति र अवस्था, स्थितिबारे जानकारी लिनका निम्ति यो बैठक आयोजना गरिएको कुरा बताउनुभयो । हामीले संविधानतः व्यवस्था भएबमोजिमको तीन तहको सरकार रहेको संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले नै तीनै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकार तोकेको अवस्था स्मरण गरायौँ । पछिल्लोचोटि संघीय सरकारका कतिपय परिपत्र र चिठीहरू संविधानसम्मत नभएका कुरा पाँचैजना मुख्यमन्त्रीहरूले राख्यौँ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुभयो,’ कँडेलले भने ।
