जेन–जी आन्दोलनमा दमन र सुरक्षा त्रुटिको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले छुट्टै समिति बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २० जना सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सुरक्षा अधिकारीमाथि त्यसरी कारबाही गर्दा संगठन कमजोर हुने भन्दै सरकारले थप छानबिनपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति लिएको हो । बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १३ चैतमा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सात सुरक्षा अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दुई साता थुनामा बसेपछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अनुसन्धान भने टुंगिएको छैन । आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई पनि फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्रका एआइजी नारायदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ तथा एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेलको हकमा भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र कारबाही हुने–नहुने तय हुने एक मन्त्रीले बताए । तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी र सिडिओ रिजालको हकमा पनि सुरक्षा संयन्त्रकै अधिकारीका रूपमा राखेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
