चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नौ महिनामा लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा एक खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
सरकारले चैत मसान्तसम्म १० खर्ब ६० अर्ब तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा चैत मसान्तसम्म आठ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६०.२४ प्रतिशत र चैत मसान्तसम्मको लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत हो । यो कर राजस्व संकलन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यसै अवधिमा आठ खर्ब ४१ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठेको थियो ।
तथ्यांकअनुसार चैत महिनामा मात्रै एक खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो मासिक लक्ष्यको तुलनामा ९३.२४ प्रतिशत हो । सरकारले चैतमा एक खर्ब ४९ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
कुल शीर्षकमा कति राजस्व ?
समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट सबैभन्दा धेरै दुई खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख राजस्व उठेको छ । दोस्रो स्थानमा भने आयकर रहेको छ । आयकरमार्फत दुई खर्ब १५ अर्ब ९० करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
यसैगरी, भन्सार महसुलबापत एक खर्ब ७८ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कबाट एक खर्ब ३८ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ, शिक्षा सेवा शुल्कबाट चार अर्ब ६६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, गैरकरबाट ८७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र विविध प्राप्तिबाट पाँच अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको छ । समीक्षा अवधिमा भन्सार विभागबाट तीन खर्ब ६८ अर्ब ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्व विभागले चार खर्ब ३० अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् ।
लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत अनुदान
समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्ति गरेको छ । यो वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा चैत मसान्तसम्म १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति भएको छ ।
पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत
चालू आवको चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा चैत मसान्तसम्म ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।
यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा पनि कम हो । गत आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य हुँदा नौ महिनामा एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड आठ लाख खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको २९.२ प्रतिशत हो । योअनुसार लक्ष्य प्राप्तिको अनुपात र रकमकै आधारमा पुँजीगत खर्च घटेको देखिन्छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यो वर्ष दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५९.६५ प्रतिशत हो । पछिल्लो समय कायम इरान युद्धले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र अभावसमेत हुँदा निर्माण गतिविधि थप प्रभावित भएका छन् । यसले पुँजीगत खर्च थप प्रभावित बनाउने देखिन्छ ।
चालू खर्च ६३.३ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा सरकारको चालू खर्च भने ६३.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा हालसम्म सात खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
वित्तीय व्यवस्था खर्च ५७.६३ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आवमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा हालसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब
समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यो वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यको तुलनामा ५३.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
