वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात गरिएका सामग्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कायम गर्न र बिक्री गर्दा बिल अनिवार्य गर्न १५ दिनको तयारी समय दिएको छ । विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघबिच भएको छलफलपछि विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको म्यादपछि पनि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु बजारमा फेला परेमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई नियम पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
बजारमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्दै एमआरपी, बिल–बिजक र वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सबै वस्तुमा करसहितको अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्न अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, नापतौल वा बनावटबारे गलत सूचना दिई बिक्री–वितरण गर्न, झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न तथा नक्कली वा कमसल वस्तु बेच्न कडा प्रतिबन्ध रहेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार विक्रेता र सेवाप्रदायकले प्रत्येक कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बिल वा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताले खरिदका बिल–बीजक कारोबारस्थलमै राख्नुपर्ने र उपभोक्ताले पनि सेवा लिएपछि बिल लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पिउने पानीको बोतल र जारमा नयाँ नियम
पिउने पानी (बोतल तथा जार)को गुणस्तर सुधार र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभागलगायत निकायसँगको समन्वयमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब पानीको बोतलको बिर्कोमा थप प्लास्टिक ‘नेक–सिल’ वा बाह्य लेयर प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ । यसको सट्टा उत्पादकको पहिचान हुने गरी एम्बोसिङ, स्क्रिन प्रिन्ट वा लेजर प्रिन्ट अनिवार्य गरिनेछ । यसका लागि उद्योगीलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ ।
त्यस्तै, पानीका जारमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, लोगो तथा अनुमति नम्बर स्पष्ट देखिने गरी लेबलिङ गर्नुपर्नेछ । नयाँ जारमा यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ भने पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ६० दिनको समय दिइएको छ । कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा गर्ने जनाइएको छ ।