- दक्षिण एसियाका दुई देशबिचको द्वन्द्वले सिर्जित संकट भारतका लागि अवसर र जोखिम दुवै हुनेछ
पछिल्लो समय इरानसँग अमेरिका–इजरायल युद्ध त्यसपछिका शान्तिवार्ताको प्रयासले विश्वको ध्यान तानिरहेको छ । यहीबिच दक्षिण एसियामा अर्को द्वन्द्व भइरहेको छ, जुन तुलनात्मक रूपमा ओझेलमा परेको छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानबिच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव दुई देशलाई छुट्याउने विवादित डुरान्ड रेखामा खुला टकरावमा परिणत भयो । पहिले छद्म गतिविधि हुँदै दुई देशबिचको शत्रुताले ठुलो आकार लियो, जुन अहिले पनि जारी छ । फेब्रुअरी २१ मा पाकिस्तानले तहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) र आइएसआइएस–के लाई लक्षित गर्दै नान्गारहार, पक्तिका र खोस्टमा कथित विद्रोहीको आश्रयस्थलमा हवाई हमला सुरु गर्यो । त्यसको एक सातापछि काबुलले पाकिस्ताका छवटा प्रान्तका विभिन्न स्थानमा स्थल हमला गरेर जवाफ दियो । इस्लामाबादले ‘अप्रेसन गजब लिल हक’को साथ आक्रमणलाई थप तीव्र बनायो । काबुल र कान्दाहारमा लक्षित लक्ष्यमा प्रहार गर्दै पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पाकिस्तानको ‘धैर्यको बाँध फुटेको’ घोषणा गरे ।
हताहतको तथ्यांक अझै विवादित र अप्रमाणित छ, इस्लामाबादले २७४ तालिबान लडाकु मारिएको र १२ सैनिक गुमाएको दाबी गरेको छ भने काबुलले ५५ पाकिस्तानी सैनिक र आफ्ना १३ लडाकु मारिएको दाबी गर्यो । यद्यपि, युद्धमा मारिनेको संख्याभन्दा बाहिर एउटा वास्तविकता छ, संरचनात्मक रूपमा अस्थिर सीमा विवाद एक नयाँ र सम्भावित खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्यो ।
डुरान्ड रेखामा बढ्दो असन्तुष्टि
संकटलाई सतही रूपमा हेर्न सकिँदैन । यसको जड दुई देशको सीमालाई छुट्याउने डुरान्ड रेखामा लामो समयदेखि नसुल्झिएको विवादमा निहित छ । सन् १८९३ मा कोरिएको दुई हजार ६०० किलोमिटर सीमालाई त्यसपछिका अफगान सरकारले कहिल्यै औपचारिक रूपमा मान्यता दिएनन् । रेखाले पस्तुन आदिवासी भूमिलाई विभाजित गर्नुका साथै आधुनिक राज्य प्रणालीको भूगोलमा ऐतिहासिक गुनासो गर्छ ।
सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पाकिस्तानले सुरुमा रणनीतिक लाभांशको अपेक्षा गरेको थियो । यसले काबुलले टिटिपीलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । टिटिपीको अफगान तालिबानसँगको वैचारिक सम्बन्ध रहेको अभिलेख गरिएको छ । बरु, टिटिपी आक्रमण तीव्र भए । २०२५ मा मात्र दुई हजार ४०० भन्दा बढी पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारिएको रिपोर्ट गरिएको छ, जुन एक दशकमा सबैभन्दा बढी संख्या हो । इस्लामाबादको निराशा सुरक्षा क्षतिबाट मात्र नभई तालिबानमाथिको यसको लामो समयदेखिको प्रभुत्व क्षीण भएको धारणाबाट उत्पन्न भएको छ ।
इस्लामाबाद, बाजौर र बन्नुमा हालै भएका आक्रमण (जसको दोष पाकिस्तानले अफगानस्तानमा रहेका लडाकुलाई लगाएको छ) ले तत्काल आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । अक्टोबर २०२५ मा क्षेत्रीय अभिनेताद्वारा मध्यस्थता गरिएको लगातारका युद्धविराम प्रयास दुई पक्षबिच भएका झडपले ओझेलमा पर्यो । टिटिपीको सामना गर्न तालिबानको अनिच्छाले साझा पस्तुन एकता र आन्तरिक विखण्डनको त्रासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
यी तनावमाथि भूराजनीतिक पुनर्संरचनाको पत्र देखिन्छ । इस्लामाबादले काबुललाई ‘भारतको उपनिवेश’मा बगिरहेको आरोप लगाएको छ, जुन आरोप गत वर्ष अफगानस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीको नयाँदिल्ली भ्रमण र क्षेत्रीय आतंकवादको निन्दा गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिपछि अझ पेचिलो बनेको थियो । पाकिस्तानका लागि काबुल र नयाँदिल्लीबिचको यो कूटनीतिक नम्रताको विषय केवल दृश्य मात्र होइन, बरु यसले सम्भावित रणनीतिक घेराबन्दीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी हालैको वृद्धि आतंकवादविरोधी अभियानजत्तिकै जबर्जस्ती संकेत देखिन्छ ।
कसैले नजित्ने युद्ध
कुनै पनि युद्धको तत्कालको परिणाम आर्थिक र मानवीय हुन्छ । अफगानिस्तान ट्रान्जिट व्यापारका लागि पाकिस्तानी बन्दरगाहमा धेरै निर्भर रहन्छ, जबकि पाकिस्तानले आफ्नो पश्चिमी करिडोरबाट मनग्य राजस्व प्राप्त गर्छ । सीमा बन्द हुँदा खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानमा आर्थिक गतिविधिलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । टिएपिआई ग्यास पाइपलाइनदेखि फराकिलो युरेसियन यातायात पहलसम्मका प्रमुख कनेक्टिभिटी परियोजनाले नयाँ अनिश्चितताको सामना गर्न सक्छन् । पाकिस्तानमा चीनको लगानीले विशेषगरी सिपिइसीअन्तर्गत आतंकवाद फैलियो भने बढ्दो सुरक्षा जोखिमको सामना गर्न सक्छ ।
मानवीय आयाम पनि उत्तिकै गम्भीर छ । नागरिक हताहत, विस्थापन र सम्भावित शरणार्थी प्रवाहले अफगानिस्तानको पहिले नै भयानक सामाजिक–आर्थिक संकटलाई झनै जटिल बनाएको छ । लामो समयसम्मको अस्थिरताले बलुच पृथकतावादीलाई उत्साहित बनाउन सक्छ, आइएसआइएस–केलाई सशक्त बनाउन सक्छ र लडाकु पारिस्थितिक प्रणालीलाई थप विभाजित गर्न सक्छ । बाह्य सरोकारवाला– चीन, इरान, रुस र टर्कीका लागि यो तनावले अनिश्चित क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्ने जोखिम छ ।
तैपनि, पूर्णस्तरीय परम्परागत युद्धको सम्भावना अझै छैन । अफगानिस्तानमा हवाई शक्तिबारे अझै पर्याप्त ज्ञानको अभाव छ र पाकिस्तान, आफ्नो तर्फबाट लामो समयसम्म अगाडिको रणनीतिक परिदृश्य वहन गर्न सक्दैन । त्यसकारण, रणनीतिक खाडल जारी रहे पनि सैन्य वृद्धिको तर्क संरचनात्मक अवरोधले घेरिएको छ ।
भारतको अडान
भारतका लागि संकट अवसर र जोखिम दुवै हो । नयाँदिल्लीको सार्वजनिक सन्देशले अफगानिस्तानको सार्वभौमिकतालाई जोड दिएको छ भने पाकिस्तानले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा असफलतालाई बाह्य रूपमा प्रस्तुत गरेकोमा आलोचना गरेको छ ।
अलमल्लमा परेको पाकिस्तानले भारतको पश्चिमी सीमामा तत्कालका लागि दबाब कम दिन सक्छ र इस्लामाबादको क्षेत्रीय गतिशीलतालाई कमजोर बनाउन सक्छ । यद्यपि, अफगानिस्तानमा अस्थिरताले जोखिम बोकेको छ, अतिवादी परिचालन, भारतीय विकास परियोजनामा खतरा र भारतलाई मध्यएसियासँग जोड्ने कनेक्टिभिटी महत्वाकांक्षामा अवरोध । पाकिस्तानको बढ्दो तनावलाई नयाँदिल्लीसँग काबुलको गहिरो सम्बन्धलाई रोक्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । समयसँगै, भारत–तालिबान सम्बन्धले पाकिस्तानको कूटनीतिक विकल्पलाई साँघुरो बनाउन सक्छ ।
क्षेत्रीय मध्यस्थताको आवश्यकता
क्षेत्रीय मध्यस्थताअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा तनाव कम गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, डुरान्ड रेखा विवाद, टिटिपी आश्रयस्थल र क्षेत्रीय प्रभावका लागि व्यापक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । अझ पाकिस्तानबाट आएको पछिल्लो भड्किलो सन्देश अस्पष्ट छ । जबसम्म इस्लामाबाद रणनीतिक आवास र दण्डात्मक प्रतिशोधका बिच दोहोरिन्छ, तबसम्म यो आफैँ सिर्जित असुरक्षाको चक्रमा फसेको रहनेछ ।
यदि पाकिस्तानले आफ्नो पश्चिमी सीमामा स्थिरता खोज्छ भने उसले मौलिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ– छनोट गरिएको आतंकवादको तर्क त्याग्नु, काबुलसँग दिगो राजनीतिक संलग्नतामा लगानी गर्नु र आफ्नै सिमानाभित्र कट्टरपन्थीकरणका संरचनात्मक चालकलाई सम्बोधन गर्नु । त्यसकारण, अनिवार्यता केवल तनाव कम गर्नु होइन, बरु इस्लामाबादले आत्मनिरीक्षण गर्नु पनि हो ।
पन्त नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन अध्ययनका उपाध्यक्ष हुन्
– एनडिटिभीबाट
