महिलाको काम पेसा बन्दा के हुन्छ ?

खाना पकाउने, हेरचाह गर्ने, सरसफाइ गर्ने, सिलाइबुनाइ गर्ने, शिक्षण गर्ने यी कामलाई अझै पनि समाजमा ‘महिलाको काम’का रूपमा हेरिन्छ । आखिर, महिलाले घरपरिवार र समुदायभित्र नियमित रूपमा यी काम गर्छन्, प्रायः तलब वा मान्यताविना । तर अधिकार, प्रतिष्ठा र इनामको पदमा हाबीचाहिँ पुरुष नै हुन्छन् ।

यो विरोधाभासले श्रमबजारमा गहिरो ढाँचालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जब काम अनौपचारिक, बेतलबी वा कम स्थितिको हुन्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै हुन्छ । तर, जब यो व्यावसायिक र लाभदायक हुन्छ, पुरुषले प्रायः नेतृत्वमा भूमिका ओगट्छन् । उदाहरणका लागि धेरैजसो घरपरिवारमा खाना पकाउने जिम्मेवारी मुख्यतया महिलाको हुन्छ । तर, रेस्टुरेन्ट वा होटेलजस्ता व्यावसायिक भान्सामा कार्यकारी सेफजस्ता सबैभन्दा प्रतिष्ठित पद अत्यधिक रूपमा पुरुषलाई प्रदान गरिन्छ । गतिविधि उस्तै रहन्छ, तर पेसा बनेपछि यसको सामाजिक र आर्थिक मूल्य परिवर्तन हुन्छ । यो ढाँचा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा दोहोरिन्छ ।

 माथिल्लो पदमा पुरुष धेरै, तल्लोमा महिला
महिलासँग परम्परागत रूपमा सम्बन्धित पेसामा पनि आय, अधिकार र प्रतिष्ठा प्रवेश गरेपछि स्पष्ट पदानुक्रम देखा पर्छ । सौन्दर्य र ग्रुमिङ उद्योगलाई विचार गर्नुहोस्, जसलाई प्रायः महिलाप्रधान क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ । विविधता र समावेशीकरण फर्म एज एम्पावरले २०२४ मा गरेको एक अध्ययनले २५ प्रमुख सार्वजनिक सौन्दर्य कम्पनीको विश्लेषण ग¥यो र पत्ता लगायो कि महिलाले समग्र कार्यबलको ६९ प्रतिशत र कनिष्ठ व्यवस्थापन भूमिकाको ६३ प्रतिशत ओगटेका थिए । तर, वरिष्ठ व्यवस्थापन पदको ३६ प्रतिशत मात्र महिलाले सम्हालेका थिए । सेवा श्रममा महिलाको प्रभुत्व छ । तर, पुरुषले असमान रूपमा व्यवसाय चलाउँछन् ।

उद्योगहरूमा महिला सबैभन्दा तल्लो तहमा प्रवेश गर्न सक्छन्, जबकि क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै र बढी लाभदायक हुँदै जाँदा नेतृत्व र स्वामित्व बिस्तारै पुरुषप्रधान हुँदै जान्छ । भारतले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांशबाट साँच्चै लाभ उठाउनका लागि नीति कार्यबलमा महिलाको सहभागिता बढाउनुभन्दा बाहिर जानुपर्छ ।

श्रम–गहन उत्पादन क्षेत्रमा पनि यस्तै कथा छ । बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा कामदारको लगभग ८० प्रतिशत महिला छन्, जसले गर्दा यो उद्योग महिलाका लागि रोजगारीको सबैभन्दा ठुलो स्रोतमध्ये एक हो । यद्यपि, विश्व बैंकको कार्यपत्रले देखाउँछ कि महिलाले लाइन सुपरभाइजर वा कारखाना प्रबन्धकजस्ता व्यवस्थापकीय भूमिकामा लगभग पाँच प्रतिशत मात्र ओगटेका छन् ।

शिक्षाले अर्को उदाहरण प्रदान गर्छ । साना बच्चालाई पढाउने काममा व्यापक रूपमा महिलाको सहभागिता हुन्छ । युडिआइएसई र २०२४–२५ को तथ्यांकले देखाउँछ कि भारतमा समग्र स्कुल शिक्षकको लगभग ५४ प्रतिशत महिला छन् । आधारभूत चरणमा तिनीहरू लगभग ९६ प्रतिशत छन् ।

यद्यपि, शैक्षिक पदानुक्रम माथि जाँदा लैंगिक सन्तुलन परिवर्तन हुन्छ । माध्यमिक तहमा महिलाको हिस्सा लगभग ४६ प्रतिशतमा झर्छ । उच्च शिक्षामा यो खाडल अझ प्रस्ट हुन्छ । अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएचई) २०२१–२२ अनुसार महिला संकाय सदस्यहरूको लगभग ४३ प्रतिशत छन्, तर प्राध्यापकहरूको लगभग ३० प्रतिशत मात्र छन् । सौन्दर्य सेवादेखि उत्पादन र शिक्षासम्मका क्षेत्रमा कसले काम गर्छ र कसले अधिकार राख्छ भन्नेबिचको खाडललाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ ।

विशेषगरी, भारतले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांशलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको समयमा यी ढाँचाले नीतिमा महŒवपूर्ण प्रभाव पार्छन् । हालका वर्षमा सरकारहरूले सीप विकास र रोजगारी कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सीप मिसनअन्तर्गतका पहलले लाखौँ युवालाई तालिम दिने र श्रमबजारमा धेरै महिलालाई ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् ।

यी प्रयास आवश्यक र स्वागतयोग्य छन् । तर, सीपले मात्र गहिरो संरचनात्मक समस्या समाधान गर्दैन । महिलाहरूले तालिम प्राप्त गर्न सक्छन् र ठुलो संख्यामा कार्यबलमा प्रवेश गर्न सक्छन्, तर यसअघिका प्रमाणले देखाउँछन् कि सहभागिता स्वचालित रूपमा नेतृत्व, स्वामित्व वा आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुँदैन । चुनौती केवल कार्यबलमा प्रवेशबारे होइन, बरु कसलाई माथि उठ्न अनुमति दिइएको छ भन्नेबारे हो ।

यस खाडलमा धेरै संरचनात्मक अवरोधले योगदान पुर्याउँछन् । महिलाले बेतलबी हेरचाह कार्यको असमान हिस्सा बोक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको करियर उन्नतिको समय सीमित हुन्छ । ऋण, पुँजी र व्यावसायिक सञ्जालमा पहुँच पनि असमान रहन्छ । व्यावसायिक प्रगति प्रायः परामर्श, गतिशीलता र संस्थागत समर्थनमा निर्भर गर्छ, जहाँ महिलाले प्रायः बेफाइदाको सामना गर्छन् ।

यदि यी संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गरिएन भने सीप विकास कार्यक्रमले अन्जानमा विद्यमान पदानुक्रम पुनरुत्पादन गर्न सक्छन् । महिलाहरू उद्योगहरूमा सबैभन्दा तल्लो तहमा प्रवेश गर्न सक्छन्, जबकि क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै र बढी लाभदायक हुँदै जाँदा नेतृत्व र स्वामित्व बिस्तारै पुरुषप्रधान हुँदै जान्छ । भारतले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांशबाट साँच्चै लाभ उठाउनका लागि नीति कार्यबलमा महिलाको सहभागिता बढाउनुभन्दा बाहिर जानुपर्छ ।

सीप विकास कार्यक्रम महिलालाई मूल्य शृंखला माथि उठाउन सक्षम बनाउने उपायसँगै हुनुपर्छ । यसमा बाल हेरचाह पूर्वाधार विस्तार गर्ने, ऋण र उद्यमशीलता अवसरमा महिलाको पहुँच सुधार गर्ने, पर्यवेक्षक र नेतृत्व पदमा पदोन्नति गर्न महिलालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने र व्यवस्थापकीय निर्णय लिने भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ पार्ने समावेश छ । अन्यथा, विरोधाभास क्षेत्रहरूमा दोहोरिनेछ, महिलाहरूले घरपरिवार र उद्योग दुवैलाई टिकाउने धेरैजसो श्रम गर्नेछन्, जबकि अधिकार, मान्यता र नाफा पुरुषहरूमा केन्द्रित हुनेछ । भारतको जनसांख्यिकीय लाभांश केवल धेरै महिलालाई तालिम दिएर मात्र प्राप्त हुनेछैन । जब ‘महिलाको काम’ पेसा बन्छ, उनीहरूलाई पेसाको  सीमान्तमा धकेल्नुहुँदैन ।

(द प्रिन्टमा प्रकाशित निजारा डेका र समिहा जमिलको आलेखलाई सुभाष शर्माले अनुवाद गरेका हुन् । जमिल नेसनल काउन्सिल अफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्चकी विश्लेषक हुन् भने डेका अनुसन्धानकर्ता हुन्  ।)