प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कस्ता सुझाव दिए लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले ?

सोमबार, २३ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको छलफलमा चालू आर्थिक वर्ष ०८२ र ०८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो । सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । 

छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले कपिलवस्तुकेन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवलायले जनाएको छ । कपिलवस्तु– २ का सांसद विक्रमसिंह थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ को रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखे । सो योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारे। 

यसैगरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डिपिआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापनको माग गरिएको छ । 

उक्त छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरको कारण उत्पन्न समस्या  उठाएका थिए। उक्त समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरी समाधानका लागि काम गर्दै आएको गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सागर ढकालले बताए। 

सोमबार भएको छलफलमा प्रायः सबै सांसदले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिएका छन् । जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनर्संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

त्यसैगरी,  कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउँदै करिब ३० देखि ४५ हजार नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको गुनासो पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो । तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान र दीर्घकालीन रूपमा सतह पानीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

कपिलवस्तु जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि उठेको थियो । भूमिहीन, सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव  सांसदहरूले दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। 

लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सांसदहरूले कुरा  उठाए। 

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले माग गरे । साथै, कालीगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि उनले उठाएका छन्। 

नवलपरासी २ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे। सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। 

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिका विषय उठाइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ । 

यस्तै, बाँकेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सामाजिक सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको  बताए। । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड छ। 

कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यकता औँल्याइएको छ । इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ।  

रोल्पाका सांसद वर्षमान पुनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषय पनि सांसदहरूले  उठाएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त  गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। 

सुझावित समाचार