सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ। अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुनप्रतिकूल भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो।
ओलीपत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोधा लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो।
‘...फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुनप्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबीअनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानुनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चले तेस्रोपटक जिल्ला अदालतबाट थपिएको पाँचदिनको म्याद सकिएपछि हिरासत मुक्त गर्न परमादेश दिएकाे छ।
‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२/१२/२२ मा भएको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
