प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबारदेखि उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कार्यभार सम्हालेकी छिन् । यससँगै प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ जना रहने सर्वोच्च अदालतमा अब १८ न्यायाधीश छन् । ०१७ मा जन्मिएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १८ चैतदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएका हुन् । सिंहको कार्यकाल झन्डै १८ महिना थियो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भइसकेको छ । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । दुवै सदन सम्मिलित सुनुवाइ समिति गठनपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्मा योग्यता पुगेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको नाम न्यायपरिषद्ले पठाइसकेको छ । सम्भावित प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लका साथै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाइएको परिषद्को भनाइ छ ।
संविधानको धारा १२९ ले नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुने प्रावधान छ । यसैको उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
१२९ (५) मा भनिएको छ, ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’
न्यायपरिषद् ऐनमा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्ले पठाएको नामलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने प्रावधान छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यका रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने वेला भने संघीय कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा हुने व्यवस्था छ । यसका लागि एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ सरकार गठन भएको एक साता पनि नभएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न भ्याएको छैन ।
