बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचना : मन्त्रालय आधा घटाउने कांग्रेसको प्रस्ताव, १४ बाट सात बनाइने

बागमती प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालयकाे संख्या आधा घटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रदेशमा हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर सातवटामा सीमित गर्ने गरी पार्टीले सरकारलाई औपचारिक रूपमा पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।

काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयकाे संख्या घटाउने प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए। दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त मस्यौदाअनुसार प्रदेश सरकारका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर सातमा सीमित गर्ने, हाल रहेका सात निर्देशनालयमध्ये पाँचवटा खारेज गरी दुईवटामा सीमित गर्ने र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव छ। कांग्रेसले यो मस्यौदालाई सरकारमा सहभागी अर्को दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बागमती प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा छ । यसअघि प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अधिकतम आठ मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्षसहित गत २७ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको समितिले प्रदेशमा अनावश्यक संरचना घटाउनुपर्ने, निर्देशनालय र बोर्डहरूको संख्या न्यून गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सहरी तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राथमिक संरचनाका रूपमा कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी–ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम–रोजगार तथा यातायात, उद्योग–वाणिज्य–भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा युवा–खेलकुद गरी १४ मन्त्रालय छन् ।

यसैबिच, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एक साताभित्र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, बागमती प्रदेश सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय पनि गरिएको सचिव महर्जनले बताए ।