यस्ता छन् नयाँ मन्त्रीहरूका पहिलो निर्णय

दुईतिहाइको जनादेश र असीमित जनअपेक्षाबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको ४३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

बालेनले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । शपथलगत्तै शाहले शुक्रबार २:१५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पद बहाली गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्काे पहिलाे बैठक बसेकाे थियाे। 

यस्ता छन् नयाँ मन्त्रीहरूका पहिलो निर्णय

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले : राजस्व अनुसन्धान विभागसहित पुराना १५ ऐन खारेज गर्ने 
शुक्रबार पदबहाली गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत पुराना संरचनासहितका १५ कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक वर्षअघि दिएको प्रतिवेदनको नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कार्यान्वयन थालेका हुन् । नागरिक र निजी क्षेत्रले हैरानी खेपेको गुनासो चर्को रूपमा उठेपछि खनाल आयोगले विभागसहितका संरचना र केही कानुन खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले करदातालाई खुसी पार्न खोजेका हुन् । उनले पदबहाली गर्दै चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको सयवटा वाचापत्रसँग पनि मेल खाने भएकाले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीसहितको कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए । 

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ : सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने
रास्वपाका वरिष्ठ नेतालाई समेत पछि पार्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुदन गुरुङले आफू ‘एक्सन’ जाने बताएका छन् । पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी तपाईंलाई झुटा आश्वासन दिँदैनौँ । गर्न सकिने काममा अगाडि बढ्छौँ, नतिजा देखाउँछौँ, बोल्ने कम गर्छौँ ।’

उनले पहिलो निर्णयका रूपमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू हुने जानकारी दिएका छन् । सेवाग्राहीलाई एक कोठाबाट अर्को कोठामा जानुपर्दा असुविधा र भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले यो प्रणाली लागू गरिने उनले बताए । गुरुङले भिआइपी सवारी प्रयोगका नाममा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने काम नगर्न मन्त्रीसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले हालसम्म मन्त्रालयको गाडीसमेत प्रयोग गरेका छैनन् । 

जेन–जी आन्दोलनमा स्वयंसेवीका रूपमा सक्रिय रहेका गुरुङ आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र जेन–जी घाइते तथा मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा पनि सक्रिय थिए । पछिल्लो समय रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङबिच एकता गराउन उनले समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यद्यपि, पछि कुलमान रास्वपाबाट अलग्गिएका छन् । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा गुरुङ गोरखा १ बाट विजयी भएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल : कन्सुलर सेवा विभागमा अनलाइन सेवा प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने 
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा सम्भव भएसम्म अनलाइन सेवा प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार परराष्ट्रमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘कन्सुलर सेवा विभागले गर्ने सेवा प्रवाह क्रमश: अनलाइन प्रणालीमार्फत भइरहेको छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने निर्णयमा मन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्भव भएजति सेवा अनलाइनबाट गर्ने भन्ने हाम्रो मूल लक्ष्य र ध्येय हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल : निर्णय गरेनन्, दिए प्रक्रिया सुधारमा जोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहणमा कुनै औपचारिक निर्णय लिएका छैनन् । बरु, उनीहरूले प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार, प्रविधि प्रयोग विस्तार र नीतिगत स्पष्टतामार्फत कार्यसम्पादनमा जोड दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लम्सालले पदभार ग्रहणका क्रममा कुनै लिखित निर्णय नगरी कार्यशैलीमा सुधारमा जोड दिए । मन्त्रालयका कर्मचारी तथा मातहतका निकायसँगको अन्तरक्रियामा उनले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी प्रक्रिया छोट्याउन निर्देशन दिए । सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन डिजिटल प्लाटफर्मको प्रयोग विस्तार गर्न पनि उनले जोड दिएका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालका अनुसार पदभारका क्रममा कुनै औपचारिक निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छैन । 

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ : निर्णय गरेनन्, ११ बुँदे निर्देशन दिए
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि पदभार ग्रहणपछि कुनै लिखित निर्णय नगरी ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले समयानुकूल नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासमा जोड दिएका छन् । उनका निर्देशनहरूमा विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार, प्रसारणलाइनको सुदृढीकरण तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विषय समेटिएका छन् । 

साथै, जलस्रोत उपयोगको समग्र अडिट, विपत् व्यवस्थापनका लागि जल तथा मौसम पूर्वानुमानमा नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धन र आधुनिक भूमिगत सिँचाइ प्रणालीसँगै ‘वाटर रिचार्ज सिस्टम’को विकासमा जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन ऐनअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, प्रत्येक बैठकको प्रगति मूल्यांकन गर्न र साप्ताहिक रूपमा मन्त्रालयको प्रगति सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा उजुरी व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहता र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल : निर्णयभन्दा अघि प्रतिबद्धता मात्र
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्णयभन्दा पहिला प्रतिबद्धता जनाएर कार्यसम्पादनको फरक सुरुवात गरेका छन् । पदभार सम्हाल्ने क्रममा पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने परम्परा रहे पनि उनीहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन् । उनीहरूले शुक्रबार पदभार ग्रहणपछि कुनै औपचारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् । यद्यपि, उनीहरूले आफ्ना कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे मौखिक प्रतिबद्धता भने सार्वजनिक गरेका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले सिंहदरबारस्थित जस्ताको टहराबाट बनेको साँघुरो अस्थायी कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गरिन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयको पुरानो भवन ध्वस्त भएपछि हाल मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनपछाडिको अस्थायी संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ ।

टहरामै कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री मेहताले जनस्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार ल्याउने बताइन् । निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेकी उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या बुझेर मात्रै ठोस कदम चाल्ने बताइन् । ‘कुनै पनि नागरिकले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य जनशक्तिको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने अर्को लक्ष्य छ ।’ 

अध्ययनका आधारमा समस्या पत्ता लगाएर काम गर्ने भन्दै उनले प्रतिबद्धता जनाइन्, ‘स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्ने, नर्सिङ जनशक्तिको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वदेशी औषधिको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने, साथै नयाँ सामग्री खरिदभन्दा मर्मत र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने काम गर्छौँ ।’

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि पदभार ग्रहणका दिन कुनै फाइलमा हस्ताक्षर नगरी फरक अभ्यास देखाए । उनले पूर्वतयार अवस्थामा रहेका निर्णय र फाइलमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पार्दै पहिले समस्याको समग्र अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने नीति अपनाउने बताए ।

पदभारपछि आयोजित ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा सुधार, संस्थागत मर्जर, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन तथा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रका प्राथमिकतासहितका विषय प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पोखरेलले पाइपलाइनमा रहेका नीतिगत विषय टुंग्याउने, बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने विषयमा आफू केन्द्रित हुने बताए । ‘विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा हुने दलगत राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षालाई विश्वस्तरीय, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्यमा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधारमा थुप्रै काम छन् । शिक्षा क्षेत्रमा हाल झन्डै १० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई बढाउन पहल गर्छौँ ।’ 

उनले आफूले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा बटुलेका अनुभवका आधारमा काम गर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा ‘बुक फ्री फ्राइडे’जस्ता कार्यक्रममार्फत शैक्षिक सुधारमा काम गरेका थिए । 

कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरी : किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता
कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा करिब २० मिनेट समय बिताएकी छिन् । पदभारपछि उनले सुरुमा कर्मचारीको धारणा सुनेर छोटो सम्बोधन गरिन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितका अनुसार मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रको सर्वांगीण विकासका लागि सबै पक्षबिच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन् । साथै, मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायबाट अलग्गै ब्रिफिङ लिएर सोही आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने उनको योजना छ । मन्त्री चौधरीले किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधारमा आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेकी थिइन् । कृषिपछि उनी वन मन्त्रालयतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन् ।

श्रममन्त्री दीपककुमार साह : रणनीतिक योजनाको मस्यौदालाई एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने निर्णय 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा तयार गरिएको ‘रणनीतिक योजना २०२६–३१’ को मस्यौदालाई एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेका छन् । उक्त मस्यौदामा प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ । ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित प्रतिष्ठानको क्षमता विस्तारका लागि कोरियाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म भने प्रतिष्ठानमा सामान्यस्तरको सिप परीक्षण मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई आवश्यक सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । तर, प्रतिष्ठानपरिसरमा दक्षताअनुसारको सिप परीक्षणका लागि आवश्यक आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको अभाव छ । कोरियाकै सहयोगमा ती उपकरण जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि सिपयुक्त श्रमिक उत्पादनमा प्रतिष्ठानले उल्लेखनीय योगदान दिने सरकारी अपेक्षा छ ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतम : जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने 
जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणीपश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्ड र सजाय सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन अपराध संहितालगायतका सम्बन्धित कानुनमा देखिएका अवरोधको अध्ययन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाइनेछ ।