सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचबाट सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायका अधिकार ऐन ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले सधैँ बेवास्ता गरेको भन्दै दलित समुदायले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
आठ वर्षदेखि कोशी प्रदेशमा बनेका सरकारले दलित अधिकार ऐन ल्याउने झुटो आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै दलित सांसदहरूले प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने भएका छन् । साथै, दलित समुदायले सरकार र संसद्विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । कोशी प्रदेशमा आठ वर्षदेखि दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न पटक–पटक दलितहरूले दबाब दिँदै आए पनि सरकारले चाँडै ल्याउने आश्वासन मात्रै दिँदै आएको छ ।
सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजित दबाब छलफलमा कोशी प्रदेश सांसद सपना परियारले भनिन्, ‘हामी संसद्बाट आवाज उठाउँदा र सरकारलाई प्रत्यक्ष भेटेर अनुरोध गर्दा थाकिसक्यौँ, यसैले अब छिट्टै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा छौँ, सधैँभरि झुटो आसमा बसिरहन सक्दैनौँ ।’
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै संविधानको हकअधिकार सुनिश्चित गराउन सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायका लागि दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न कोशीका दलितहरूले पटकपटक ज्ञापन, अन्तरक्रिया र भेटघाटमार्फत सरकारहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर सरकारले तयार भएको दलित अधिकार विधेयक पनि प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छैन ।
‘पहिलो कार्यकालदेखि नै दलित अधिकार ऐन ल्याउन हामीले संसदमा आवाज उठाएका हौँ, तर पार लागेन । अब गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनुको विकल्प छैन,’ सांसद सुनीता गुरुङ रामले भनिन् । सांसद गोपाल विश्वकर्माले सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर दलित अधिकार ऐन नल्याउनु भनेको दलितहरूमाथि भइरहेका अत्याचार र विकासको वञ्चितीकरणलाई मौन समर्थन गर्नुभएको बताए ।
