भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका कारण फागुनमा घरजग्गा कारोबार सुस्त देखिएको छ । महिनाभर निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधि र सार्वजनिक बिदाका कारण देशभर अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४२ हजारभन्दा बढी कारोबार संख्या घटेको छ । फागुनमा कुल घरजग्गा कारोबार एक लाख ११ हजार चार सय ९४ पटक भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याक छ । तर, माघमा यस्तो कारोबार एक लाख ५३ हजार नौ सय २० पटक भएको थियो ।
जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित लिखत पारित माघमा ५० हजार आठ सय ३७ रहेकोमा फागुनमा घटेर ३६ हजार चार सय ७१ मा पुगेको छ । नामसारी पाँच हजार पाँच सय ५८ बाट घटेर तीन हजार चार सय ६ पुगेको छ । संशोधन १९ हजार दुई सय ३८ बाट घटेर १२ हजार सात सय ४९ र रोक्का ३५ हजार एक सय ३१ बाट घटेर २८ हजार ६ सय दुई कायम छ ।
फुकुवा ३२ हजार पाँच सय ३३ बाट घटेर २३ हजार नौ कायम छ । दाखिल खारेज, जग्गा दर्ता, जग्गा बाँडफाँट, प्रतिलिपि लिने कामलगायत अधिकांश सेवामा पनि कमी आएको छ । अपार्टमेन्टको लिखत पारित र गुठीसम्बन्धी सेवा पनि घटेका छन् । निर्वाचनबाहेक सामान्यतया बजारमा कारोबार सुस्त हुनु, बैंक ऋण प्रवाहमा कमी वा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनुजस्ता कारणले यस्तो गिरावट आउने गर्छ ।
फागुनमा मालपोत राजस्व ८६ करोड घट्यो
मालपोत कार्यालयमार्फत संकलन हुने राजस्व माघको तुलनामा फागुनमा करिब ८६ करोड घटेको छ । माघमा कुल पाँच अर्ब नौ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा फागुनमा घटेर चार अर्ब १४ करोड ९५ लाखमा सीमित भएको छ । रजिस्ट्रेसन दस्तुर माघमा दुई अर्ब ६८ करोडबाट घटेर फागुनमा दुई अर्ब २१ करोडमा झरेको छ । पुँजीगत लाभ कर पनि एक अर्ब ९६ करोडबाट घटेर एक अर्ब ६५ करोडमा सीमित भएको छ । सेवा कर पनि ३१ करोडबाट घटेर २४ करोडमा झरेको छ । यी तीनवटै शीर्षक घरजग्गा किनबेचसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रमुख राजस्व स्रोत हुन् । डोर सुविधा शुल्क, विलम्ब शुल्क र विभिन्न कोषमा जाने रकममा पनि कमी आएको छ ।
घरजग्गामा कर्जा प्रवाह पनि घट्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को माघमा घरजग्गा कर्जा प्रवाह खस्किएको छ । पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह दुई खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघमा दुई खर्ब ६३ अर्ब ६ करोडमा भएको छ । अर्थात्, माघमा यस्तो कर्जा ०.४७ प्रतिशतले खस्किएको छ । यद्यपि, तीन करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा प्रवाह भने बढेको थियो । पुससम्मको यस्तो कर्जा प्रवाह चार खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड कायम भएकोमा माघसम्ममा ०.९ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ४७ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ ।
