कांग्रेस सभापतिको राजीनामा अस्वीकार गर्ने उपसभापति शर्माको प्रस्ताव

शनिबार, ७ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण
कांग्रेस सभापतिको राजीनामा अस्वीकार गर्ने उपसभापति शर्माको प्रस्ताव

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा चुनावी समीक्षा

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदनमा सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले समर्थन जनाएका छन् ।  

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दै कांग्रेस निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर, कांग्रेसले अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि आफूसमेत निर्वाचन हारेका सभापति थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उपसभापति शर्मासमक्ष राजीनामा दिएका थिए । 

उपसभापति शर्माले पेस गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा राजीनामा दिने निर्णय संगठन र दलप्रति न्यायसंगत नभएको उल्लेख छ । ५० दिनको छोटो अवधिमा कसैले पनि निर्वाचनको पूर्ण मूल्यांकन गरेर दिग्विजयको परिणाम निकाल्नु उचित नहुने उनको तर्क छ । सभापतिले पद त्याग गर्नु व्यक्तिगत दृष्टिले मात्र नभई संगठनप्रति पनि न्यायसंगत नहुने भएकाले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको शर्माको भनाई छ । 

‘राजनीतिमा ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ, खासगरी सरकारको नेतृत्व कसैले सम्हालेको सुरुवाती सय दिनलाई । त्यो ‘वार्मअप’को अवधिमा उसको कामको सकारात्मक या नकारात्मक संकेत बुझ्न सकिन्छ । तर, सम्पूर्ण परीक्षण र समग्र समीक्षा गर्न सकिन्न,’ शर्माले पार्टी राजनीति जोड्दै भनेका छन्, ‘त्यही कोणबाट समीक्षा गर्दा विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व आएको ५० दिनको छोटो अवधिमा कसैले पनि दिग्विजयको परिणाम खोज्नु युक्तिसंगत र व्यक्तिप्रति न्याय हुन्न, अनि प्रतिकूलता चिरेर पार्टीलाई अनुकूलतामा पुर्‍याउने कमान्ड छोडेर सभापतिले पद त्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय हुन्न ।’ 

त्यसका बाबजुद नैतिक जिम्मेवारी अनुभूत गर्ने सभापतिको भावनालाई उच्च कदर गर्दै शर्माले लेखेका छन्, ‘यो बैठक स्थिति सम्हाल्ने गहन दायित्व, सबैभन्दा प्रधान नैतिक दायित्व ठहर गर्दै सभापति गगन थापाले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ 

कांग्रेसले एक कार्यकालमा अन्तिमतिर मात्र गगनले नेतृत्व गरेका कारण पनि नैतिक जिम्मेवारी बोकाउन नहुने तर्क पनि गरेको छ । ‘कसैले पनि कुनै पनि कालखण्डमा कम्तीमा एक कार्यकाल पूरै नेतृत्व गरेपछि निर्वाचन सामना गर्दा गम्भीर पराजय हुन्छ भने पद त्यागको नैतिक दायित्व पनि गम्भीर रूपमै आकर्षित हुन्छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, डढेलो लागेको जंगलमा आगो निभाउन अन्तिममा पुगेको व्यक्तिलाई आगो ननिभ्दा आगलागीको दोष बोकाउनु न्यायसंगत बिल्कुलै हुँदैन ।’ 

बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले सबै केन्द्रीय सदस्यले सभापतिले राजीनामा फिर्ता लिएर वर्तमान परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘चुनावी परिणामपछि  पछिल्लो राजनीतिमा राजीनामा दिने चलन नेपाली कांग्रेसबाटै सुरु भयो । अन्य पार्टीले पनि पराजय भोगेका छन्, तर कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसलाई स्वीकृति वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा निहित छ । अधिकांश सदस्यले यसलाई उपयुक्त नभएको ठानेर राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्,’ उनले भने । 

प्रवक्ता चालिसेले बैठकमा धेरै सदस्यले अपर्याप्त समयका कारण पार्टीले अपेक्षित नतिजा नपाएको निष्कर्ष व्यक्त गरेका बताए । ‘हामीले केवल ५० दिनको छोटो नेतृत्व अवधिमा पार्टी सम्हाल्ने अवसर पाएका थियौँ, तर यति समय मिहिनेतका लागि पर्याप्त थिएन । यही कारणले पनि निर्वाचन परिणाम अपेक्षित नआएको होला भन्ने हाम्रो बैठकको बुझाइ रह्यो,’ उनले भने । 

उपसभापति शर्माले पहिलो दलका रूपमा विजयी बन्न नसके पनि कांग्रेसले अपनाएको मूल नीतिको विजय भएको तर्क पेस गरेका छन् । ‘कांग्रेसले अंगीकार गरेको राजनीतिक र आर्थिक नीतिका पछिल्तिर पुराना/नयाँ सबै दल उभिन आइपुगेका छन् । वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीयता र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्था अबको नेपालमा सबैको साझा मूल मार्ग बन्न पुगेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षी बेन्च जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदा त्यसले एकातर्फ लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणलाई बल पुग्छ, अर्कातर्फ समुन्नतिको गतिलाई सकारात्मक साथ पुग्नेछ । राम्रा कुरालाई साथ, खराबीमा खरो विमति कांग्रेसको रहनेछ ।’

उनले पराजय हुँदा पनि देशभर पार्टीपंक्तिमा दृढ ढंगले अघि बढेर नयाँ परिस्थितिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ऊर्जा देखिएको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन गरेर चुनावमा नगएको भए र चुनावमा अहिलेभन्दा खराब अवस्था आउने विश्लेषण गर्दै शर्माले प्रतिकूल अवस्थाबिच चुनावमा जाँदा परिणाम अनुकूल नआउनु अनौठो नभएको तर्क गरेका छन् । 

समीक्षा प्रतिवेदनमा उनले नवीन ऊर्जासहित पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘वर्षौँदेखिको नागरिकको असन्तुष्टि फागुन २१ को निर्वाचनबाट हाम्रो विपक्षमा मतका रूपमा प्रकट भइसकेको छ । अब यो विगत बनिसक्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब नयाँ ढंगले अघि बढेर, कांग्रेसले देशका लागि विगतमा गरेका सबै राम्रा काम शान्तसँग नागरिक पंक्तिमा पुर्‍याउन हामीलाई समय मिलेको छ । नयाँ परिस्थिति विकास गर्न नयाँ संकल्प र नयाँ विश्वासका साथ नवीन ऊर्जाले हामी अग्रसर हुनु छ ।’ 

बैठक शनिबार बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने गरी स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुनप्रसाद जोशी, भरतकुमार शाह, धना खतिवडा, सुधीरकुमार शिवाकोटी, सुवासकुमार पोखरेल, कमलप्रसाद भुसालले धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू जितनारायण श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद धमला, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, भरतबहादुर खड्का, जनकराज गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, शम्भुबहादुर बुढाथोकी, टेकराज पौडेल, केशवराज शर्मा आचार्य, नारायणप्रसाद भट्टराई, डा. अमिता प्रधान, उमा शिवाकोटी, इन्दिरा कार्की, विश्वनाथ रिजाल, सुनीलकुमार यादव, प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा (कोशी) र अमरसिंह पुन (लुम्बिनी)ले धारणा राखेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।

सभापतिको राजीनामाबारे उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ :

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व आएको ५० दिनको छोटो अवधिमा कसैले पनि दिग्विजयको परिणाम खोज्नु युक्तिसंगत र व्यक्तिप्रति न्याय हुन्न, अनि प्रतिकूलता चिरेर पार्टीलाई अनुकूलतामा पुर्‍याउने कमान्ड छोडेर सभापतिले पद त्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय हुन्न । यो बैठक स्थिति सम्हाल्ने गहन दायित्व, सबैभन्दा प्रधान नैतिक दायित्व ठहर गर्दै सभापति गगन थापाले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दछ । कसैले पनि कुनै पनि कालखण्डमा कम्तीमा एक कार्यकाल पूरै नेतृत्व गरेपछि निर्वाचन सामना गर्दा गम्भीर पराजय हुन्छ भने पद त्यागको नैतिक दायित्व पनि गम्भीर रूपमै आकर्षित हुन्छ । तर, डढेलो लागेको जंगलमा आगो निभाउन अन्तिममा पुगेको व्यक्तिलाई आगो ननिभ्दा आगलागीको दोष बोकाउनु न्यायसंगत बिल्कुलै हुँदैन ।

समीक्षामा कांग्रेस हारका २७ कारण 
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको चुनावी समीक्षासम्बन्धी २९ बुँदे विस्तृत दस्ताबेजमा हारका २७ कारण प्रस्तुत गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच दिनमै उम्मेदवारी दर्ता र ५० दिनमै निर्वाचन भएको कारणलगायत घटनाक्रम समेटेर समीक्षा गरिएको छ ।

०७२ पछि राजनीतिक दलहरूमा जनताले नयाँ शैली र नयाँपन अपेक्षा गरे पनि पार्टी र नेताहरूले परिमार्जित हुन नसकेको कांग्रेसले हारको कारण मानेको छ । देशले अहिलेसम्म स्थिर सरकार नपाउनु र खासगरी बहुदलीय कालमा ३५ वर्षमा २५ वटा सरकार फेरिँदा नागरिक असन्तोष बढेको, पुरानै अनुहार पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेको, नीति र थितिमा बेथिति देखिएको, ०७४ पछि करिब दुईतिहाइको सरकार बन्दा पनि नयाँ डिपार्चर नभएको र प्रदेश सरकारहरूले पनि राम्रो काम नगरेकालाई कांग्रेसले हारको कारण मानेको छ । यस्तै, कांग्रेसले गठबन्धन संस्कृति, ०७४ पछिका निर्वाचनपछि सम्पन्न उपनिर्वाचनका परिणामप्रति गम्भीर नबन्नु र जेन–जी आन्दोलन असन्तुष्टिको उत्कर्षका रूपमा देखिएको पक्ष पनि हारको कारण मानेको छ । 

यसबाहेक व्यवहारवादका नाममा विरोधाभास देखिनु, प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनाउनु, पछिल्लोपटक सरकार बन्दा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनु, चरम गुटबन्दी, अति राजनीतीकरण, नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमनको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुलाई पनि कांग्रेसले हारको कारणका रूपमा पेस गरेको छ । यस्तै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, ३५ वर्ष केही नभएको भन्ने भाष्य, श्रीलंका बन्ने त्रास, लोकप्रियतावादको लहर नबुझ्नु, एल्गोरिदम, वैदेशिक रोजगारीको बेथिति र पीडा पनि हारका कारण बनेको कांग्रेसले औँल्याएको छ ।

कांग्रेस भ्रातृ संस्थाबाट नेविसंघ अलग्गियो
कांग्रेस भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ पार्टीको भ्रातृ संस्थाबाट अलग्गिएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेविसंघको सिनेट बैठकले पार्टीको भ्रातृ संस्थाबाट अलग्गिएर संघलाई विद्यार्थीको हितग्राही संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिनेट बैठकले नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिप्रति आस्था रहे पनि पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रणालीभित्र नरहने कार्यगत स्वायत्ततासम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेको छ । संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सिनेट बैठकले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुधार गर्दै कार्यप्रणालीलाई स्वायत्त बनाउने निर्णय लिएको बताए ।

‘बदलिँदो समयअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनमा सुधारको आवश्यकता थियो, त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सिनेट बैठकले कार्यप्रणालीलाई स्वायत्त बनाउने निर्णय गरिएको हो,’ शेर्पाको भनाइ छ । यद्यपि, पार्टीको नीतिलाई सैद्धान्तिक समर्थन भने जारी रहने उनले बताए ।

सुझावित समाचार