स्वास्थ्य बिमा बोर्डले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा बिमितलाई सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ । अब बिमितले नवीकरण गर्दा तथा बिमामा आबद्ध हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ । कतिपय बिमितले बिमाको दोहोरो सुविधा तथा फरक–फरक ठाउँबाट सेवा लिएको भन्दै दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको हो ।
बिमा नवीकरण तथा बिमामा आबद्ध हुन आउनेहरूको बायोमेट्रिकसमेत गरिनेछ । यसो हुँदा बिमितले दोहोरो सेवा–सुविधा लिने अवस्था नहुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार सुरुमा यो नियम कडिकडाउ गरिनेछैन । तर, बिमामा आबद्ध हुन आउनेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत ल्याउन भनिनेछ । यदि कसैसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन भने निश्चित समयमा बनाएर पेस गर्न अनुरोध गरिनेछ ।
‘बिमालाई अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेका छौँ, एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा बिमा गराउने र जहाँ गयो त्यहीँबाट सेवा लिने किसिमको विकृति देखिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेट्रिकसँग जोड्न थालिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘सुरुमा अनिवार्य भनेका छैनौँ, तर निश्चित समयसीमा दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन भन्छौँ, हाल ७० प्रतिशत बिमितसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, सोहीकारण पनि यस्तो नियमले सेवाग्राहीलाई असहज नहोला ।’ उनले पहिलो चरणमा सेवा लिन आउनेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा सेवाबाट वञ्चित भने नगराइने बताए ।
स्वास्थ्य बिमामा विकृति बढेको र भार थेग्न नसकेको भन्दै सरकारले हाल ओपिडी, इमर्जेन्सी र शल्यक्रिया सेवाको थैलीको दायरासमेत तोकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बिमाको कात्तिकसम्मको भुक्तानी मात्रै ६ अर्ब ८९ करोड केन्द्र सरकारबाट निकासा हुन बाँकी छ । मंसिर, पुस, माघ र फागुनको बिमा भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि रुजुको कार्य भइरहेको छ । ०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एक करोड दुई लाख मानिस आबद्ध छन् । त्यसमध्ये ६९ लाख बिमितले सेवा लिइरहेका छन् । सेवा लिनेको संख्या धेरै भएपछि बिमामा राज्यले वार्षिक २५ अर्वभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपरेको छ । तर पनि बीमा व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बिमा सेवाप्रवाहमा समस्या भएपछि आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
१,२८९ औषधिमध्ये वीरमा तीन सय मात्रै पाइन्छन्
स्वास्थ्य बिमाको थैलीमा एक हजार दुई सय ८९ वटा औषधि समावेश छन् । हाल वीरमा बिमाका १२८९ वटा औषधिमध्ये तीन सय हाराहारी औषधि मात्रै पाइन्छ । बिमाको औषधि सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई वीरले ५८ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम सरकारबाट बिमाको रकम आएपछि मात्रै योजना वीरको छ ।
त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा पनि बिमामा समावेश औषधि निकै कम छन् । यहाँ जम्मा दुई सय प्रकारका मात्रै बिमामा समावेश औषधि पाइन्छन् । तर १ माघदेखि यहाँ बिमा सेवा नै बन्द छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ०८१ मा स्पष्ट रूपमा बिमामा पाइने औषधिको नाम र मूल्यसूची तयार पारेको थियो । उक्त सूची बिमा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत पठाउँदै तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन बिमा बोर्डले निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारी अस्पतालभित्रैका फार्मेसीले ग्राहकलाई ठग्ने गरेको भेटिएको छ । बिमा बोर्डले तय गरेको औषधि नत बिमा बोर्डमा नै पाइन्छ नत अस्पतालहरूमा नै । अझ कतिपय अस्पतालले त नियम नै बनाएर बिमामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन् । जसमा वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालदेखि निजीसम्मका अस्पताल पर्छन् । यी अस्पतालभित्र र बाहिर राखिएका फार्मेसीले बिमामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा औषधि बिक्री–वितरण गरिएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमामा समावेशमध्ये ४० प्रकारका औषधिलाई आधार मानेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तय गरेको सूची, सरकारी अस्पतालका फार्मेसी र निजी फार्मेसीमा पुगेर सोध्दा फरक–फरक मूल्य पाइयो । एउटै औषधि, तर फार्मेसी तथा अस्पतालअनुसार समेत फरक मूल्य भेटिएपछि बिमामा सरकारी अस्पतालले नै सेवाग्राहीलाई लुटिरहेको पुष्टि हुन्छ । तर, बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले हाल बोर्ड, सरकारी अस्पताल र निजी फार्मेसीमा फरक–फरक मूल्य भएकाले त्यसलाई एकरुपता दिन सबैतिर पत्राचार भएको दाबी गरे ।
‘एउटै औषधि तर मूल्य भने ठाउँअनुसार फरक, यो त राम्रो भएन, अझ सरकारीमै पनि बोर्डले तोेकेको भन्दा बढी महँगो पर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘वीर अस्पतालले ०७७ देखि टेन्डर गर्न पाएको छैन, त्यहाँ बिमामा समावेश भएका धेरै औषधि नपाइने अवस्था छ, हामीले अस्पताललाई पत्राचार गरेर सेवा सहज बनाउन भनेका छौँ ।’ उनका अनुसार विगतमा बोर्डले तोेकेको दररेट कायम गर्न र टेन्डर गर्दा जुन रेटमा ल्याइएको थियो, त्यही रेटमा औषधि बिक्री गर्न भनेर बोर्डले बिमाप्रदायक सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले हाल बिमाका थुप्रै औषधि नपाइने अवस्थाको स्वीकार गर्दै सबै सरकारी फार्मेसीलाई अनिवार्य औषधि राख्न पत्राचार गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले स्वास्थ्य बिमामा हुने भिड कम गर्न र व्यवस्थित गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी तथा केन्द्रहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । सामान्य रोगको तल्लो तहमै उपचार हुने सहज प्रबन्ध गर्न सके ठुला अस्पतालमा हुने भिड र बिमा हुने ओपिडी खर्च घट्ने बताए । ‘स्थानीय स्वास्थ्यचौकी तथा उपचार केन्द्रलाई सुधार गर्न सके एक तहको बिरामी छानिएर त्यहीँ उपचार गराउँछ, यसले संघीय अस्पतालमा हुने भिड पनि कम गराउँछ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्– बिमालाई अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेका छौँ, एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा बिमा गराउने र जहाँ गयो त्यहीँबाट सेवा लिने किसिमको विकृति देखिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेट्रिकसँग जोड्न थालिएको हो । सुरुमा अनिवार्य भनेका छैनौँ, तर निश्चित समयसीमा दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन भन्छौँ । हाल ७० प्रतिशत बिमितसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, सोहीकारण पनि यस्तो नियमले सेवाग्राहीलाई असहज नहोला ।
