- सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार, इमानदार र सचेत नभएसम्म ‘उपभोक्ता अधिकार’ दिवस केवल नारामा सीमित रहनेछ
विश्वव्यापी अवधारणा : हरेक वर्षको मार्च १५ लाई विश्वभरि ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’का रूपमा मनाइन्छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सन्देशको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । उनले पहिलोपटक उपभोक्ताका चार आधारभूत अधिकार : सुरक्षाको अधिकार, सूचना पाउने अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ पारित गरेपछि यसले विश्वव्यापी कानुनी र नैतिक मान्यता पायो । वर्तमानमा प्रविधिको विकास र इ–कमर्सको विस्तारसँगै ‘डिजिटल बजारमा सुरक्षा’ र ‘दिगो उपभोग’जस्ता विषय विश्वव्यापी बहसका मुख्य मुद्दा बनेका छन् ।
नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा निम्न कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरिएका छन् :
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ : यो ऐनले उपभोक्ताका अधिकार, उत्पादक र विक्रेताको दायित्व र बजार अनुगमनको संयन्त्रलाई स्पष्ट पारेको छ । २. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ : खाद्य वस्तुको शुद्धता कायम राख्न हालै ल्याइएको कडा कानुन हो यो । ३. अन्य ऐनहरू : कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नापतौल ऐन, औषधी ऐन आदि ।
व्यवहार र वास्तविकता : कागजी रूपमा तयार गरी लागू गरिएका उपभोक्ता हक, अधिकारसम्बन्धी नेपालका कानुन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छन् । तर, व्यवहारमा भने उपभोक्ताहरू सधैँ सकसमा छन् । नारामा उपभोक्ता नै बजारका राजा हुन् । उपभोक्ताको दयाले बजार चलेको हुन्छ भनिए पनि व्यवहारमा भने उनीहरू सधैँ निरीह देखिन्छन् ।
उपभोक्ताले भोग्नुपरिरहेका मुख्य समस्या : मिसावट र गुणस्तरहीनता चरम रूपमा बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, जस्तै– दुध, तेल, तरकारी, फलफूल, माछामासु र खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट र विषादीको प्रयोग व्यापक छ । मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव चरम छ । कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र जम्माखोरीले चाडबाडको समयमा आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएको मात्र नभई सामान्य अवस्थामा पनि बिचौलियाका कारण वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, गुणस्तर र नापतौलमा समेत खेल्ने काम गरिन्छ । टेलिभिजन, रेडियो र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तुको गुणस्तरबारे बढाइचढाइ गरिएका विज्ञापनले उपभोक्तालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । ‘अनलाइन सपिङ’मा ‘अर्डर’ गरेका सामान नआउने, आए पनि अर्कै वा गुणस्तरहीन आउने र फिर्ता गर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्या विकराल छन् ।
विद्यमान समस्याका कारण : नेपालमा उपभोक्ता अधिकार प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि निम्न कारण जिम्मेवार देखिन्छन् :
बिचौलियाको दबदबा : उत्पादक र उपभोक्ताबिच ५–६ तहका बिचौलिया हुँदा किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्मकाण्डी अनुगमन : सरकारी अनुगमन प्राय: अलि बढी अपौचारिकता निभाउने कार्यमा मात्र सीमित देखिन्छ । दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुको सट्टा न्यून जरिवाना गरेर छाड्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले पनि हाम्रो बजार एकैखाले कसुरबाट जेलिएको छ ।
चेतनाको अभाव : आमउपभोक्ता आफ्ना अधिकार र उजुरी गर्ने प्रक्रियाबारे जानकार छैनन् । ‘जसोतसो चलिरहेकै छ’ भन्ने मानसिकताले ठगी गर्नेलाई बल पुगेको छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ : क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता अदालत/जिल्ला अदालत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जाँदा लाग्ने समय र खर्चले गर्दा उपभोक्ताहरू मुद्दा लड्न/उजुरी गर्न हिचकिचाउँछन् ।
गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यावहारिक सुधार : उपभोक्ता अधिकारलाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न निम्न कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ :
एकीकृत बजार अनुगमन संयन्त्र : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी बाह्रै महिना प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । ‘उपभोक्ता प्रहरी‘ वा विशिष्टीकृत अनुगमन एकाइको आवश्यकता छ ।
उपभोक्ता अदालतको स्थापना : सामान्य अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले उपभोक्ताका मुद्दा तत्काल छिनोफानो गर्न छुट्टै ‘उपभोक्ता अदालत’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्यत्र स्थापना गर्न सकिएको छैन । त्यस्तो अदालतलाई प्रत्येक प्रदेश हुँदै जिल्ला–जिल्लामा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको विस्तार : प्रत्येक प्रदेश र मुख्य नाकामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण नगरिएका तरकारी र फलफूल/माछामासु तथा विभिन्न खाद्यान्न बजारमा पठाउन रोक लगाउनुपर्छ ।
आपूर्ति शृंखलामा सुधार : उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको पहुँच सीधा बनाउन ‘सहकारी बजार’ वा ‘फार्म–टु–टेबल’ अवधारणालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
इ–कमर्स कानुनको कार्यान्वयन : अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कडा कानुन र डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
पाठ्यक्रममा समावेश : विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै उपभोक्ता शिक्षा समावेश गरी सानै उमेरदेखि उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत नागरिक तयार पार्नुपर्छ ।
नेपालको कानुनी अभ्यास र व्यावहारिक चुनौती : नेपालका सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई नौवटा अधिकार दिएको छ । तर, यी अधिकार कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका पछाडि निम्न ‘व्यावहारिक पर्खाल’ खडा छन् :
बजार अनुगमनको सीमितता : हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने गरे पनि जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको अभाव छ । काठमाडौंकेन्द्रित अनुगमनले दूरदराजका गाउँबस्तीमा हुने ठगीलाई छुन सकेको छैन ।
दण्ड र सजायको फितलोपन : ठुला व्यापारीले गर्ने करोडौँको ठगीमा केही हजार मात्र जरिवाना तिरेर उम्किने अवस्था छ । यसले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्ने र उपभोक्ताको न्यायप्रतिको विश्वास घट्ने अवस्था छ ।
प्रमाण संकलनमा कठिनाइ : उपभोक्ताले सामान किन्दा बिल नमाग्ने वा व्यापारीले दिन नमान्ने कारणले गर्दा पछि मुद्दा दर्ता गर्दा ठोस प्रमाणको अभाव हुन्छ ।
डिजिटल युग र उपभोक्ता अधिकार : सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा अनलाइन सपिङ र डिजिटल भुक्तानी आमसर्वसाधारणको जीवनशैली बनिसकेको छ । तर, यहाँ नयाँ प्रकारका समस्या देखिन थालेका छन् :
डाटा गोपनीयता : उपभोक्ताका व्यक्तिगत विवरण विज्ञापन प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने जोखिम बढेको छ ।
‘टर्न एन्ड रिफन्ड’ नीतिको अभाव: धेरैजसो अनलाइन पोर्टलमा सामान मन नपरेमा फिर्ता गर्ने वा पैसा फिर्ता पाउने स्पष्ट नीति छैन ।
कमजोर साइबर सुरक्षा : नक्कली वेबसाइट बनाएर वा ‘फिसिङ’मार्फत उपभोक्ताको बैंक खाताबाट पैसा चोरी हुने घटना दैनिक बढिरहेका छन् ।
नीतिगत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने ठोस सुधार
स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली : पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुमा पनि लागतका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता अधिकार कोष : जरिवानाबाट संकलित रकमलाई ‘उपभोक्ता अधिकार कोष’ मा राखेर त्यसलाई उपभोक्ता शिक्षा र पीडितलाई तत्काल राहत दिन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको सक्रियता : संविधानले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । प्रत्येक वडामा ‘बजार निरीक्षक’ तोकेर टोल–टोलमा अनुगमन हुनुपर्छ ।
सचेतना नै पहिलो सुरक्षा : कानुन र सरकारले मात्र सबै समस्या हल गर्न सक्दैन । उपभोक्ता आफैँले निम्न विषयमा ‘स्वजागरण’ ल्याउनु जरुरी छ । १. सामानको म्याद गुज्रिने मिति र ब्याच नम्बर हेर्ने बानी बसाल्ने । २. हरेक सानो वा ठुलो खरिदमा अनिवार्य बिल लिने । ३. गुणस्तरहीन सामान भेटिएमा तत्काल ११३७ (वाणिज्य विभागको हटलाइन) मा फोन गर्ने वा स्थानीय प्रशासनलाई खबर गर्ने ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२६ को यो अवसरमा हामीले केवल भाषण र र्यालीमा मात्र सीमित नभई बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने यस वर्षको नारालाई सार्थक बनाउन राज्यको बलियो नियमन, व्यवसायीको नैतिकता र उपभोक्ताको सक्रिय सचेतना नै आजको आवश्यकता हो ।
निष्कर्ष : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसले हामीलाई हाम्रा कमजोरी सुधार्ने अवसर दिएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सरकारले नियम बनाउँछ, विभागले अनुगमन गर्छ, तर सचेत उपभोक्ता नै बजारको वास्तविक सुरक्षा कवच हो । नेपालको सन्दर्भमा, खाद्य प्रविधि विभागले प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्ने र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायत विभिन्न नियमनकारी निकायले गलत काम गर्ने व्यापारीलाई राजनीतिक दबाबविना कारबाही गर्ने हो भने ‘सुरक्षित उत्पादन, विश्वस्त उपभोक्ता’को नारा कागजमा मात्र सीमित रहनेछैन ।
आजको प्रतिबद्धता : सामान किन्दा बिल मागौँ, उत्पादन मिति, ब्याच नं., उत्पादक वा आयातकर्ताको ठेगाना, उपभोग्य मिति हेरौँ र कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सरकारी नियामक निकायलाई तत्काल खबर गरौँ । कानुन मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन हुनु र नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जबसम्म राज्यले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्दै बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाएर विधिको शासन तथा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सक्दैन, तबसम्म उपभोक्ताको ‘सकस’ कायमै रहनेछ ।
आफू ठगिनबाट जोगिन उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत र जागरुक बन्नुपर्छ । ठगिएको महसुस भए तत्काल सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी त्यस्ता ठग्ने वस्तु र सेवा प्रदायकलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार, इमानदार र सचेत नभएसम्म ‘उपभोक्ता अधिकार’ दिवस केवल नारमा सीमित रहनेछ । नारामा सीमित नहोस् उपभोक्ता अधिकार दिवस ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
