मधेशमै ‘लोप’ भए मधेशवादी दल

डिजिटल संस्करण
  • विगतको सत्तामुखी राजनीति, बारम्बारको पार्टी फुट तथा परिवारवादले नेतृत्व बदनाम हुँदा मधेशवादी दलहरू आफ्नो उदयस्थलमै इतिहासकै कमजोर अवस्थामा, ३५ वर्षको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा शून्य उपस्थिति

मधेशको अधिकार र पहिचानको एजेन्डा बोकेर तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका मधेशवादी दलहरू यसपटक आफ्नै उदयस्थलमै लगभग बढारिएका छन् । उपेन्द्र यादव, सिके राउत, शरत्सिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र प्रभु साहजस्ता प्रमुख नेताहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित मात्र भएनन्, उनीहरू नेतृत्वका दलले प्रतिनिधिसभामा एक सिटसमेत जित्न सकेनन् । समानुपातिकतर्फ पनि आवश्यक थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्दा उनीहरूको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति शून्यमा झरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि ०८२ मा भएको निर्वाचन परिणामले मधेशको राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । लामो समयदेखि मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपटक प्रतिनिधिसभाबाट लगभग बाहिरिए । 

मधेशका मुद्दा मुखरित गर्दै आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक सप्तरी ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अमरकान्त चौधरीसँग पराजित भए । चौधरीले ३२ हजार ८७५ मत प्राप्त गर्दा अध्यक्ष यादव १५ हजार २३९ मतमा सीमित भए । 

०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी २ बाट विजयी भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि यसपटक हार व्यहोर्न बाध्य भए । रास्वपाका उम्मेदवार रामजी यादव २८ हजार ४०४ मतसहित विजयी हुँदा राउत नौ हजार ८८० मतसहित तेस्रो स्थानमा पुगे । १९ पटक मन्त्री बनेका जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले पनि यसपटक आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउन सकेनन् । जसपाबाट उम्मेदवार बनेका भण्डारीलाई रास्वपाका दीपककुमार साहले पराजित गरे । साहले ३२ हजार ७२२ मत प्राप्त गर्दा भण्डारी १० हजार १९८ मतसहित दोस्रो स्थानमा रहे ।

सद्भावना पार्टी हुँदै पछिल्लो समय गठबन्धनमार्फत राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट सर्लाही २ मा उम्मेदवार बनेका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पाँच हजार ९९२ मतसहित चौथो स्थानमा सीमित भए । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका रविन महतो ४२ हजार ५१२ मतसहित विजय भए । माओवादीबाट अलग भई आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साह पनि रौतहट ३ मा तेस्रो स्थानमा रहे । साहले नौ ८९० मत प्राप्त गर्दा विजयी रास्वपाका रवीन्द्र पटिल २७ हजार ३१८ मत पाए ।

माथिका सन्दर्भ यस्ता हुन्, ०४८ देखि संसदीय राजनीतिमा औसत प्रभावसहित उपस्थित हुँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू संसद्मा पुग्न सकेनन् । यद्यपि, यसपटक कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठुला दलहरूले पनि निर्वाचनमा ठुलै धक्का व्यहोरेका छन् । तर, ३५ वर्षको संसदीय राजनीतिमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्था इतिहासकै कमजोर देखिएको छ । 

समानुपातिक मतगणनामा जनता समाजवादी पार्टी एक लाख ७३ हजार ८५ मतसहित सातौँ स्थानमा छ भने जनमत पार्टी ७७ हजार ९७४ मतसहित नवौँ स्थानमा छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले ७ हजार २०८ र आम जनता पार्टीले १९ हजार ८३२ मत प्राप्त गरेका छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीले दुई हजार १८ मत पायो ।

मधेशका आठ जिल्लाका ३२ सिटमा रास्वपाले ३० तथा कांग्रेस र नेकपाले एक–एक सिट जितेका छन् । ०७९ मधेश प्रदेशमा ७२ हजार ९३५ मत मात्र प्राप्त गरेको रास्वपा यसपटक १३ लाख ४६८ मत प्राप्त गर्दै प्रदेशमा पनि पहिलो दल बनेको छ । 

मधेश आन्दोलनपछि स्थापित नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, सिके राउत, शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र महिन्द्र राय यादवजस्ता व्यक्तित्वको संसदीय यात्रामा आएको अचानक विरामले मधेशको राजनीतिक बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ । साथै, ०८२ को निर्वाचनले मधेशका मुद्दा कमजोर भएका हुन्, वा ती मुद्दा बोकेर हिँड्ने नेतृत्वप्रति मतदाताको भरोसा समाप्त भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

राजनीतिक वृत्तमा उदयस्थलमै मधेशवादी दल किन र कसरी कमजोर बन्दै विलयको अवस्थामा पुगे भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार विगतको सत्तामुखी राजनीति, बारम्बारको पार्टी फुट र नयाँ राजनीतिक लहरका कारण मधेशवादी दलहरू आफ्नो उदयस्थलमै कमजोर हुँदै विलयको अवस्थामा पुगेका हुन् । 

मधेश मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार मधेशवादी दलको पराजयको मूल कारण उनीहरूको विगतदेखिको सत्तामुखी प्रवृत्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेशी मूलका युवा नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको प्रभाव हो । उनका अनुसार मधेशका दलहरूले ‘जेन–जी’ आन्दोलनले मधेशमा प्रभाव पार्दैन भन्ने गलत आकलन गरेका थिए । ‘मधेशको मूल मुद्दाबाट क्रमश: विमुख हुनु, सत्तामा पुग्न बारम्बार पार्टी फुटाउनु, मन्त्री बन्ने होडबाजी गर्नुलगायतका गम्भीर कमजोरी सबै मधेशवादी दलका थिए । ०६४ देखि ०७० सम्म त सत्तामा पुग्न र मन्त्री बन्नकै लागि दलहरू फुटाउने प्रवृत्ति देखियो, जसले मधेशको मूल एजेन्डालाई नै ओझेलमा पारिदियो,’ उनी भन्छन्, ‘युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्नु र मधेश प्रदेश सरकारमा सेवा प्रवाहभन्दा भ्रष्टाचारको आरोपमा घेरिनु पनि अर्को ठुलो कारण बन्यो । त्यसैले ०७९ को निर्वाचनमै उनीहरू कमजोर देखिएका थिए । कर्णका अनुसार बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा पनि मधेशवादी दललाई क्षति भएको हो । ‘पहिलोपटक मधेशी मूलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको हुँदा भावनात्मक रूपमा पनि मधेशका मतदाताले मधेशवादी दलभन्दा रास्वपालाई मत दिए । बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनैका लागि मत हाले,’ उनले भने, ‘यसको सिधा असर मधेशका दललाई पर्‍यो ।’ 

जनकपुरधामका पूर्वउपमेयर तथा राजनीतिकर्मी असगर अलीका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु दु:खद विषय हो । ‘ती दलहरूले गल्ती नगरेका होइनन्, तर मधेशी जनताको मतदानमा भावना र आवेगको प्रभाव पनि बलियो रूपमा देखियो । मधेश आन्दोलनपछि लामो समयसम्म एउटै एजेन्डामा केन्द्रित रहे पनि सत्ता स्वार्थमा अल्झिँदा मधेशवादी दलहरूले आफ्नै मुद्दा ओझेलमा पारेका छन्,’ उनले भने, ‘आन्दोलनपछिको पुस्ताले मधेशवादी दलहरूको व्यवहारप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, जसले अहिलेको चुनावी परिणाममा प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बालेन शाहले आफूलाई मधेशकै छोरा भन्दै मत माग्नु पनि रास्वपाका लागि लाभदायक साबित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो रणनीतिले पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । ‘पहिले मधेशवादी दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू अहिले नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शैलीमार्फत प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसपटकको चुनावी परिणामले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ– मधेशी मतदाताले मुद्दा परिवर्तन गरेका छैनन्, तर नेतृत्व परिवर्तन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संघीयता, समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र अवसरको समान पहुँचजस्ता मुद्दा अझै पनि मधेशको राजनीतिक बहसको केन्द्रमै छन् । तर, ती मुद्दा उठाउने नेतृत्वप्रति मतदाताको भरोसा भने बदलिएको देखिन्छ ।’

यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने साना–साना विषयमा अल्झिनुभन्दा मधेशका जनताले समग्र रूपमा रास्वपालाई जनादेश दिएको बताएका छन् । मधेशको एजेन्डा कुनै एक पार्टीको मात्र विषय नभएको भन्दै उनले मधेशवादको मुद्दा एउटै दलले मात्र बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गरे । ‘अरू दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा एकमुस्ट जनादेशबाट मधेशी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बनेको छ । हामी पनि पाँच–दश सिट जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थिएन । तर, बालेनको प्रवेशले आएको लहरले मधेशीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिलाएको छ । यसले संघीयता ओझेलमा जाने होइन, बरु थप बलियो बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘राउतका अनुसार बालेनको उदयसँगै मधेशवादी एजेन्डा अझ प्रखर रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । यो अवसर उपयोग गर्नुपर्छ ।’

मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साहका अनुसार मधेशी जनताले बालेनप्रति लगभग पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेका कारण मधेशका परम्परागत दललाई असर परेको हो । तर, विगतका आन्दोलनले स्थापित गरेका मधेशका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको तथा त्यसले नै मधेशवादी दलहरूको भविष्य तय गर्ने बताए । ‘अहिले मधेशका परम्परागत दल कमजोर भए पनि अब बालेन नेतृत्वको सरकारले संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत मुद्दामा वर्तमान संविधानमा के–कस्तो संशोधन वा प्रावधान ल्याउँछ भन्ने कुराले नै आगामी दिशा तय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मधेशको मूल एजेन्डा आरक्षण, प्रतिनिधित्व तथा मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको पहिचानका विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेले नै मधेशवादी दलहरूले उठाएका मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले अहिले ती एजेन्डाको कार्यान्वयनतर्फको कदमको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

जसपाका महासचिव रामकुमार शर्माले मधेशले संविधान संशोधनको अपेक्षासहित बालेनलाई विश्वास गरेर ठुलो जनमत दिएको र अब मधेशवादी दलहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डा नै बालेनको एजेन्डा बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मधेशले संविधान संशोधनको अपेक्षासहित बालेनलाई विश्वास गरेर ठुलो जनमत दिएको छ । देशका बहुसंख्यक जनता विभेदमा परेको र संविधान अझै अपूरो रहेको अनुभूति भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले मधेशले ‘ब्यालेट विद्रोह’ गरेको हो,’ उनले भने, ‘मधेशले सुनामी ल्याएको छ । मधेशी जनतालाई बालेन प्रधानमन्त्री बने र दुईतिहाइको सरकार बन्यो भने मधेशका अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने लागेको छ । बालेनप्रतिको विश्वास, उनको स्वच्छ छवि, युवा नेतृत्व र मधेशी मूलका भएकै कारण मधेशबाट उनलाई अपार जनमत प्राप्त भएको छ । परम्परागत शक्ति पछाडि परेका छन् ।’

पहिचान, पहुँच, आत्मसम्मान र नागरिकताको विषयलाई प्रमुखता साथ उठाउन गठन गरिएको सद्भावना पार्टीदेखि एक मधेश एक प्रदेश, पहिचानसहितको संघीयताको नारा दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेशमै पराजित भए । मधेशको मुद्दालाई उठान गर्ने गरी ०४७ वैशाखमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरेका थिए । 

मधेशवादी दल पराजित हुनुमा सत्ता लिप्सा, परिवारवाद र एजेन्डाबाट विमुख हुनुलाई प्रमुख कारण मानिने गरिन्छ । संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै पार्टीका नेताहरूमा सत्तामा पुग्ने मोहसँगै आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, नातेदारलाई सांसद बनाउने कारणले मधेशवादी दलप्रतिको मधेशका नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश आन्दोलनले बलियो बनाएको मधेशको एजेन्डा नेतृत्वको परिवारवादले कमजोर बनाएको हो । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, महिन्द्र राय यादव परिवारवादमा फस्दा त्यसको असर पार्टी र मधेशको एजेन्डामा परेको आरोप छ । 

महन्थ ठाकुरले हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा छोरी मीनाक्षी ठाकुरलाई महोत्तरी २ बाट उम्मेदार बनाए । त्यसअघि उनले आफ्ना सम्धी इन्द्रलाई संविधानसभा ०७० मा समानुपातिक सभासद् बनाएका थिए । उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्रलाई विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडाएका थिए । 

राजेन्द्र महतोले श्रीमती शैलाकुमारी देवीलाई संविधानसभामा समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । यस्तै, अनिल झाले पत्नी डिम्पल झा, राजकिशोर यादवले पत्नी सरिताकुमारी यादव, शरत्सिंह भण्डारीले आफन्त निर्जला राउतलाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए भने महिन्द्र राय यादवले छोरी सरिता यादवलाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो दाजु जयकान्त राउतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए । त्यसपछि यस निर्वाचनमा सप्तरी १ बाट उम्मेदवार पनि बनाएका थिए ।

संसद् प्रवेश र पार्टी जुट–फुटको शृंखला
०४७ वैशाखमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरे । ०४८ को आमनिर्वाचनमा सहभागी भएको पार्टीले चार क्षेत्रमा विजय हासिल गर्‍यो । नवलपरासी ३, नवलपरासी ४, रुपन्देही ४ र रुपन्देही ५ मा सद्भावना पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तर, यही समयदेखि पार्टीभित्र फुटको शृंखला पनि सुरु भयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भनिएका रामजनम तिवारीलाई नेता सिंहले मनोनयन नगरेपछि ०४९/५० तिर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) गठन गरियो । यसमा वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र मिश्र, श्यामलाल मिश्र र भाग्यनाथ गुप्ता तिवारीसँगै थिए । 

०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले तीन स्थान सप्तरी २, सप्तरी ३ र नवलपरासी ३ मा विजय हासिल गर्‍यो । यही समयताका नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) पुन: मूल पार्टीमा विलय भयो । तर, निर्वाचनपछि पुन: आन्तरिक विवाद चर्कियो । नेता हृदयेश त्रिपाठी संसदीय लेखा समिति सभापति बन्ने प्रयासमा कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र मतभेद बढ्यो । रामेश्वर राय यादव र राजेन्द्र महतो त्रिपाठीको पक्षमा उभिएका थिए भने अध्यक्ष सिंहले त्रिपाठीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही चलाएपछि पार्टी पुन: विभाजित भयो ।

०५३ मा रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वमा समाजवादी जनता दल गठन भयो, जसमा हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र सरिता गिरी सहभागी थिए । तर, ०५४ को अन्त्यतिर उक्त दल पुन: नेपाल सद्भावना पार्टीमै विलय भयो । ०५६ को आमनिर्वाचनमा सद्भावना पार्टीले पाँच क्षेत्रमा विजय हासिल गर्‍यो । मोरङ ७, सप्तरी ५, सर्लाही २, नवलपरासी ३ र रुपन्देही ५ मा जित निकाल्यो । संसदीय निर्वाचनपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षा र सत्तासँगको समीकरणका कारण पार्टीभित्र पुन: विवाद चर्किँदै गयो ।

१० माघ ०५८ मा गजेन्द्रनारायण सिंहको निधन भएपछि पार्टी उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डल कार्यवाहक अध्यक्ष बने । ०५९ चैततिर राजविराजमा भएको महाधिवेशनपछि मण्डल र विपक्षी नेताहरूबिच विवाद चर्कियो । । त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठी, भरतविमल यादव, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी र अनिश अन्सारीले गजेन्द्रनारायण सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहलाई अध्यक्ष बनाउँदै समानान्तर पार्टी चलाए । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले भने बद्रीप्रसाद मण्डल नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएपछि ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)’ अलग रूपमा गठन भयो ।

सद्भावना पार्टीमा देखिएको विभाजनको प्रवृत्ति पछि पहिचानसहितको संघीयता र ‘एक मधेश, एक प्रदेश’को माग उठाउँदै आएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा पनि दोहोरियो । अन्तरिम संविधानको विरोधबाट सुरु भएको मधेश आन्दोलनपछि फोरम मधेशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग क्रमश: २२ र आठबुँदे सहमति भएको थियो । 

यसपछि ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशका प्रमुख दलहरू मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र सद्भावना पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भए । प्रत्यक्षतर्फ फोरमले ३०, तमलोपाले नौ र सद्भावना पार्टीले चार सिट जिते ।

फोरमले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी सप्तरी ३, सर्लाही ४, सर्लाही ५ र बारा १ मा विजय भयो । तमलोपाले महोत्तरी ३, महोत्तरी ४, सर्लाही ३, रौतहट ५, बारा ४, नवलपरासी ६ तथा कपिलवस्तुका तीन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्‍यो ।

तर, पार्टी विभाजनको क्रम निरन्तर जारी रहँदा मधेशवादी दलप्रति जनविश्वास क्रमश: कमजोर बन्दै गयो । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले जम्मा नौ क्षेत्रमा मात्र विजय हासिल गर्न सके । फोरमले सुनसरी ४ र कपिलवस्तु ५, फोरम लोकतान्त्रिकले सुनसरी ३ र रौतहट २, तराई मधेश सद्भावना पार्टीले सर्लाही ४ तथा तमलोपाले सर्लाही ५, रुपन्देही ६, रूपन्देही ७ र कपिलवस्तु ३ मा विजय हासिल गरे । 

पछि विभिन्न दलबिच एकीकरण र पुनर्गठन भएपछि ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले २१ सिट जिते । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले ११ सिट जित्दा संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट जितेको थियो । तर, यो उपलब्धि दीर्घकालीन हुन सकेन । ०७४ को तुलनामा ०७९ को निर्वाचनमा मधेशवादी दलको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा घट्यो । ०७४ मा २१ जना निर्वाचित भएका थिए भने ०७९ मा संख्या घटेर १२ मा सीमित भयो । 

०७९ को निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले सप्तरी १, सिराहा २, सिराहा ४, धनुषा १, बारा २ र पर्सा १ गरी ६ सिट जित्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महोत्तरी २, महोत्तरी ३, सर्लाही १ र रुपन्देही ४ गरी चार सिट जित्यो । जनमत पार्टीले सप्तरी २ मा विजय हासिल गर्‍यो भने मधेशवादी दलबाट अलग भई माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका महिन्द्र राय यादव सर्लाही २ बाट निर्वाचित भए ।

सद्भावना पार्टीपछि मधेशमा पहिचान, संघीयता र अधिकारको मुद्दा उठाउँदै मधेशी जनअधिकार फोरमको उदय भयो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको मधेश विद्रोहले फोरमलाई मधेशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो । 

तर, समयसँगै त्यहाँ पनि विभाजनको शृंखला दोहोरियो । ०६४ भदौमा फोरमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चर्कियो । त्यसपछि नेता भाग्यनाथ गुप्ता, किशोरकुमार विश्वास र जितेन्द्र सोनलहरूले ‘मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेश’ गठन गरे ।

०६६ मा विजयकुमार गच्छदारसहितका नेताहरूले सत्ता सहभागिताको मुद्दामा पार्टी फुटाएर ‘मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)’ गठन गरे । त्यसपछि जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा ‘मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)’ गठन भयो । गुप्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल परेपछि राजकिशोर यादवले नेतृत्व सम्हाले ।

त्यसैगरी, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन भयो । जेलबाट रिहा भएपछि जयप्रकाश गुप्ताले ‘तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान’ चलाए भने अमर यादवले ‘तराई–मधेश फोरम’ गठन गरे।

मधेश आन्दोलनबाट उदाएको अर्को दल तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि अन्तत: विभाजनबाट जोगिन सकेन । महेन्द्र राय यादवले त्यसबाट अलग हुँदै ‘तराई मधेश सद्भावना पार्टी’ गठन गरे । पछि विभिन्न ६ दलबिच एकीकरण हुँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भया । राजपा र फोरमबिच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गठन भयो । 

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबाट उदाएको जनमत पार्टी पनि विभाजनबाट मुक्त रहन सकेन । कैलाश महतो र इरफान अहमदले अलग–अलग दल गठन गरे, जसमा अहमदले ‘स्वराज पार्टी’ स्थापना गरे । संसदीय राजनीतिमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी पनि केही वर्षमै आन्तरिक विभाजन र चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भयो ।

परिवारवादले पनि बदनाम बनेको थियो मधेशी दलको नेतृत्व
मधेशवादी दल पराजित हुनुमा सत्ता लिप्सा र एजेन्डाबाट विमुख हुनुलाई मात्र नभई परिवारवादलाई पनि कारण मानिने गरिन्छ । पार्टीका नेताहरूमा सत्तामा पुग्ने मोहसँगै आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, नातेदारलाई सांसद बनाउने कारणले मधेशवादी दलप्रतिको मधेशका नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, महिन्द्र राय यादव परिवारवादमा फस्दा त्यसको असर पार्टी र मधेशको एजेन्डामा परेको आरोप छ । महन्थ ठाकुरले हालैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा छोरी मीनाक्षी ठाकुरलाई महोत्तरी २ बाट उम्मेदवार बनाए । त्यसअघि उनले आफ्ना सम्धी इन्द्रलाई संविधानसभा ०७० मा समानुपातिक सभासद् बनाएका थिए । उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्रलाई विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडाएका थिए । राजेन्द्र महतोले श्रीमती शैलाकुमारी देवीलाई संविधानसभामा समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । यस्तै, अनिल झाले पत्नी डिम्पल झा, राजकिशोर यादवले पत्नी सरिताकुमारी यादव, शरत्सिंह भण्डारीले आफन्त निर्जला राउतलाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए भने महिन्द्र राय यादवले पनि छोरी सरिता यादवलाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफ्नो दाजु जयकान्त राउतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए । त्यसपछि यस निर्वाचनमा सप्तरी १ बाट उम्मेदवार पनि बनाएका थिए ।

See More On

सुझावित समाचार