सडकको अपेक्षा
रामेछापकी धनमाया नगरकोटी (४५)ले रत्नपार्कको फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्न थालेको करिब नौ वर्ष भयो । विगत चार वर्षदेखि उनलाई एउटै भयले पिरोल्यो, ‘नगर प्रहरी आएर लखेट्ने त होइन ?’ डरैडरमा उनले फलफूल बेच्न छाडेर बदाम र पानी बेच्न थालिन् । ‘नगर प्रहरीले लेखेट्दा बेच्न राखेको फलफूल धेरै बिग्रियो । घाटा लाग्यो । भाग्न सजिलो होस् भनेर पानी र बदाम बेच्न थालेँ,’ उनी भन्छिन् । तर, लखेट्नेहरूप्रति उनी नकारात्मक भइनन् । उनीहरूले माथिको आदेश पालना गरेको भन्ने सोचिन् । उनलाई अहिले तत्कालीन महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन लागेको चर्चा सुनेर खुसी लागेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १३ र नेपाली कांग्रेसको एक गरी १४ महिला उम्मेदवार विजयी भएको खबरले उनी अझै खुसी छिन् । तीन छोराछोरी हुर्काइरहेकी उनलाई अब देशले मुहार फेर्छ भन्ने आशा लागेको छ । उनी भन्छिन्, ‘चुनाव जित्नेहरू सबै युवा छन् । महिला पनि धेरै छन् । अब हाम्रा लागि पनि केही पक्कै होला ।’
काठमाडौंकी कमला तामाङ (५४)ले यसपटक बिरामीका कारण मतदान गर्न पाइनन् । हाल एक होटेलमा किचन हेल्परको रूपमा काम गर्ने उनलाई युवा महिला सांसद देखेर निकै आशा लागेको छ । उनलाई महिलाको दिन फिरेकोझैँ लागेको छ । लामो समय घरेलु हिंसा भोगेकी उनलाई आफ्ना छोरीहरूले त्यस्तो हिंसा भोग्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । उत्साहित हुँदै उनी भन्छिन्, ‘अब ६० वर्षमै भक्ता दिन्छ भन्ने सुनेको छु । कति सत्य हो थाहा छैन । तर, हामीजस्ताका लागि पनि केही होला भन्ने निकै आशा लागेको छ ।’
काभ्रेकी सुशीला अधिकारी (४२) टेम्पो चालक हुन् । उनले टेम्पो चलाउन थालेकै दुई दशक हुन थाल्यो । यो दुई दशकमा उनले काठमाडौंमा अनेक हन्डर भोगिन् । सामाजिक संरचनाले दिएको ठक्करको हिसाबै छैन । दुई दशकयताका सरकारले महिलालाई सहुलियत ऋण दिने भन्ने धेरै सुनिन् । तर, पाइनन् । उनीचाहिँ पर्ख र हेरको अवस्थामा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘जसको सरकार आए पनि केही हुन्न । महिला वा पुरुष, जोसुकै आओस् । आफ्नो दु:ख आफैँसँग छ ।’
२०७८ को जनगणनाअनुसार पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । अर्थात्, पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या करिब एक प्रतिशतले धेरै छ । लैंगिक अनुपातमा महिला सांसद अझै धेरै विजयी हुनुपर्ने हो । अहिले जति महिला विजयी भएका छन्, उनीहरूप्रति महिला मतदाताले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् ।
फागुन २१ गते भएको चुनावमा रास्वपाबाट इन्दिरा राना मगर (५५), तोसिमा कार्की (३६), सोबिता गौतम (३०), निशा डाँगी (२९), रन्जु न्यौपाने (३०), रुबिना आचार्य (३१), बिना गुरुङ (५३), कोमल ज्ञवाली (४७), आशा झा (४२), नीतिमा भण्डारी कार्की (४३), आसिका तामाङ (३७), गौरी कुमारी (५४) र पुष्पाकुमारी चौधरी (३६) ले चुनाव जितेका छन् । कांग्रेसबाट बासना थापा (४५) विजयी भएका छन् । इन्दिरा, तोसिमा, सोबिता र निशा दोहोर्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका हुन् । जितेकामध्ये सातजना ४० वर्षमुनिका महिला छन् ।
महिला हिंसाको बढ्दो ग्राफ
महिला प्रतिनिधि संसद् प्रवेश गर्ने तयारी भइरहँदा महिला हिंसाका विगतका घटनाले न्याय पाउने अपेक्षा बढिरहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा लैंगिक हिंसाको मुद्दा दर्तामा वृद्धि भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा घरेलु हिंसाका १४ हजार दुई सय ३२ मुद्दा दर्ता भएका थियो । यो संख्यामा वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १७ हजार चार सय ९६ पुगेको छ । प्रहरीका अनुसार महिला हिंसाको स्वरूप फेरिँदै जाने क्रममा अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुने हिंसामा समेत वृद्धि भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भएसँगै महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूप फेरिएका हुन् ।
साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी अनलाइन प्रविधिमा राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, सम्पूर्ण सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्नेजस्ता कार्यका विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्ता हिंसा फेसबुक, ह्वाट्सएप, टिकटक, इमोलगायत माध्यमबाट धेरै हुने गरेको छ । अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने यस्ता हिंसा पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा वृद्धि भएका छन् । ब्युरोका अनुसार ०७५/०७६ मा एक सय ९४ जनाले यस्ता हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । ०८२/०८३ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार तीन हजार एक सय ६६ जनाले त्यस्ता हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।
यस्ता हिंसासँगै बलात्कारजस्तो जघन्य घटना पनि समाजमा कायमै छ । साढे चार दशकअघि पोखरामा भएको नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड अझै रहस्यमय छ । २०७५ साउन ११ गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटनाको दोषी पनि अझै पक्राउ पर्न सकेको छैन । ०६४ को निर्वाचनपछि अत्यधिक महिला प्रतिनिधि संसद् प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहँदा सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । देशले महिला राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधिस र मन्त्रीजस्ता उच्च पदमा पनि महिला पुगिसकेका छन् । अब बन्ने सरकारमा पनि महिलाले प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित छ । राज्यका निकायमा अयुवा महिला प्रतिनिधि बढेसँगै लैंगिक हिंसा कम हुने र महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विजयी महिला उम्मेदवार भन्छन्– महिला सशक्तीकरण बढाउनेछौँ
युवा महिलाहरू संसद् प्रवेश गरेपछि श्रमिक महिलाले आफ्नो दैनिक जीवनमा बदलाव आउने अपेक्षा गरेका छन् । साथै लैंगिक हिंसामा पनि कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सबैभन्दा धेरै विजयी भएको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा महिलाका लागि नै काम गर्ने सवाल उठाएको छैन । तर, सो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर विजयी भएका महिलाले भने महिलाका मुद्दामा काम गर्ने बताएका छन् । पूर्वउपसभामुख तथा भर्खरै विजयी उम्मेदवार इन्दिरा राना मगर एउटै पार्टीबाट १३ जना महिलाले चुनाव जित्दा अरू महिलालाई पनि प्रेरणा मिलेको बताउँछिन् । ‘हरेक निकायमा महिलालाई अगाडि बढाउन निर्णायक ढंगले काम गर्ने कुरा छ,’ रानामगर भन्छिन्, ‘महिलालाई सुरक्षित भएर बाहिर आउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्यो । आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषयमा झमेला छ । त्यसलाई अझै स्पष्ट बनाउने विधेयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम पनि हुनुपर्यो । रोजगारी, उद्यममा महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने, अवसर दिने खालको कानुन बनाउने, स्पेस दिने हिसाबले प्रस्तुत हुन्छु ।’
उनी महिलालाई सशक्त बनाएर नेपालमै रहने वातावरण बनाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पुरुषले महिलालाई सम्मान गर्ने कुरा शिक्षामै ल्याउनुपर्छ । घरबाटै सिकाउनुपर्छ ।’
रास्वपा सांसद निशा डाँगी महिलाहरूको उल्लासमय जितले आममहिलामा सकारात्मक प्रभाव परेको र परिवारमा समेत छोरीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने भावना विकास भएको बताउँछिन् । आगामी दिनमा एकल महिलाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी एकल महिला छन् । उनीहरूका लागि केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । राज्यले उनीहरूलाई एकल महिला भत्ता मात्रै दिएको छ । उनीहरूलाई भत्ता होइन, रोजगारीको आवश्यकता छ ।’
रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले यसपटक जनता र समाजले महिला नेतृत्व स्विकारेर समता र समानता स्विकारेको बताइन् । ‘संसद्मा म पुग्नु भनेको समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो अवसरमा स्वाथ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिलाको सुरक्षाजस्ता मुद्दामा काम गर्छाैं । महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने काम अगाडि बढाउँँछौँ । अब हाम्रो मुख्य मुद्दा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने हुनेछ ।’ उनले घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउन फास्ट ट्र्याक कोर्टको व्यवस्थासहित न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलहरूमा पनि संरचनागत सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि दलभित्र महिलाको उपस्थिति निर्णय तहमा छैन । महिलालाई उप पदमा सीमित गरिएको छ । अब सह र उपमा सीमित गरिनुहुँदैन । यो अवस्था तोडिनुपर्छ । हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।’
रास्वपा सांसद सोविता गौतम महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको बताउँछिन् । ‘०७९ मा २७ वर्षको उमेरमा निर्वाचित भएर म धेरै भूभागमा जाँदा मेरो उमेरका युवतीले अब चुनाव लड्ने हो, तपाईंजस्तै सदन जाने हो भन्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मभन्दा कम उमेरका पनि जितेर आएका छन् । अब अर्को निर्वाचनदेखि महिलाहरूको अझै सशक्त उपस्थिति रहन्छ । समाजले महिलालाई नेतृत्वका रूपमा स्विकार्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।’
आगामी दिनमा महिला मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने अठोट उनले लिएकी छिन् । ‘खासगरी सामाजिक न्यायको विषय, महिलाको मुद्दा, यौनिक अल्पसंख्यक, न्यायका दृष्टिले पछाडि परेका समुदायका लागि काम गर्छौं । महिलाको मुद्दा समानता होइन, समताको दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।’
दैलेख–१ बाट विजयी कांग्रेस सांसद बासना थापा संसद्सम्म महिला पुग्नु नयाँ पुस्ताका महिलाका लागि ठुलो प्रेरणा भएको बताउँछिन् । ‘जब महिला संसद्सम्म पुग्छन्, अरू महिलाको पनि आत्मविश्वास बढ्छ । महिलाहरूको आवाज बलियो हुन्छ । त्यसैले, संख्यात्मक हिसाबले पनि यसपटक धेरै महिलाले संसद्मा प्रवेश गर्दै गर्दा सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भनिन् ।
थापाले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा न्याय प्रक्रिया सुस्त भएकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि काम गर्ने बताइन् । पछिल्लो समय महिला हिंसाको स्वरूप फेरिएर डिजिटल हिंसाका घटनामा वृद्धि भएकाले कानुन अझै बलियो बनाउन र कार्यान्वयनको पाटोमा समेत सुधार ल्याउन आफ्नो भूमिका हुने उनले बताइन् । ‘कर्णालीका महिलाको शिक्षामा पहुँच बनाउनुपर्नेछ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेतृत्व गर्ने ठाउँमा अझै महिलाको पहुँच छैन । त्यसैले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने अवस्था बनाउन पहल गर्छु ।’
विज्ञ भन्छन्– पर्ख र हेर
०५६ को आमनिर्वाचनमा सुनसरी १ बाट कुन्ता शर्मा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी तत्कालीन पूर्वाञ्चलबाट विजयी हुने एक मात्र महिला प्रतिनिधि थिइन् । निर्वाचन जिते पनि, क्षमता भए पनि, महिला भएकै कारण अवसर नपाएको उनको अनुभव छ । त्यसैले, अहिले पनि महिला सांसदलाई काम गरेर देखाउन गाह्रै हुने अवस्था भएको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले उल्लेख्य संख्यामा महिला निर्वाचित भए, राम्रो भयो । १३ जना एउटै पार्टीबाट जानु भनेको सकारात्मक सन्देश हो,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ दल, नयाँ एजेन्डा भनिरहेका छन् । त्यो कुरालाई व्यवहारमा पनि पालना गर्नुपर्यो । महिलाका मुद्दा जोडतोडले उठाउनुपर्यो ।’
अहिले पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने काम पार्टी नेतृत्वले नै गर्ने हुनाले महिला मुद्दाले प्राथमिकता पाउने र रूपान्तरण हुने कुरामा आशा गर तर भर नपर जस्तै भएको उनी बताउँछिन् । ‘मेरो आफ्नो अनुभवले ९५ प्रतिशत पुरुष महिलाका समस्यामा संवेदनशील हुँदैनन् । महिलाले भोग्नुपर्ने पीडा भोगिरहेकै छन् । यसलाई पुरुषले सामान्यीकरण गर्छन् । मुखले नभने पनि उनीहरूको सोचाइ, काम गराइ त्यस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाले टिकट पाउनै संघर्ष, जित्नै संघर्ष, जितेपछि पनि ठाउँ पाउनै संघर्ष गर्नुपर्छ । अझै महिलालाई नजरअन्दाज गर्ने समाज छ । हामी यही समाजका उपज हौँ । रूपान्तरण गर्ने काम धेरै गाह्रो काम हो । त्यसैले आशावादी होऔँ । उनीहरूले प्रयास पनि गर्नुपर्यो । नतिजा हेर्न बाँकी छ ।’ उनी संसद् प्रवेश गर्दै गरेका युवा महिला सांसदलाई पार्टीभित्र, बाहिर र सडकमै पनि संघर्ष जारी राख्न सुझाव दिन्छिन् ।
अध्येता रिता बरामु चुनाव जित्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि भए पनि आधाजसो खस–ब्राह्मण समुदायका महिलाकै उपस्थिति भएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नभएको तर्क गर्छिन् । ‘अपेक्षा त सुशासन, पारदर्शितालगायत हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सीमान्तकृत/उत्पीडितहरूको हित र अधिकारका लागि दरिलो आवाज बनेर संसदीय उपस्थिति जनाऊन् भन्ने नै हो, तर अपेक्षाकृत काम के कसो होला, त्यो समयले नै देखाउला,’ उनी भन्छिन्, ‘आधाजसो खस–ब्राह्मण समुदायकै महिलाको उपस्थितिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । यस्तो प्रतिफल आउनुमा उहाँहरूको भन्दा पनि सुरुवातदेखिकै पार्टी पंक्तिको तयारी अनि विचार र अभ्यासबिचको गहिरो खाडल नै कारण हो, यद्यपि सुरुवातदेखिकै हरेक पार्टीभित्र महिला प्रतिनिधिले यी विषयमा ध्यान नदिएको वा आवाज उठाउन नसकेको भने देखिन्छ ।’
उनी यी महिलाले बोक्ने विचारकै कारण अहिले नै आशावादी हुने ठाउँ नभएको बताउँछिन् । ‘उनीहरूमा लैंगिक विषयभित्र इन्टरसेक्सनल ज्ञानको कमी देख्छु ।
बलात्कारबारे वेलावेला आउने असंवेदनशील टिप्पणीले नै यो कुराको पुष्टि गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला भएकै कारण महिलाका सबै मुद्दा उनीहरूले बुझ्छन् र बोक्छन् भन्ने हँुदैन । हाम्रो समाजमा महिलाहरू नै पितृसत्ताका साझेदार छन् । यसमा संरचनात्मक विषय नै प्रमुख कारण हो । यद्यपि, केही महिला प्रतिनिधिको विभिन्न नागरिक समाज र महिलावादी फोरमसँगको संलग्नता र कामले केही आशा भने राख्न सकिन्छ ।’
संख्या धेरै भए पनि अहिले संसद् यात्रा तय गरेका महिलामाथि चुनौतीको पहाड भएको उनको बुझाइ छ । ‘चुनावअघिदेखिकै अवस्था ध्यान दिँदा पनि अनलाइन अफलाइन दुवैतिर महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता, शारीरिक बनावट, कपडाको छनोटमा प्रश्न गरिने, चुनावी प्रचारमा अवरोध पुर्याउने काम भएको देख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो हाम्रो सामाजिक संरचना र शक्ति असन्तुलनकै परिणाम हो । यी प्रवृत्ति प्रत्येक नयाँ पुराना पार्टीभित्र पनि हाबी छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टी बाध्य छन् । तर, शक्ति संरचना वा हाइरार्की मेन्टन गर्न पुरुष नेतृत्वले पार्टी ह्विमलगायत अनेक तरिकाले दबाब दिने गर्छ । जसले गर्दा महिला प्रतिनिधिमाथि वैचारिक र कार्यगत अवरोध र चुनौती आउनेछन् । जसका विरुद्ध महिला प्रतिनिधिले वैचारिक स्पष्टतासहित निरन्तर खबरदारी गरि नै रहनु आवश्यक छ ।’
अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी १४ जना महिला उम्मेदवार विजयी हुनुले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुहुँदैन भन्ने गलत धारणा चिर्न सफल भएको बताउँछिन् । संसद् प्रवेश गर्न लागेका विजयी महिलाप्रति सकारात्मक भएर सोच्नुपर्ने भन्दै अन्सारीले उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्ने र मनोबल बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘उनीहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैले, महिलाका लागि मात्र होइन, समग्र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि महिलाले निर्णय लिन सक्दैनन्, कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा व्याप्त छ । त्यस्ता धारणालाई चिर्ने काम उनीहरूले गर्नुपर्छ ।’
