राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यवसायलाई थप सहजीकरण गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा दिनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि भने बैंकलाई निर्धारण गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । यसअघि स्थायी चालू पुँजीका लागि दिइने कर्जाको अवधि तीन वर्षदेखि १० वर्ष अनिवार्य गरिएको थियो । अब भने समयावधि तोकिएको छैन ।
उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने, तयार वस्तु उत्पादन गर्ने, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता वितरण गर्ने, मौज्दात सामग्रीमा लगानी गर्नेलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्न बैंकबाट छोटो अवधिका लागि कर्जा लिने गर्छन् । यस्तो कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिएको हो । यसअघि प्रवाह भइसकेका स्थायी चालू पुँजीका आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरेर ०८३ असार मसान्तभित्र एकपटक मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई भने कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थापनको हिसाबले पुनर्तालिकीकरण मानिनेछैन ।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोड रुपैयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने व्यवसायीका लागि पनि व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । अब त्यस्ता ऋणीको हकमा स्थायी चालू पुँजी आवश्यक देखिएमा बैंकहरूले तरल प्रकृतिको चालू पुँजीका लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा र स्थायी आवश्यकताका लागि आवधिक चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तै अवस्थामा स्थायी चालू पुँजीका लागि तीनदेखि १० वर्ष अवधिको कर्जा दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो ।
संशोधनले ‘क्यास क्रेडिट’ कर्जा खातामा नयाँ अनुशासन पनि लागू गरेको छ । अब आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हुने भनिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्षपछि १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम हुनुपर्ने प्रावधान थियो । संशोधित मार्गदर्शनले व्यवसायको वास्तविक चालू पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्न, कर्जाको संरचना स्पष्ट बनाउन र बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायीले ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर भाका सार्न पाउने
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायमा प्रवाहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने भएको छ । ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलेर यस्तो गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना पनि आगामी असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
