- २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत नागरिकले परिवर्तनका पक्षमा आफ्नो दृढ अभिमत प्रकट गरेका छन्
नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप स्थापित ७ फागुन २००७ मा एक सय चार वर्षे बर्बर निरंकुश राणाशासन ढल्यो, जनताले स्तन्त्रताको सास फेरे । ७ फागुनमा नेपाली नागरिकले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत देशमा शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थापना गरेका हुन् ।
राणाको कठोर शासनबाट आमजनता आक्रान्त थिए । राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले विसं १९८८ मा उत्साहित युवाले ‘प्रचण्ड गोर्खा’ नामक संस्था स्थापना गरेका थिए । जसले उद्देश्यअनुरूपको काम गर्न सकेन । पछि राणाविरोधी अभियानमा अमूल्य योगदान दिने राजनीतिक दलका रूपमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना काठमाडाैंमा धर्मभक्त माथेमाको घरमा भयो । जुन संस्थाको उद्देश्य निरंकुश शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात गर्नु थियो । यस अभियानमा पछि यही संस्थाका सदस्यले पोल खोलिदिएपछि यसका सदस्य पक्राउ परे भने चारजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । जसले नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपणसमेत गर्यो ।
प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो मताधिकारको समुचित प्रयोगबाट प्रतिनिधि चुन्ने गर्छन् भने बालिग मताधिकार यसको सबल पक्ष हो । जसले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र नागरिक अधिकारलाई संस्थागत बनायो । तर, दुर्भाग्यवश प्रजातन्त्र स्थापना भएको दश वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रबाट पहिलो जननिर्वाचित सरकारका साथै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हत्या गरियो । जुन कदम नेपालमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको विकासका लागि अभिशाप सिद्ध भयो ।
देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू भएका बखत भौतिक विकासले गति लिएको भए पनि जनताले स्वतन्त्रताको आभास गर्न पाएनन् । नेतृत्वको निरंकुश प्रवृत्तिले गर्दा ठिक ३० वर्षपछि फेरि नेपाली जनताले पहिलो जनआन्दोलनमार्फत देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गराए । सो आन्दोलनको रापतापमा जारी भएको ०४७ को संविधानमार्फत राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्वीकार गरी सीमित अधिकार दिइयो ।
तत्कालीन समयमा जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा र बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा नराख्दा फेरि देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे विद्रोह र त्यसलाई प्रश्रय दिने गरी राजा ज्ञानेन्द्रको संसद् विघटनबाट देशमा ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बीजारोपण गर्नुका साथै गणतन्त्र र संघीयतासम्म नेपालको यात्रा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । परिणामस्वरूप नेपालले पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान प्राप्त गर्यो ।
नेपाली समाजले हरेक समयमा जनताको विद्रोह र देशको आवश्यकताअनुरूप नयाँ शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । जुनसुकै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो छैन भने त्यसले सही परिणाम दिन सक्दैन । शासन व्यवस्था भनेको साध्य हो, साधन होइन । व्यवस्था सुदृढ गर्ने अभिभारा नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ ।
आज फेरि नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । हामीले जुनसुकै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न कहिल्यै सकेनौँ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देश भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा हामी चुक्दा नेपाली जनता फेरि अर्को विद्रोह गर्न बाध्य भएका हुन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहले नेपालका शासक र जनतालाई अन्तिमपटक सुध्रिने मौका दिएको छ । हामीले प्रजातन्त्र स्थापनादेखि जेन–जी विद्रोहसम्म धेरै शासकीय सफलता र असफलता प्राप्त गरेका छौँ । आजको यक्ष प्रश्न भनेको के हामी साँच्चै परिवर्तनको आभास गर्न चाहन्छौँ त ? भन्ने नै हो । जनताले २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत परिवर्तनका पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबल पक्ष भनेको बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन हो । हामीले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने गर्छौं । जसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरी देशलाई आवश्यक पर्ने नीति–निर्माणका साथै हाम्रो मागको सम्बोधन गर्ने गरी उचित नीति बनाउने गर्छ । नेपालमा आजको जस्तो परिणाम आउनुको मुख्य कारण भनेको हामीले शासन व्यवस्थाका रूपमा विश्वका अब्बल व्यवस्थालाई अवलम्बन गरे पनि हाम्रा नेतृत्वले जनतालाई एकात्मक र राणाशासनकै जस्तो शैलीबाट बाहिर निस्केर व्यवहार गर्न सकेनन् ।
देशमा २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले केही सकारात्मक सन्देश र चेतावनी दिएको थियो । २१ फागुनमा जनताले सोही चेतावनीलाई व्यवहारमा उतारेर देखाइदिएका छन् । अबका दिनमा पनि जनताले सुशासन पाउन सकेनन् र देशमा भ्रष्टाचार उही रूपमा रहिरह्यो भने भविष्यमा फेरि अर्को क्रान्ति नहोला
भन्न सकिन्न ।
देशमा प्रजातन्त्र उदयको सात दशक बितिसक्दा पनि हामीले निश्चित एउटा शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ । नागरिकका हक–अधिकारलाई एकात्मक र निरंकुश शासन प्रणालीले बन्देज गर्यो भनेर तत्कालीन राणाशासनविरुद्ध गरेको संघर्ष फेरि पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आएमा त्यस्ता शासक सदाका लागि बिदा हुने निश्चित छ ।
जनताले साँच्चै परिवर्तन चाहेका छन् । उनीहरूले मतपत्रमार्फत मौन क्रान्ति गरेका छन् । अब जनताका तिनै आकांक्षालाई संस्थागत गर्ने दिशामा दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । जनताले अब बन्ने सरकारबाट धेरै ठुलो र असम्भव अपेक्षा गरेका छैनन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई छिटो र सर्वसुलभ रूपमा पूर्ति गरियोस् । राज्यको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त गरियोस् । देशको राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा सबै दलबिच एकमत बनोस् । संविधानमा भएका कमी–कमजोरीलाई जनताको मागअनुसार संशोधन गरियोस् ।
(बुढाथोकी कानुनका विद्यार्थी हुन्)
