मध्यपूर्वमा भएको तनावले संसारभर इन्धन आपूर्तिमा संकट आउन थालेको छ । बढ्दो तनावपछि अमेरिकाले रुसबाट तेल खरिद गर्न भारतलाई एक महिना छुट दिने निर्णय गरेको छ । तर, भारतले रुसी तेल खरिद गर्न अहिले पाइरहेको छुट सुविधाको तुलनामा धेरै महँगो मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
भारतले घरेलु उपभोक्ताको माग पूर्तिलाई ध्यान दिँदै निर्यातमा रोक लगाउन सक्ने विषयमा समेत छलफल थालेको छ । तर, भारतले तेल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको खण्डमा पनि नेपाललाई भने असर नपर्ने आयल निगमको दाबी छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालको हकमा भारतले अघि सारेको योजना लागू नहुने बताए । प्रत्येक पाँच वर्षमा आयल निगम र भारतको सरकारी स्वामित्वप्राप्त इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बिच ‘जनरल सेल्स एग्रिमेन्ट’ भई निर्बाध रूपमा इन्धन आयात–निर्यात गर्ने सम्झौता भएको उनले बताए । ‘यो सम्झौताको म्याद अर्को वर्ष मार्च २०२७ सम्म कायम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, भारतले सम्झौताविपरीत नेपालमा तेल निर्यात रोक्न सम्भव छैन ।’
उनले आइओसी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफलसमेत भएको बताए । त्यसक्रममा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालमा इन्धन आपूर्ति रोक्नेबारे कुनै छलफल र गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको उनले बताए । ‘नेपाललाई इन्धन नदिने भन्ने कुनै गृहकार्य नभएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । फेरि नेपालको खपत परिमाण तुलनात्मक रूपमा न्यून भएकाले पनि असर नपर्नुपर्ने हो,’ उनले भने । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार भारतको सबैभन्दा ठुलो तेल निर्यातकर्ता देशहरूमा नेदरल्यान्ड, युएई, सिंगापुर, अमेरिका, अस्टे«लिया, साउथ अफ्रिका, तान्जेनिया, मलेसिया र कंगो रहेका छन् ।
मध्यपूर्व तनावले भारतमा पेट्रोलियम आपूर्ति असहज
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले रुसी तेल खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्धारण भएको कच्चा तेलको भाउमा चार–पाँच डलर प्रिमियम शुल्क तिरेर भारतले खरिद गरिरहेको छ । यो तेल करिब एक महिनापछि मात्रै भारतको प्रशोधन कारखानामा आइपुग्नेछ । जबकि, फेब्रुअरीमा रुसी तेल खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउमा १३ डलर प्रतिब्यारेलसम्म छुट सुविधा भारतले पाएको थियो । भारतले मध्यपूर्वको तनाव बढ्नासाथ रुसबाट जतिसक्दो धेरै तेल किन्न खोजिरहेको छ । भारतको तीन सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र मंैगलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्सले रुसबाट तेल खरिद गर्न व्यापारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । विभिन्न रिपोर्टअनुसार भारतले रुसबाट १२ करोड ब्यारेल रुसी तेल खरिदका लागि समझदारीसमेत गरिसकेको छ ।रुसी तेल खरिदको समझदारीपछि भारतलाई कच्चा तेलको समस्या नहुने धारणा बाहिर आएको छ, तर महँगो मूल्यमा किनेकाले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
भारतमा कच्चा तेलको मौज्दात कम
मध्यपूर्वबाट विश्वभर २० प्रतिशत तेल निर्यात हुने गरेको छ भने भारतले कुल खपतको ५० प्रतिशत तेल मध्यपूर्वबाटै ल्याउने गरेको छ । तर, त्यहाँबाट हुने आपूर्तिमा असहजता आएपछि घरेलु उपभोक्तालाई ध्यान दिँदै निर्यातमा रोक लगाउने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूले छलफल थालेका छन् । किनभने, भारतले आयात गरेमध्ये एकतिहाइ पेट्रोल, एकचौथाइ डिजेल र आधा परिमाण हवाई इन्धन निर्यात गर्दै आएको छ । भारतलाई सबैभन्दा धेरै तनाव भने एलपिजी आपूर्तिमा छ । किनभने, ८५–९५ प्रतिशत एलपिजी आयातमा निर्भर छ ।
यदि तत्काल आपूर्ति रोकियो भने भारतसँग कार्गोमा रहेको स्टे«ट अफ हमुर्ज (विश्वको सबैभन्दा ठुलो तेलमार्ग जुन गल्फ देशहरू पार गर्ने नदीको नाकाका रूपमा परिचित छ) पास भएका कन्टेनरहरूमा केवल दुई हप्तालाई मात्र पुग्ने स्टक छ । भारतको तीन सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका तेल कम्पनीसँग मुस्किलले २५ दिनसम्म धान्ने मौज्दात रहेको छ । स्टे«ट अफ हर्मुज खाडी क्षेत्रबाट निकास पाउने नाका भएकाले यहाँ कुनै अवरोध आए विश्वबजारमा तेल संकट गहिरिने गरेको छ । भारतसहित विश्वका ठुला देश रुसी तेलमा निर्भर हुन थालेका छन् ।
अहिले रुसी तेल कम्पनीको सेयर मूल्य पनि उचालिएको छ । सन् २०२५ मा रुसले दुई सय ३८ मिलियन टन तेल निर्यात गरेको थियो । यसमध्ये ८० प्रतिशत चीन र भारतमा निर्यात भएको थियो । ९५ लाख ब्यारेल रुसी तेल बोकेर एसियाली देशसँगको नजिक रहेको समुद्रमा वेटिङ गरेर बसेका छन् । यो तेल किनेर तत्काल आपूर्ति सहज गर्ने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूले छलफल अघि बढाएका छन् । भारतले रुसबाट प्रतिदिन करिब ११ लाख ब्यारेलका दरले तेल खरिद गरिरहेको छ । रुसी तेल खरिद गर्नेहरूमा चीन, टर्की र भारत रहेका छन् ।
