नेपालमा निर्वाचन : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

पहिलो निर्वाचन
२००४ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा निर्वाचनको स्वरूप निकै परिष्कृत हुँदै गएको देखिन्छ । हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको तर शासन सञ्चालन गर्ने होडबाजी र दलहरूको लापरबाहीले लोकतन्त्रका सबै पक्ष सबल हुन नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । नेपालमा २००४ मा वैधानिक कानुन बनेपछि २९ जेठ २००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटी निर्वाचन भएको थियो । कानुनी रूपमा यो नै पहिलो निर्वाचन थियो । यसलगत्तै ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो ।

०१५ को चुनाव
बालिग मताधिकारको हिसाबले २०१५ को चुनाव पहिलो थियो । संसद्मा प्राप्त बहुमतको आधारमा सरकार निर्वाचित गर्ने र उक्त सरकारलाई निर्देशित गर्न राष्ट्रिय विधायिका (संसद्)को निर्वाचनको व्यवस्था गरियो । जसमा दुई सदन भएको संसद् रहने व्यवस्थाअनुसार तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य रहने थलो मानियो भने उपल्लो सदन, जसलाई महासभा भनियो । सोको गठन प्रतिनिधिसभाले निर्वाचनबाट र राजाको मनोनयनबाट आधा–आधा गरी हुने व्यवस्था थियो । 

२०१५ फागुन ७ गतेदेखि २८ चैतसम्म विभिन्न चरणमा ४५ दिनमा निर्वाचन पूरा भएको थियो । निर्वाचन आयोगको व्यवस्था नभएकाले दुई सदस्यीय निर्वाचन कमिस्नर तोकिएको थियो । २८ वैशाखमा परिणाम घोषणा गरिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभा १०९ सदस्यीय र महासभा (माथिल्लो सदन) ३६ सदस्यीय थियो । महासभामा १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट र १८ जना राजाबाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । महासभामा नेपाली कांग्रेसबाट १३, गोर्खा परिषद् ३, नेकपा १, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट १ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । कांग्रेसले १९ सदस्यीय प्रथम निर्वाचित मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो । 

मतदाताको आधार
निर्वाचन कमिसनले २००८ कात्तिक १ गते २१ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका र २००७ साल माघ मसान्तभित्र नेपाल राज्यभित्र कमसेकम ६० दिन बसेका नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिनेछ भन्ने इस्तिहार जारी गर्यो । त्यही आधारमा ००८ सालदेखि नै मतदाता सूची तयार गर्न थालियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुर्वणशमशेरलाई प्रधान निर्वाचन कमिसनर नियुक्त गरियो । प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी निर्वाचन कमिस्नर नियुक्त भए । मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ थिए । ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए । यस निर्वाचनमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो । 

चुनाव प्रचार खर्च पाँच हजारसम्म 
दलको तर्फबाट उठ्ने उम्मेदवारले चुनाव चिह्नबारे लोकलयमा आधारित गीत तयार गरी आआफ्ना क्षेत्रमा प्रचार गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा चुनाव प्रचारका लागि खर्चको अधिकतम सीमा पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । सरकारले पनि मतदाता शिक्षाका लागि गीत, लोकभाकाको प्रयोग गरेको थियो । 

०१७ पुस १ गते संसदीय व्यवस्था खारेज भयो । २०१९ मा नयाँ संविधान जारी गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गरियो । स्थानीय गाउँ, घर, एकाइमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरियो । त्यसभन्दा माथिल्लो तह जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीयस्तरमा समेत जनप्रतिनिधिको निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट प्रारम्भ भयो । निर्वाचनका लागि वर्गीय संगठनको सहमतिमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । निर्वाचनपश्चात् सरकार निर्माण र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजाको स्वविवेकमा गरिने व्यवस्था लागू गरियो ।

पञ्चायती युग 

निर्वाचन आयोगको व्यवस्था
नेपालको संविधान ०१९ अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत गठन गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनपछि २०२० साल वैशाख १ गते सिंहदरबार ग्यालरी हलमा पहिलो बैठक बस्यो । जुन ०४६ सम्म कायम रह्यो । 

पञ्चायती व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको सबभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रिय पञ्चायत हुने र सोको गठन देशभरिका १४ अञ्चलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुने गरी तोकिएको थियो । १३५ सदस्यीय पञ्चायतमा राजाले निश्चित प्रतिशत मनोनीत गर्थे । 

प्रत्येक अञ्चल सभाले अञ्चल सभाका सदस्यमध्येबाट ९० जना राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि सदस्य निर्वाचत गर्ने व्यवस्था थियो । निर्वाचन गर्दा अञ्चलभित्र पर्ने प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अञ्चल सभामा प्रत्येक अञ्चलमा रहेका जिल्ला पञ्चायतका सम्पूर्ण सदस्य रहने व्यवस्था थियो । अञ्चलाधीश नै निर्वाचन अफिसर नियुक्त भएका थिए । 

अञ्चल सभाले मेची ४, कोशी ५, सगरमाथा १०, जनकपुर ९, बागमती ११, नारायणी ६, गण्डकी ९, धौलागिरि ४, लुम्बिनी ८, कर्णाली ४, राप्ती ६, भेरी ५, सेती ५, महाकालीबाट ४ जना चुनेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पठाउँथ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको पदावधि ६ वर्ष थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा वर्गीय र व्यावसायिक संगठनबाट पनि निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान थियो । किसान संगठनबाट ४ जना, युवक संगठनबाट ४, महिला संगठनबाट ३, मजदुर संगठनबाट २, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट २ गरी १५ जना सदस्य निर्वाचित गरिन्थ्यो । अन्य राजाबाट नियुक्त गरिन्थ्यो । निर्वाचनमा वर्गीय संगठनबाट मतदाता हुन्थे । सरकारले नै निर्वाचन गराउँथ्यो । 

छुट्टै स्वतन्त्र निकायबाट निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन हुनुपर्ने आवश्यकताका आधारमा ०१९ को संविधानमा १४ माघ २०२३ मा प्रथम संशोधन गरेर नेपालमा एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरियो । आयोगको गठन, सदस्य संख्या र तिनीहरूको काम, कर्तव्य र कार्यविधि उल्लेख गरियो । 

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनका लागि १३५ सदस्य तोकिएको थियो । जसमध्ये ७५ जिल्लाबाट ११२ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने र राजाबाट २० प्रतिशतका दरले २३ सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था थियो ।

२०३६ को जनमतसंग्रह 
पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने वा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर ०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय जनमतसंग्रह गराए । चुनाव आयोगले १ जेठ ०३७ मा जनमतसंग्रहको परिणाम घोषणा गर्यो । संविधान संशोधनमार्फत पञ्चायती व्यवस्थामा सुधार गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन पहिलेजस्तो अप्रत्यक्ष नगरी प्रत्यक्ष गर्ने र बालिग मताधिकारबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गरियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०३८
जनमत संग्रहपछि नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन भयो । यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन ०३८ सालमा भयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भएको यो नै पहिलो निर्वाचन हुन पुग्यो । निर्वाचन आयोगले २७ वैशाख ०३८ मा अधिराज्यभर एकै दिन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो । २० फागुनमा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्यो । उम्मेदवार हुन २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उमेरहद तोक्यो । सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला पञ्चायत सचिवलाई वर्गीय संगठनको सदस्यता प्रदान गर्ने व्यक्ति सरकारले २६ फागुनमा तोक्यो । सोही दिन उम्मेदवारका लागि तीन समूहमा निर्वाचन चिह्न तोक्यो । यस निर्वाचनपछि राजाले २८ जना मनोनीत गरेका थिए भने बाँकी सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन २०४३
२९ वैशाखदेखि १२ जेठ ०४३ सम्म तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा कुल मतदाता ९० लाख ३४ हजार ५८३ थिए । मतदान गर्न पाउने उमेर २१ वर्ष तोकिएको थियो । कुल उम्मेदवार संख्या एक हजार पाँच सय ४८ र कुल महिला उम्मेदवार ७३ जना थिए । निर्वाचनमा ११ हजार ६ सय ९४ मतदान केन्द्र र ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । 

बहुदलीय युग

वीरेन्द्रले जारी गरे नेपालको संविधान
३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २६ चैत ०४६ मा समाप्त भयो । ६ वैशाख ०४७ मा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरियो । २३ कात्तिक ०४७ मा राजा वीरेन्द्रले नेपालको संविधान ०१९ खारेज गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ जारी गरे । संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, मानव अधिकारजस्ता संवेदनशील र अपरिवर्तनीय विषय समावेश गरियो । संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरियो । निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वरूपलाई यथावत् राख्दै भूमिका र जिम्मेवारी थप स्पष्ट गरियो । ०४८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचन नेपालको संसदीय इतिहासमा दोस्रो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा ०४८
प्रतिनिधिसभामा ७५ जिल्लाका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एकजना सांसद सदस्य बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको थियो । प्रतिनिधिसभामा पूर्वाञ्चलबाट ४९, मध्यमाञ्चलबाट ६५, पश्चिमाञ्चलबाट ४२, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट ३०, सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट १९ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । ०४८ को निर्वाचनमा निर्वाचनमा २० दलले भाग लिएका थिए भने सात हजार ३९१ मतदान केन्द्र थिए । सात दलले प्रतिनिधित्व गरेकोमा पाँच दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचनमा एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता थिए । ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५१ 
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचन २९ कात्तिक ०५१ मा भएको थियो । २४ दलले भाग लिएको निर्वाचनमा सात हजार ४१० मतदान केन्द्र थिए । पाँच दल निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभामा चार दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । एक करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता थिए । ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो भने ९६.८४ प्रतिशत सदर भएको थियो । निर्वाचनमा दलले ९३.९२ प्रतिशत र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ६.०८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । एक हजार ४४२ उम्मेदवार थिए । दलका एक हजार ५७ र स्वतन्त्र ३८५ थिए । महिला ८६ थिए । ८०९ उम्मेदवारको धरौटी जफत भयो । उम्मेदवारको धरौटी तीन हजार थियो । निर्वाचनमा सात महिला, सात स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । पूर्ण नतिजामा एमाले ८८, कांग्रेस ८३, राप्रपा २०, नेमकिपा ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३, स्वतन्त्र ७ जना निर्वाचित भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ 
२० वैशाखदेखि ३ जेठ ०५६ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । ३९ दलले भाग लिएको निर्वाचनमा ६ हजार ८२१ मतदान केन्द्र थिए । नौ दल निर्वाचित भएकोमा ६ दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता थिए । ६५.९ प्रतिशत मत खसेको थियो भने ९७.१७ प्रतिशत सदर भएको थियो । निर्वाचनमा १२ महिला निर्वाचित भएका थिए । पूर्ण नतिजामा कांग्रेस १११, एमाले ७१, राप्रपा ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, जनमोर्चा ६, नेमकिपा एकजना निर्वाचित भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०५९ कात्तिक २ देखि ६ चरणमा गर्ने घोषणा भए पनि तत्कालीन परिस्थितिका कारण स्थगित भयो । पछि प्रतिनिधिसभा विघटन नै भयो । यो निर्वाचनमा भाग लिन ११७ दल दर्ता भएका थिए । मतदाता संख्या एक करोड ४९ लाख ४३ हजार १५२ पुगेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०४८, ०५१ र ०५६ मा मतदाताले दोहोरो मतदान गर्न नपाउने भनी संकेत गर्ने मतदाताको बायाँ हातको बुढीऔँलाको नङ र मासुको जोर्नीमा नउड्ने निलो रङको मसी लगाइदिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो मसी भारतबाट आयात गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले मूल आचरण र सामान्य आचरण गरी दुई भागमा विभाजन गरेर निर्वाचन आचारसंहिता तर्जुमा गरेको थियो । मूल आचरणमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताप्रति आँच आउन नदिने गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने, नेपाल अधिराज्यको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेका आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यले अंगीकार गरेका विषय सबैले पालना गर्ने, राजनीति दल, उम्मेदवारले जातजाति, समुदाय, धर्म वा सम्प्रदायको आधारमा घृणा, द्वेष, अवहेलना र वैमनस्य उत्पन्न हुने किसिमले काम नगर्ने भनिएको छ । 

सामान्य आचरणमा निर्वाचन कार्यक्रम निर्बाध रूपले सञ्चालन हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु दलहरूको कर्तव्य हुनेछ, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–नियमको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । उम्मेदवारविरुद्ध झुटो प्रचार गर्न नहुने, मतदानको ४८ घण्टाअघिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म प्रचार गर्न नहुने भनिएको छ । उम्मेदवारले नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि थियो । ०५३ मा निर्वाचन आयोग ऐन ०४७ संशोधन गरी निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता बनाउने र कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार दिइयो । ०५३ सालमा आयोगले बनाएको आचारसंहितामा उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकियो । क वर्गमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा दुई लाख ७५ हजार, ख वर्गका तराईका २१ जिल्लामा दुई लाख ३५ हजार, ग वर्गका पहाडी ४४ जिल्लामा एक लाख ६५ हजार र घ वर्गका हिमाली जिल्लामा एक लाख १५ हजार निर्धारण गरियो । त्यसपछिका चुनावमा आचारसंहिता क्रमश: परिमार्जन हुँदै आएको छ । 

मतदाता शिक्षा 
०४७ को संविधानपछि भएका संसदीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छुट्टै रूपमा सञ्चालन भएको थिएन । आयोगले आफ्नो मताधिकारको सही सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दै विभिन्न किसिमका पोस्टर प्रकाशन तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ०५६ को निर्वाचनपछि आयोगले मतदाता सचेतना तथा जागरण कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । ०५७ सालमा मतदाता जागरण पुस्तिका र निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका तयार गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको थियो । 

पर्यवेक्षण
०४८ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र व्यक्तिले आयोगबाट स्वीकृति लिएर पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । ०४८ को निर्वाचनमा २० राष्ट्रका उच्चस्तरीय पर्यवेक्षक आएका थिए । ०५१ मा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय समूहको रूपमा नेपाली संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइयो । ०५६ को निर्वाचनमा बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स, जापान, नेदरल्यान्ड, अमेरिकालगायत १०० जना अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका थिए । राष्ट्रिय संस्थाका करिब एक हजार ५०० नेपाली पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका थिए । 

संविधानसभा निर्वाचन २०६४

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार
०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन २ ले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । मुलुक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मार्गमा अग्रसर भयो । ०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ जारी भयो । संविधानले निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्यो । यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको प्रयोग हुँदै आएकोमा ०६४ मा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाउँदै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरियो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरियो । २४० सिट प्रत्यक्ष, समानुपातिकतर्फ ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ सदस्य हुने भनियो । समानुपातिकतर्फ जनसंख्याको अनुपातको आधारमा मधेशी ३१.२, दलित १३, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति ३७.८, पिछडिएको क्षेत्रबाट चार प्रतिशत तथा अन्यबाट ३०.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्वको संख्यालाई अभिवृद्धि गर्न यी सबै समूहमा महिला उम्मेदवारको संख्या कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरियो । 

०६४ चैत २८ गते निर्वाचनको मिति तोकियो । ०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइयो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७४ दल दर्ता भएका थिए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ दलबाहेक अरूले १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन दिएका थिए । निर्वाचनमा कुल मतदाता एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ थियो । 

निर्वाचन प्रणाली आमनागरिकका लागि नयाँ थियो । दुइटा अलग–अलग मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण मतदातामा अलमल हुन सक्ने संशय पनि उत्तिकै थियो । करिब ४१ लाख मतदाता त पहिलोपटक मतदान गर्ने समूहका थिए । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापबाट निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाव नपरोस् भनी आयोगले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव र गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल र अतत्र्रिmया गरी गैरसरकारी संस्थाको आचारसंहिता कार्यविधि ०६४ जारी गरी फागुन २६ देखि लागू गरेको थियो । 

विद्युतीय मतदान
आयोगले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगबारे निर्णय लिनुपूर्व आयोगले सहसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोलीलाई भारतको निर्वाचन आयोगको निमन्त्रणामा उत्तराखण्ड राज्यको लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य निर्वाचनको अवलोकनमा पठाएको थियो । अध्ययन टोलीले नेपालमा पनि परीक्षणको रूपमा केही स्थानमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि आयोगले दलहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल परामर्श गरी सहमति प्राप्त गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ मतगणनामा केही समय लागे पनि समानुपातिकको परिणाम गणनाको तीन घण्टामै सार्वजनिक भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ विद्युतीय मतदान उपकरणको पहिलो प्रयोग भएको निर्वाचनबाट काठमाडौं १ मा कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह विजयी भएका थिए ।

उम्मेदवार 
संविधानसभा निर्वाचनमा दलका तर्फबाट तीन हजार १३० र स्वतन्त्र ८१६ गरी कुल तीन हजार ९४६ उम्मेदवार थिए । समानुपातिकतर्फ ५५ दलबाट पाँच हजार ६५८ उम्मेदवार थिए । प्रत्यक्षतर्फको २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ सिटमध्ये माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिक १०० सय सिट जितेको थियो । कांग्रेसले ३७ र ७३ गरी ११० सिट, एमाले ३३ र ७० गरी १०३, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल ३० र २२ गरी ५२, तमलोपा ९ र ११ गरी २०, सद्भावना पार्टीले ४ र ५ गरी ९, जनमोर्चा नेपाल २ र ५ गरी ७, नेमकिपा २ र २ गरी चार राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र ३ गरी चार सिट ल्याएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०७० 
संविधान बनाउन नसकेपछि १४ जेठ ०६९ मा संविधानसभा विघटन भयो । अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गराउन १ चैत ०६९ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारले ४ मंसिर ०७० मा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो । निर्वाचनमा १२२ दलले भाग लिएका थिए । 
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस १०५, एमाले ९१, माओवादी २६, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक ४, तमलोपा ४, राप्रपा ३, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल २, नेमकिपा १, सद्भावना पार्टी १, तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल १ र स्वतन्त्र २ जना निर्वाचित भएका थिए । 

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ साल असोज ३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि नेपालमा सात प्रदेशसहित संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भयो । सुरुमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज गरी तीन चरणमा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । ०५९ पछि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले १६ वर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाए ।

संविधान निर्माणपछि ०७४ को निर्वाचन

विघटन र पुनर्स्थापनाको चक्र
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर झन्डै दुईतिहाइ प्राप्त गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये गठबन्धनले १७४ सिट जितेको थियो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सिट जितेको थियो भने माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरी ५३ सिट जितेको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० सिट गरी ६३ सिट जितेको थियो । निर्वाचनमा ५५ दलले भाग लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल विघटन र पुनर्स्थापनाको चक्रमै रुमल्लियो । झन्डै दुईतिहाइ वाम गठबन्धन पनि टिक्न सकेन । प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ वाम गठबन्धनले सातमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले पुन: द्विसदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय सभा पुन: अस्तित्वमा आएको थियो । २४ माघ ०७४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित भएर आए भने ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए ।

०७९ को चुनाव
०७४ को चुनाव दुई चरणमा भए पनि ०७९ को चुनाव एकै चरणमा भयो । संविधान निर्माणपछि यो दोस्रो चुनाव थियो । ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, ४१ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । 

यसैगरी, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ४ मंसिरमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६१ दल र समानुपातिकतर्फ ४७ दलले भाग लिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार ४११ उम्मेदवार थिए भने समानुपातिकतर्फ दुई हजार १९९ उम्मेदवार थिए । मतदाता एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० थिए । पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य १८५ थिए । 

०७९ को नतिजामा कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो भएको थियो । एमाले ७९, माओवादी ३२, रास्वपा २१, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, नेमकिपा, जनमोर्चा र आजपा १/१ सिट र दुईजना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए । 

२०८२ फागुनको चुनाव 
जेन–जी आन्दोलनपछि दुई वर्षअगावै हुन लागेको २१ फागुन ०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६५ दलबाट तीन हजार ४०५ उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा थिए भने समानुपातिकतर्फ ६३ दलबाट तीन हजार १३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए ।

फेरिँदै चुनावको स्वरूप
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा इसापूर्वको छैटौँ शताब्दीमा शाक्य गणतन्त्र राज्यमा संस्थागार (त्यतिखेरको प्रतिनिधिसभा)मा मान्छे उपस्थित भएर उनीहरूले छानेका प्रतिनिधिद्वारा काम–कारबाही हुने व्यवस्था थियो । लिच्छिविकालमा पाञ्चाली व्यवस्था थियो, जहाँ स्थानीय प्रतिनिधि छनोट गरिन्थ्यो । मल्लकालमा गुठीको रूपमा छनोट गरियो । 

काठमाडाैं म्युनिसिपिलिटीको चुनाव ००४ मा सम्पन्न भएसँगै यहीँबाट औपचारिक चुनाव प्रारम्भ भएको थपलिया मान्छन् । बालिग मताधिकारका आधारमा देशभरका सबै जनताले मताधिकार प्राप्त गरेको २०१५ सालको आमनिर्वाचन भएको उनले सुनाए । त्यसपछि नेपाल निर्वाचनको विश्व इतिहासमा दर्ज भएको उनी बताउँछन् ।

थपलिया ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचन व्यापक रूपमा विस्तार भएको बताउँछन् । थपलियाको विचारमा अहिलेसम्म नेपालले दुईखाले चुनाव अभ्यास गरेको छ । पहिलो सामान्य व्यक्ति भेला भएर कसले प्रतिनिधित्व गर्ने खुला रूपमा छनोट गर्थे भने अहिले गोप्य मतदानमार्फत प्रतिनिधि चुनिन्छ । यसैगरी, ०६३ पछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । 

पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलियाको नजरमा सुधार गर्नुपर्ने पनि थुप्रै कुरा छन् । पहिलो निर्वाचन प्रणाली प्रक्रियामा चाहेअनुसारको उत्तरदायित्व र पादरर्शिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । दोस्रो स्वतन्त्र र स्वायत्त निर्वाचन आयोग भए पनि स्रोतसाधन र सुरक्षाको कारणले आयोगले भनेअनुसार निर्वाचनलाई लान सक्दैन । तेस्रो निर्वाचन खर्चको नियन्त्रण र दलको वित्तीय पारदर्शिता कमजोर छ, सुधार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन खर्चको डिजिटल परीक्षण गर्नुपर्नेछ । चौथो, मतदाताको नाम दर्ता भए पनि कार्यव्यस्तता, ज्येष्ठता, अपांगता, विदेश जानुपर्ने, कार्यस्थलमा भएकाले मतदानमा सहभागी हुँदैन । यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्चाल, एआईबाट हुने दुष्प्रचारको चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्नेछ । 

दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले यसको असर चुनावमा परेको थपलिया बताउँछन् । ‘दलसँग निजी क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध, इलेक्सन फाइनान्स, स्वार्थको लेनदेनले फेयर प्ले नहुने जोखिम छ । निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मतदाता शिक्षामा लगानी गर्दैन,’ उनले भने । 

निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको विषय पनि सुधार्नुपर्ने उनी औँल्याउँछन् । ‘निर्वाचित भएर गयो, वाचाअनुसार काम गरेको छ कि गरेन हेर्ने मेकानिजम हुनुपर्यो । उत्तरदायीको विषयमा कुनै निकाय भयो भने राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

कानुन संशोधन गरेर दलको मजबुतीकरणको विषय, प्रक्रियामा सुधार, वित्तीय पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, दलहरूले निर्वाचनमा बेथिति भित्र्याएको उनी औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्,‘यसैकारण निर्वाचनले स्थिरता, विकास, समृद्धि, स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन ।’