- विखण्डन, संरक्षणवाद र सुस्त वृद्धिले पहिले नै तनावग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो द्वन्द्व अर्को प्रणालीगत झट्का बन्ने जोखिम छ
इजरायल र इरानबिचको बढ्दो शत्रुताले पश्चिम एसियालाई फेरि विश्वव्यापी आर्थिक चिन्ताको केन्द्रमा ल्याएको छ । सरसर्ती नियाल्दा समाचार शीर्षकहरू क्षेप्यास्त्र हमला, अमेरिकी आधारमा प्रतिशोध आक्रमण र भूराजनीतिमा केन्द्रित भए पनि यस द्वन्द्वको गहिरो र स्थायी प्रभाव युद्धभूमिभन्दा बाहिर – विश्वव्यापी व्यापारप्रवाह, ऊर्जा बजार, मुद्रास्फीति प्रक्षेपण र समुद्री सुरक्षामा महसुस गर्न सकिन्छ । विखण्डन, संरक्षणवाद र सुस्त वृद्धिले पहिले नै तनावग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो द्वन्द्व अर्को प्रणालीगत झट्का बन्ने जोखिम छ ।
विश्वव्यापी चिन्ताको केन्द्रविन्दु तेल र व्यापार हो । पश्चिम एसिया केवल भूराजनीतिक द्वन्द्व विन्दु मात्र होइन, यो विश्वव्यापी वाणिज्य कनेक्टिभिटीको प्रमुख माध्यम पनि हो । विश्वको तेल व्यापारको लगभग पाँच भाग र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ढुवानीको ठुलो हिस्सा स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्ग हुँदै जान्छ । यस मार्गमा हुने कुनै पनि निरन्तर अवरोध (प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही, छद्म हमला वा बढ्दो बिमा र सुरक्षा लागत जेसुकै भए पनि ) को असर अवश्य पनि आपूर्ति शृंखलामा तत्काल प्रभाव पार्नेछ । ढुवानी लेनहरू पूर्णरूपमा बन्द नगरे पनि अनिश्चितताले मात्र पनि माल ढुवानी दर बढाउँछ, डेलिभरीमा ढिलाइ गर्छ र पुन: मार्ग परिवर्तन गर्न बाध्य पार्छ । यस्तो अवरोधले विश्वव्यापी व्यापारमा अतिरिक्त समय र थप लागत बढाउँछ ।
हालैका वर्षहरूको अनुभवले उपयुक्त गतिविधिलाई चिन्ताजनक रूपमा परिचित गराएको हुनुपर्छ । महामारीदेखि युक्रेन द्वन्द्व र लालसागरमा अवरोधसम्म, विश्वव्यापी व्यापार भूराजनीतिक झट्काका लागि बढ्दो रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ । अमेरिका–इजरायलको इरानमाथिको आक्रमणले जोखिमको अर्को तह थप्छ, किनभने यो विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा करिडोरमा रहेको छ । पहिलेको अवरोधजस्तो नभई (जुन केही हदसम्म क्षेत्रीय रूपमा नियन्त्रणमा थिए र पछि स्वत: हटेका) यो द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री रसद र लगानीकर्ताको विश्वासलाई एकै साथ असर गर्ने सम्भावना राख्छ, जसलाई एक असामान्य रूपमा विषाक्त संयोजन मान्न सकिन्छ ।
युद्धको सबैभन्दा पहिलो असर सम्भवत: विश्वव्यापी तेल बजारमा देखिनेछ । ६ दिनदेखि चलेको द्वन्द्वले पहिले नै कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता ल्याइसकेको छ, जसले वास्तविक अभावको सट्टा आपूर्ति अवरोधको डरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । इतिहासले सुझाव दिन्छ कि बजारको मूल्य वास्तविकताभन्दा छिटो जोखिममा छ । लामो समयसम्मको द्वन्द्वले तेलको मूल्यलाई उल्लेखनीय रूपमा उच्च बनाउन सक्छ (उत्पादन रातारात पतन भएर होइन) बरु भविष्यमा सम्भावित बजारको जोखिम बढाएर, ढुवानी बिमा बिथोलिएर र रणनीतिक भण्डारण तीव्र हुँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ । भारतजस्ता तेल आयात गर्ने अर्थतन्त्रका लागि यसले मुद्रास्फीति करको रूपमा कार्य गर्दछ, जसलाई सरकारहरूले सजिलै भविष्यवाणी गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् ।
ऊर्जा लागत यातायात, उत्पादनमार्फत बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउँछ । विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि परिणाम अझ कठोर छन् : कमजोर मुद्रा, बजार फराकिलो हुँदै जानु, र वित्तीय क्षेत्र साँघुरिनु । वास्तवमा, पश्चिम एसियामा भूराजनीतिक द्वन्द्वले विश्वको बाँकी भागमा मुद्रास्फीति निर्यात गर्ने जोखिम बढाउँछ ।
भारतका लागि, यी जोखिम विशेषगरी तीव्र छन् । भारतले आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्छ, जसले गर्दा मूल्य उथलपुथलका लागि यो अत्यन्त संवेदनशील छ । आपूर्तिकर्ताहरूको विविधीकरण र रूसबाट बढेको खरिदले केही संरक्षण प्रदान गरेको छ, तर भारत मूल्य अस्थिरताका लागि धेरै संवेदनशील छ । कच्चा तेलको मूल्यमा १०–१५ अमेरिकी डलरको वृद्धिले भारतको मुद्रास्फीति दृष्टिकोणलाई भौतिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउन सक्छ ।
तैपनि तेल भारतको जोखिमको एक अंश मात्र हो । भारतको लगभग ९५ प्रतिशत व्यापार मात्रा र लगभग ७० प्रतिशत मूल्य समुद्रीमार्गबाट हुन्छ । यदि पश्चिम एसिया र वरपरका समुद्री व्यापार मार्गहरू जोखिमपूर्ण वा महँगो भएमा, सामान र रसायनदेखि कपडा र इलेक्ट्रोनिक्ससम्मको भारतको निर्यातले तत्काल दबाबको सामना गर्नेछ । उच्च भाडा लागतले प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ, डेलिभरी ढिलाइले निश्चित रूपमा सम्झौतालाई असर गर्नेछ र बिमा प्रिमियमले मार्जिनमा असर पार्न सक्छ । पहिले नै पातलो बफर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका साना र मध्यम निर्यातकर्ताहरूका लागि यस्ता झट्का अस्तित्वगत हुन सक्छन् ।
यसको एउटा रणनीतिक आयाम पनि छ । भारतका पश्चिमी बन्दरगाहहरू अरब सागर र खाडी हुँदै जाने व्यापार मार्गहरूसँग गहिरो रूपमा एकीकृत छन् । यी पानीमा हुने कुनै पनि अस्थिरताले ऊर्जा आयात मात्र नभई युरोप, अफ्रिका र अमेरिकासँगको भारतको व्यापक व्यापारलाई पनि असर गर्न सक्छ । लचिलो आपूर्ति शृंखला नीतिगत प्राथमिकता बन्दै गएको युगमा, समुद्री असुरक्षाले भरपर्दो व्यापार करिडोरहरूको तर्कलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
विश्वव्यापी रूपमा व्यापक चिन्ता यो छ कि इजरायल–इरान द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाउँछ । व्यापार जोखिमपूर्ण र ऊर्जा महँगो हुँदै जाँदा, देशहरू फर्केर संरक्षणवादी बन्न सक्छन् – घरेलु उत्पादकहरूलाई अनुदान दिने र नयाँ व्यापार अवरोध खडा गर्ने । यसको सञ्चयी प्रभाव सुस्त वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र विश्वव्यापी बजारहरूमा कम विश्वास हुनेछ । अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने यो आवश्यक रूपमा अस्थायी घटना नहुन सक्छ, तर यसले कम कुशल, बढी अस्थिर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रतर्फ संरचनात्मक बहावको संकेत गर्न सक्छ ।
त्यसो भए के गर्न सकिन्छ ? कूटनीतिक रूपमा तनाव कम गर्नु प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ – केवल शान्तिका लागि मात्र होइन, आर्थिक स्थिरताका लागि पनि । आर्थिक रूपमा, भारतजस्ता देशहरूले ऊर्जा स्रोतहरू विविधीकरण गर्न, रणनीतिक भण्डारहरू विस्तार गर्न र लचिलो रसद र बन्दरगाह पूर्वाधारमा लगानी गर्न जारी राख्नुपर्छ । मध्यम अवधिमा, ऊर्जा संक्रमणमार्फत तेलको तीव्रता घटाउनु केवल जलवायु अनिवार्य मात्र होइन, यो भूराजनीतिक आवश्यकता बन्दै गइरहेको छ ।
इजरायल–इरान द्वन्द्वले आजका द्वन्द्व स्थानीय रूपमा मात्र रहँदैनन् भन्ने कुराको सम्झना गराउँछ, तिनीहरू तेलको मूल्य, ढुवानी लेन र मुद्रास्फीति सूचकांकमार्फत यात्रा गर्छन् । यसको मानवीय र क्षेत्रीय क्षतिभन्दा बाहिर, यो द्वन्द्वले उच्च तेलको मूल्य, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, उच्च मुद्रास्फीति र सुस्त वृद्धिमार्फत स्थायी आर्थिक बोझ थोपर्ने जोखिम राख्छ । भूराजनीति र अर्थतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गर्नु महँगो गल्ती हुनेछ ।
(लेखक चिन्तन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र विश्वव्यापार संगठनका पूर्वनिर्देशक हुन् )
एनडिटिभीबाट
