- ०७२ देखि ९० दिनको मागलाई धान्ने भण्डारगृह बनाउने नीति बर्सेनि दोहोरिए पनि १० वर्षमा ३० हजार किलोलिटर अटाउने पूर्वाधार मात्रै थपियो, कम्तीमा पाँच लाख ३० हजार किलोलिटरको भण्डारगृह हुनुपर्नेमा एक लाख दुई हजार किलोलिटरको स्टोरेज तयार
इजरायल–अमेरिका र इरानबिचको युद्धले मध्यपूर्वमा तनाव हुँदा नेपाली उपभोक्ता भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने र आपूर्तिसमेत असहज हुने त्रासमा छन् । मुलुकभित्र पर्याप्त भण्डारगृह नभएकाले उपभोक्ताको यस्तो चिन्ता जायज पनि छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असारमा तयार गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार देशभरको भण्डारगृहले पेट्रोल र डिजेलको १३ दिन र हवाई इन्धनको माग १० दिनलाई मात्रै धान्न सक्छ । ग्यासको त हालसम्म भण्डारगृह नै तयार भएको छैन । ०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारगृह बनाउने बर्सेनि नीति बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा अभावको हल्ला चल्नासाथ उपभोक्ता अतालिने गरेका हुन् । पेट्रोलियमविज्ञ सुशील भट्टराईले सरकारले नीति बनाए पनि स्थायित्व दिन नसक्दा भण्डारगृह निर्माणले तीव्रता लिन नसकेको बताए । ‘०७२ यताको प्रत्येक बजेटमा पेट्रोलियम भण्डारगृह बनाउने नीति त आइरह्यो, तर कार्यान्वयन पक्ष के–कस्तो छ भनेर कसैले चासो दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनै वर्षको बजेटमा त नीतिगत अस्थिरतासमेत देखिन्छ ।’
पेट्रोलियम कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको आयल निगमसँग अहिले देशभर एक लाख दुई हजार एक सय ८४ किलोलिटर क्षमताको भण्डारगृह छ । १० वर्षमा केवल ३० हजार किलोलिटर मात्रै भण्डारण थपिएको हो । निगमसँग कोशीमा १० हजार दुई सय ५७ किलोलिटर, मधेशमा ४४ हजार नौ सय ४८ किलोलिटर, बागमतीमा २२ हजार चार सय १७ किलोलिटर, गण्डकीमा १३ हजार पाँच सय ४७ किलोलिटर, लुम्बिनीमा आठ हजार दुई सय नौ किलोलिटर, कर्णालीमा एक सय ४३ किलोलिटर र सुदूरपश्चिममा दुई हजार दुई सय ६३ किलोलिटर क्षमताको भण्डारगृह छ ।
यो भण्डारगृह हालको खपतको तुलनामा न्यून रहेको वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार हालको भण्डारण क्षमताले कोशीमा आठ दिन, मधेशमा २२ दिन, बागमतीमा ११ दिन, गण्डकीमा ३६ दिन, लुम्बिनीमा पाँच दिन, कर्णालीमा दुई दिन र सुदूरपश्चिममा ६ दिनको माग धान्न सकिन्छ । तर, निगमले नियमित रूपमा भण्डारगृह भरेर नराख्ने भएकाले अभाव भएका वेला तोकिएको अवधिको माग धान्न पनि मुस्किल हुन्छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने भण्डारगृह निर्माणलाई प्राथमिकतामा नै राखिएको बताए । ‘पछिल्लो समय भण्डारगृह निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘भारतीय अनुदान सहयोगमा झापा र चितवनमा नयाँ भण्डारगृह बन्दै छन् । उक्त निर्माणकार्य सकिएपछि इन्धन मौज्दातमा मजबुत स्थिति हुनेछ ।’ प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार भारतीय अनुदानमा झापामा पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारगृह तथा चितवनमा पनि पाइपलाइन र भण्डारगृह बन्न लागेको छ । तर, उक्त भण्डारगृह निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नेपाल–भारतको प्रधानमन्त्रीस्तरमा सझदारी भए पनि अहिलेसम्म निर्माणकार्य अघि बढेको छैन ।
६ लाख किलोलिटर अट्ने भण्डारगृह आवश्यक, तर एक लाखको मात्रै पूर्वाधार
आयल निगमको सञ्चालक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाको मागलाई धान्न देशभर अहिले भइरहेकोबाहेक पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अटाउने भण्डारगृह चाहिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार कोशीमा ९० हजार, मधेशमा ६१ हजार, बागमतीमा दुई लाख १८ हजार, गण्डकीमा ३२ हजार, लुम्बिनीमा एक लाख एक हजार, कर्णालीमा ६ हजार र सुदूरपश्चिममा २२ हजार किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारगृह आवश्यक छ । पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ उक्त पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । तर, ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण निर्माणको चर्चा चलेको १० वर्ष बितिसक्दा प्रदेशमा दुई दिनदेखि ३६ दिनसम्मको माग धान्ने मात्रै पूर्वाधार तयार भएको छ ।
पेट्रोलियमविज्ञ सुशील भट्टराईले एकैपटक ९० दिनको माग धान्न सक्ने पूर्वाधार बनाउन नसके सुरुवातमा एक–दुई महिनाका लागि भए पनि पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले आयल निगम निरन्तर नाफामा नै छ । त्यसैले ठुला पूर्वाधार बनाउन आर्थिक समस्या छैन,’ उनले भने, ‘यो वेला एक–दुई महिनाको माग धान्न सक्ने क्षमताका मात्रै पूर्वाधार भए पनि तयार गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।’
१० वर्षमा ३० हजार किलोलिटरको स्टोरेज थपियो
१० वर्षमा मुस्किलले ३१ हजार किलोलिटर भण्डारगृह मात्रै थपिएको छ । यसमध्ये मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएकाले करिब २५ हजार किलोलिटरको भण्डारण थपिएको हो । पाइपलाइनबाट आएको तेल राख्न बाराको अमलेखगन्जमा पेट्रोल भण्डारण गर्न १३ हजार दुई सय किलोलिटरको नयाँ स्टोरेज ट्यांक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, डिजेलको १० हजार किलोलिटर अटाउने नयाँ भण्डारगृह थपिएको छ । पोखरा विमानस्थलपरिसरमा ३६ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारगृह निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।
भण्डारगृह बनाउन सात वर्षअघि जग्गा खरिद गर्दा नै भएको थियो भ्रष्टाचार
आयल निगमले सात वर्षअघि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरेको झापा र चितवनको जग्गामा नयाँ भण्डारगृह बनाउन लागेको छ । झापामा निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजारका दरले २३ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । तर, जग्गाधनीलाई चार लाखदेखि सात लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरी करिब ३० करोड घोटाला गरेको संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो । चितवनको लोथर नदी–किनारमा पनि २३ बिघा जग्गा खरिद गरिएको छ । जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा औसत आठ लाख दिए पनि निगमले प्रतिकट्ठा १६ लाखमा खरिद गरेर चितवनको जग्गामा १३ करोड १० लाख घोटाला भएको छानबिनमा देखिएको थियो ।
