- राज्यले विशिष्ट आवश्यकता महसुस गरी तयार पारेका वातावरण विज्ञान विषयका जनशक्ति नै वातावरणीय अध्ययनका क्षेत्रमा उपेक्षामा परेका छन्
दिगो विकासका लागि वातावरणका मूलत: भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवयवबिच सामञ्जस्य कायम गरिनुपर्छ । परम्परागत विषयहरू अध्ययन गरेका जनशक्तिले यो विशिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने यथार्थ महसुस गरी नेपालमा वातावरण विज्ञान विषयको अध्यापन सुरु गरिएको हो । तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा विशिष्ट उद्देश्यका लागि तयार पारिएको विषय र त्यसका लागि उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालका सन्दर्भमा भने उपेक्षा गरेको पाइन्छ । यो विषय प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक रूपले हेलामा परेको छ । राज्यको स्रोत लगानी गरी उत्पादन गरिएका ज्ञान र सिप राज्यका लागि अनावश्यक ठहरिन्छ भने मेरो प्रस्ताव छ, नेपालमा वातावरण विज्ञान विषय पढाउन बन्द गरौँ ।
वातावरण विज्ञानको उदय
औद्योगिक क्रान्तिपछिको युगमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढ्न थाल्यो । जसका कारण वातावरणमा समस्याहरू देखिन थाले । सन् १९६० को दशकमा आइपुग्दा वातावरणीय समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको टड्कारो महसुस हुन थाल्यो । विगतमा विज्ञान, समाज विज्ञान वा अर्थशास्त्रमा बेग्लाबेग्लै महारथ हासिल गरेका जनशक्तिले वातावरणीय समस्याको समाधान दिन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी वातावरण विज्ञानको अध्ययन, अध्यापन सुरुवात भएको पाइन्छ ।
भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पाटाहरू एकअर्काबिच अन्तर्निहित रहने हुनाले भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पाटामध्ये कुनै एउटा पाटोबाट मात्रै हेरियो भने समस्याको समाधान निस्किन्न । वातावरण विज्ञानका जनशक्तिलाई वातावरणीय समस्याको हल खोज्ने वेलामा वातावरणका सर्वोपरि विषयलाई एकीकृत तरिकाले अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा वातावरण विज्ञान
नेपालमा वातावरण विज्ञान विषयको सुरुवात विशेष आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि गरिएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासको चुनौती समाधान गर्नका निम्ति जैविक विविधता संरक्षण, त्यसको दिगो उपयोग तथा जैविक विविधताको उपयोगबाट आएका फाइदाको समतामूलक तथा न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्यसाथ सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्रका रूपमा समावेश भयो । यो महासन्धिले अन्य प्रावधानका साथै विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान समेटेको थियो । वातावरणीय अध्ययन गर्नका निम्ति विशिष्ट सिप र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक महसुस गरी नेपालमा वातावरण विज्ञान विषयको अध्यापन सुरु गरिएको थियो । नेपालमा हाल त्रिवि, सुदूरपश्चिम, पोखरा, मध्यपश्चिम तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयहरूले वातावरण विज्ञानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी विश्वविद्यालयबाट हालसम्म हजारौँको संख्यामा वातावरण विज्ञानमा स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । तर, राज्यले विशिष्ट आवश्यकता महसुस गरी तयार पारेको जनशक्तिको उपयोग गर्ने दिशामा भने ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ । विशेषत: वातावरणीय अध्ययनका क्षेत्रमा नै ती जनशक्ति उपेक्षामा परेको देखिन्छ ।
वातावरणीय अध्ययन
वातावरणीय अध्ययन भनेको कुनै पनि प्रस्ताव (नीति, नियम, परियोजना वा आयोजना) को कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व त्यसबाट भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकलगायत वातावरणमा पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको पहिचान गरी सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिने उपकरण हो । सरल रूपमा भन्दा जसरी चिकित्सकले जाँच गरिसकेपछि रोगको निदानका लागि उपयुक्त विधि छनोट गरी उपचार गर्छन्, वातावरणीय अध्ययनले पनि वातावरणीय समस्याको उपचार पहिल्याउने कार्य गर्छ । उपचार गर्ने चिकित्सकजस्तै वातावरणका जनशक्ति वातावरणीय समस्या निराकरण गर्ने यस क्षेत्रका ‘चिकित्सक’ हुन् ।
नेपालमा वातावरणीय अध्ययन
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ ले कुनै पनि प्रस्तावअगाडि बढाउन त्यो प्रस्तावको वातावरणीय पक्षको अध्ययन भई प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र कतिपय स्थानीय निकायका कानुनले पनि वातावरणीय पक्षको अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छन् । तर, धेरैजसो अध्ययन प्रक्रियागत आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै गर्ने गरेको भेटिन्छ । अहिले नेपालमा स्वीकृत भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने धेरैजसो साभार गरेजस्ता हुन्छन् । नेपाल जहाँ भूगोल, जलवायु, सामाजिक परिवेशलगायत सबै वातावरणका अवयवमा विविधता छ, त्यहाँ एउटै खाले समस्या र एउटै समाधान हुन सक्दैन । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि त्यही विशिष्टतालाई ख्याल गर्दै पर्याप्त अध्ययनका साथ तयार गर्नुपर्ने हो । सुन्दा अलिक नराम्रो सुनिन्छ, तर अन्य कुनै पनि विषयको विज्ञ बन्न नसकेपछि सबै वातावरणको विज्ञ बनिरहेको स्थिति छ अहिले ।
पत्रकार विजयकुमारले आफ्नो पुस्तकमा अहिले सबै नागरिक ‘पत्रकार’ भएको प्रसंगलाई ‘सर्जन’को हातमा हुनुपर्ने छुरी (सर्जिकल नाइभ्स) सबैको हातमा भएको बिम्ब प्रयोग गरेका छन् । वातावरणीय अध्ययनको अवस्था त्योभन्दा विकराल छ । वातावरणीय अध्ययन गर्ने जनशक्ति दक्ष हुनुपर्ने, तर वातावरणीय अध्ययनका प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्ने क्रममा कानुनले केही विज्ञता तोकेको भए पनि ती उपेक्षामा परेका छन् । नेपालमा संघीय सरकारको सडकको सन्दर्भमा केही व्यवस्था छ, अन्य क्षेत्रमा जो पनि वातावरणविद् बनेको अवस्था छ ।
उपेक्षामा वातावरणका विद्यार्थी
वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जब सबै विज्ञ बन्न थालेपछि वातावरणका विद्यार्थी भने किनारा लगाइएका छन् । सडक विभागलाई अपवाद मान्ने हो भने वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन र वातावरण इन्जिनियरिङका विद्यार्थी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उपेक्षामा परेका छन् । एकातिर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गर्न त्यसको कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन, मूल्यांकन र वातावरणीय परीक्षणका लागि भनी तयार जनशक्ति बेरोजगार रहनु, अर्कातिर ती विषयमा ज्ञान नै नभएका वा आंशिक मात्रै ज्ञान भएका व्यक्ति ती कार्यमा संलग्न हुँदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । अहिले पनि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन रुख काट्ने मेसो सुरु गर्ने एउटा कडी मात्र बनेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधानमा टेकेर संघमा वातावरण विज्ञानका विद्यार्थीले वातावरण निरीक्षकका रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । तर, तालुकदार मन्त्रालयको वातावरण निरीक्षकप्रतिको रबैया ‘सौतेनी छोरा/छोरी’लाई जस्तो छ । वातावरण निरीक्षक मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा सबैभन्दा जानकार व्यक्ति हुन् । अहिलेको सन्दर्भमा तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका नगन्य मात्र छ । वैयक्तिक पाटोबाट हेर्ने भने अवस्था झनै दयनीय छ । प्रत्येक मानिस आफ्नो वृत्ति विकास होस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । तर, लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त भएको करिब बाह्र वर्षपछि पनि बढुवाका लागि कुनै अवसर सरकारले प्रदान गर्न सकेको छैन ।
यसका साथै, २०८२ असार मसान्तपछि वातावरण विभागमा कार्यरत दुईजना वातावरण निरीक्षक त्रिविमा नियुक्त भएपछि रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नै गरेन । वातावरणीय समस्या बढिरहेका सन्दर्भमा थप जनशक्तिहरू लिएर समस्या समाधानमा उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्नुपर्नेमा नियमानुसार पहिल्यै स्वीकृत दरबन्दीमा पनि आवेदन माग नहुनुमा कसको कमजोरी रह्यो, त्यो रहस्यको गर्वमै छ ।
वातावरणीय अध्ययन सरोकारवालालाई पनि गलपासो
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ठाउँमा पनि त्यसमा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई इच्छा नै छैन । २०८२ फागुनमा नै हो, एकजना संरक्षण क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका भाइले एउटा प्रसंग सुनाए । अहिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एकजना उम्मेदवारले बिहानै फोन गरेर गाली गरे । कारण उनको लगानीमा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना बन्दै रहेछ । उनी र उनको टिमले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका प्रावधानविपरीतका कार्य गर्न खोज्ने र त्यो भाइको टिमले रोक्ने गर्दा ‘टसल’ परेको रहेछ । त्यस दिन पनि उहाँहरूको सरकार बनेपछि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नै नचाहिने व्यवस्था ल्याउने र त्यसपछि देखाइदिने भनी धम्की दिए रे ! वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तका कारण विकासका काममा अवरोध भएको भनी अन्य उच्चपदस्थहरूबाटै सुनिने पनि गरेको छ ।
अन्त्यमा
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तत्कालमा केही समय र स्रोत उपयोग गर्ला, तर राम्रोसँग अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन अक्षरश: पालना गर्ने हो भने वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजाने सूत्राधार सोही प्रतिवेदन बन्न सक्छ । त्यसका लागि वातावरणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी तयार गरिएका जनशक्तिलाई प्रमुख भूमिकामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने र अनुगमन तथा वातावरणीय परीक्षणमा ती जनशक्ति उपयोग गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण पालिकामा, संघ र प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा आवश्वकताअनुरूप वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गरी उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्नुपर्छ । हैन, वातावरणका सवाल कसैका लागि पनि आवश्यक छैन भने किन बेरोजगार उत्पादन गर्नका लागि सरकार र व्यक्ति दुवैको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहने, बन्द गरिदिऊँ नेपालमा वातावरण विज्ञान शिक्षाको पठनपाठन ।
(उपप्राध्यापक अर्याल त्रिविअन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत छन्)
