- सैन्य शक्तिको हिसाबमा तालिबान पाकिस्तानभन्दा कमजोर भए पनि युद्ध लम्बिँदै जाँदा पाकिस्तानले अफगानिस्तानभित्रै सेना उतार्ने गल्ती गरे तालिबान पक्ष हाबी हुन सक्छ । दशकौँको छापामार युद्धको अनुभवको कारण नै तिनले अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रलाई शिथिल बनाउन सकेका थिए ।
अमेरिका र इरानबिच युद्ध चर्किँदै जाँदा, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबिचको द्वन्द्व भने अहिले ओझेलमा परेको छ । उसो त दुई देशको सीमाक्षेत्रमा छिटपुट झडप पहिलेदेखि भइरहेको थियो । तर, फेबुअरी २१ मा इस्लामाबादले अफगानिस्तानसँग ‘खुला युद्ध’मा रहेको बताएपछि दुईबिचको तनावले युद्धको रूप लिएको हो । खुला युद्धको घोषणापछि पाकिस्तानले सीमापार अफगान भूमिमा हवाई बमबारी गरिरहेको छ । जवाफमा अफगान तालिबानले सीमानजिकमा पाकिस्तानी क्षेत्रमाथि निसाना बनाइरहेको छ । पाकिस्तानले अफगानिस्तानविरुद्धको सैन्य अभियानलाई ‘घजब लिल हक’ नाम दिएको छ ।
सैन्य हिसाबले, पाकिस्तान अफगानिस्तानभन्दा धेरै शक्तिशाली छ । इस्लामाबादसँग पाँच लाख जनसंख्याको बलियो सेना र वायुसेना छ, जो अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित छन् । उता तालिबानको सेनासँग सैन्य उपकरणको नाममा केही हेलिकोप्टर, बख्तरबन्द सवारीसाधन र हाते हतियार मात्र छन् ।
पाकिस्तान–अफगानिस्तान सम्बन्धको लामो इतिहास छ । सोभियत संघ अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि सोभियत सेनाविरुद्ध जिहाद सुरु गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले पश्चिम र दक्षिण एसियाका इस्लामभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई संगठित गरेको थियो । त्यस अभियान मुख्य भूमिका निभाएको थियो, पाकिस्तानले । इस्लामाबादले अमेरिका र यसका सहयोगीबाट हतियार लिने र भण्डारण गर्नेदेखि विशाल संख्यामा पख्तुन जातिलाई तालिम दिनेसम्मका कामको संयोजन गरेको थियो । तालिम दिएकालाई हतियार थमाएर मस्को समर्थित अफगान सेनाहरूसँग लड्न अफगानिस्तान पठाउने काम पनि पाकिस्तानी सीमाबाटै हुन्थ्यो ।
सोभियत सेनाको हार र फिर्तीपछि, युद्ध समाप्त भयो । बलियो शक्ति बाहिरिएपछि ऊविरुद्ध जिहाद लड्न खडा गरिएका विभिन्न समूह नै एक–अर्काबिच द्वन्द्व सुरु भयो । यसै अन्तरकलहबिच सन् १९९४ मा, पाकिस्तान र अमेरिकाको समेत साथसहयोगमा तालिबानको गठन भयो । सुरुमा तालिबानमा मुख्यतया पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विभिन्न मदरसामा इस्लामिक धर्मशास्त्रका विद्यार्थी सम्मिलित थिए । तिनको नेतृत्व गरेका थिए एक आँखा गुमाएका मुल्लाह ओमरले । उनको नेतृत्व प्रभाशाली साबित हुँदा उनले तालिबान समूहमा ठुलो संख्यामा पस्तुन लडाकुहरूलाई गोलबन्द गर्न सक्षम भए । सन् १९९६ मा जिहादी समूहबिचको गृहयुद्धमा तालिबान विजयी भयो । लगत्तै समूहले कान्दाहार सहरलाई केन्द्र बनाएर ‘इस्लामिक इमिरेट्स’को घोषणा गर्यो ।
सन् १९९६–२००१ बिचको आफ्नो पहिलो शासनकालमा, तालिबानले सरियाको कठोर व्याख्यासहित शासन चलाए । त्यस अवधिमा देशका अल्पसंख्यकविरुद्ध कठोर भेदभाव भएको देखियो । महिलाहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइयो । सांस्कृतिक कलाकृति नष्ट गरियो । तिनले ओसामा बिन लादेन र उनको समूह अल कायदालाई देशभित्र स्थापित गर्न अनुमति दिए । तिनै बिन लादेनले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेपछि वासिङटनले बिन लादेनलाई शरण दिने अफगानिस्तानमाथि युद्ध सुरु गर्यो ।
अमेरिकाको आक्रमणमा सहजै सत्ताच्युत भएको तालिबान प्रतिरोधमा भने बलियो देखियो । उसले अमेरिकाले थापना गरेको नयाँ राज्यविरुद्ध लामो छापामार युद्ध गरे । र, अन्तत: अगस्ट २०२१ मा अमेरिका बाहिरिएकै दिन पुन: राज्यसत्ता कब्जामा लिए । यसपटक तालिबानको नेतृत्व गरिरहेका थिए, मुल्लाह ओमरका उत्तराधिकारी हिबतुल्लाह अखुन्दजादा ।
अमेरिकाविरुद्धको प्रतिरोध संघर्ष र अन्तत: पुन: सत्ता फिर्तीमा तालिबानलाई पाकिस्तानको ठुलो सहयोग रह्यो । जस्तो, सन् २००२–२०२१ को बिचमा तालिबानको निर्वासित सरकार नै क्वेटाबा सञ्चालन भएको थियो । सहयोग केवल आश्रयका रूपमा मात्र सीमित थिएन । पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आफैँ तालिबानले गर्ने आक्रमणको योजना, तालिम र रसदमा सहभागी हुने गरेको पछिका सूचनाले देखाउँछ ।
पाकिस्तानले एकातर्फ आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी युद्धमा अमेरिकालाई समर्थन गरेको थियो । त्यसक्रममा पाकिस्तानले अमेरिका र नेटो फौजलाई लजिस्टिक सहयोगदेखि गुप्तचर सूचनासमेत साझा गरेको थियो । तर, सगँसँगै गुप्त रूपमा, पाकिस्तानले ‘क्वेटा सुरा’ र ‘हक्कानी नेटवर्क’लाई पनि समर्थन गरिरहेको थियो । पाकिस्तानको विश्वास थियो कि आफ्नो प्रमुख शत्रु देश भारतविरुद्ध ‘रणनीतिक गहिराइ’ निर्माण गर्न र काबुलमा सधैँ पाकिस्ताननजिकको सरकार सुनिश्चित यो दुई रणनीति आवश्यक थियो ।
सन् २०१८ सम्ममा अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट बाहिरिन खोजेको कुरा स्पष्ट भएपछि, पाकिस्तानले आफ्नो भूमिका गोप्य समर्थकबाट कूटनीतिक सहजकर्तामा बदल्यो । त्यसक्रममा उसले कतारमा तालिबानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन र अमेरिका र तालिबानबिच भएको दोहा सम्झौतासम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पाकिस्तानीहरू विश्वास गर्थे कि काबुलमा शक्ति बाँडफाँट सम्झौतामा तालिबानलाई समावेश गरेर अफगानिस्तानमा उनको प्रभाव बढ्नेछ । तर, घानी सरकारको पतनसँगै काबुलमा पाकिस्तानले सोचेभन्दा उक्त कदम अघि बढेर तालिबानको एकल सरकार बन्यो । तालिबानले काबुल कब्जा गर्दा इस्लामाबादमा धेरै हदसम्म उत्सवमय माहोल थियो । तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानहरूले ‘दासत्वको बन्धन तोडेका’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
पाकिस्तानले तालिबान शासन विश्वबाट एक्लिनबाट रोक्न सुरुमा ठुलो कूटनीतिक अभियान चलाएको थियो । विशेषत: काबुल आर्थिक पतन रोक्न इस्लामाबादले पश्चिमी देशलाई तिनको बैंकमा रहेका अफगान सम्पत्ति नरोक्न उसले लामो समय आग्रह गर्यो । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा आउने मानवीय सहायता नरोक्न पनि उसले पश्चिमलाई मनाउने प्रयास गर्यो । सुरुवाती दिनमा पाकिस्तानले आफ्नो ध्यान भू–रणनीतिकबाट ‘भू–आर्थिक’ प्रतिमानमा स्थानातरण गरेको थियो । तालिबान नेतृत्वको स्थिर अफगानिस्तानले मध्यएसियासँगको आफ्नो व्यापारलाई सहज बनाउने उसको विचार थियो ।
त्यस अवधिमा इस्लामाबादले आफ्नो देशमा सक्रिय पख्तुन विद्रोही समूह ‘तहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान(टिटिपी)’लाई हतियार त्याग्न मनाउन तालिबानको सहयोग खोजेको थियो । पाकिस्तानको चाहनाअनुरूप तालिबानले पाकिस्तान र टिटिपीबिच मध्यस्थकर्ता पनि गर्यो । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप नोभेम्बर २०२१ मा एक महिनाको अस्थायी युद्धविराम भयो । फेरि, मे २०२२ मा अर्को युद्धविराम भएको थियो । तर, समयसँगै अफगान तालिबानले आफ्नो वैचारिक र जातीय पंक्तिबद्धताको कारण टिटिपीलाई दबाब दिइरहन अनिच्छुक भए ।
त्यसै समयतिर पाकिस्तानले पनि अफगान तालिबानलाई टिटिपीलाई सघाएको र अफगानमा तालिम दिनेलगायत संगठित हुने वातावरण बनाएको आरोप लगाउन थाल्यो । तालिबानले टिटिपीलाई आश्रय दिएको आरोप अस्वीकार गर्दै सो समूहले चलाएको विद्रोह पाकिस्तानको घरेलु मुद्दा भएको जोड दिन थाल्यो । तर, पाकिस्तानले निरन्तर टिटिपीको लुक्ने अफगान ठेगानामाथि कारबाही गर्न माग गरिरह्यो । यसले दुई देशबिचको सम्बन्ध तिक्त बन्दै गयो ।
सैन्यशक्तिको हिसाबमा तालिबान पाकिस्तानभन्दा कमजोर भए पनि युद्ध लम्बिँदै जाँदा पाकिस्तानले अफगानिस्तानभित्रै सेना उतार्ने गल्ती गरे तालिबान पक्ष हाबी हुन सक्छन् । दशकौँको छापामार युद्धको अनुभवको कारण नै तिनले अमेरिकाजस्तो शक्तिराष्ट्रलाई शिथिल बनाउन सकेका थिए । अहिलेसम्मको अवस्थामा युद्ध सीमित छ । तर, यदि यसलाई रोकिएन भने यो पूर्ण युद्धमा परिणत हुन सक्छ ।
कतारजस्ता देशको प्रयासका बाबजुद, दुई पक्षबिच मध्यस्थतामा कठिनाइ देखिएको छ । दुई देशबिचको विवादको सबैभन्दा ठुलो विषय डुरान्ड रेखा नै रहेको छ । ब्रिटिसकालमा खिचिएको यस सिमानालाई अफगानिस्तानले अझै स्विकारेको छैन । यस कृत्रिम सिमानाले अफगानिस्तानका मूलजाति पख्तुनलाई दुई देशमा बाढेको अफगानिस्तानको लामो समयको तर्क रहने गरेको छ । सीमाको दुवै भागमा पख्तुन जातिहरूको उपस्थितिले प्रभावकारी राजनीतिक र सामाजिक सीमांकन निकै कठिन देखिन्छ ।
मनोज जोशी दिल्लीको ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का प्रतिष्ठित फेलो हुन् ।
– द वायरबाट
