- दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ
सामाजिक रूपान्तरणका लागि सिप, संस्कार र प्रविधिको सम्मिश्रणयुक्त शिक्षा आवश्यक छ । तर, वर्तमान विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा प्रणालीले बालबालिकाको खुलेआम मानसिक तथा भावनात्मक शैक्षिक व्यापार भइरहेको छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र मौन देखिन्छन् । घोकेर पास गर्नेभन्दा समालोचनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान र समूहमा काम गर्ने क्षमताजस्ता २१औँ शताब्दीका सिपलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तर, दलहरूका लागि भने नेपालको वर्तमान सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी शिक्षामा सन्तुलन मिलाउनु नै मुख्य चुनौती देखिएको छ । दलहरूले नि:शुल्क र आधुनिक शिक्षा भनेर जतिसुकै ठुला सपना बाँडे पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र राजस्वको अवस्था हेर्दा यथार्थ फरक छ । देशको अर्थतन्त्रले चालू खर्चसमेत धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थामा नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा गुणस्तरीय हुने आधार कमजोर देखिन्छ ।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भने आर्थिक दिगोपनका लागि शिक्षा उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा सबै पक्ष समेट्ने उपयुक्त व्यावसायिक धारसहितको एकीकृत सार्वजनिक शिक्षा उत्तम विकल्प हुन्छ । अनुसन्धान र बजारसँग जोडिएको उत्पादनमूलक शिक्षा प्रणालीले मात्र राज्यलाई आर्थिक दायित्व कम गर्दै व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्छ । उत्पादित जनशक्तिले तुरुन्तै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छन् । नि:शुल्क दिइने शिक्षाभन्दा सक्षम बनाउने नीतिले मात्र गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तरता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मानव पुँजीमा लगानी गर्ने दक्षिण कोरिया र जापानको शिक्षा र विकासको मोडेल नेपालका लागि सान्दर्भिक देखिन्छ । जापान र दक्षिण कोरियासँग कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य बहुमूल्य खनिजको भण्डार थिएन । उनीहरूले मानिसलाई दायित्व होइन, मानव पुँजीका रूपमा विकास गरी सिपमूलक शिक्षामा महत्व दिएर राष्ट्रको विकास गरेका छन् । जापान, कोरिया र चीनले विदेशमा पढेका आफ्ना नागरिकलाई उच्च सेवा–सुविधा दिएर देशमा फर्काए । नेपालले पनि रेमिट्यान्सको उपभोग मात्र नगरी तिनले विदेशमा सिकेको सिपलाई देश विकासमा लगाउने योजना बनाउनुपर्छ ।
देशको विकास नागरिको सिप र क्षमताको सहकार्य र समन्वयले हुन्छ । विकास र उपभोग गर्ने नागरिक नै हुन् । सामाजिक विभेदबाट कहिल्यै शैक्षिक विकास हुँदैन । त्यस्तो शिक्षाले साक्षरतालाई मात्र जोड दिन्छ । नागरिकको भावनात्मक सहकार्य, आत्मीय सहयोग र आपसी सम्बन्धको विश्वासमा विकास हुन्छ र दिगोपन रहन्छ । स्रोत–साधनलाई सीमित गरेर अंशबन्डा गरिएका अधिकार कार्यान्वयनको कानुनी डन्डाले सामाजिक न्याय हुन सक्दैन । न त त्यस्तो निष्क्रिय समाज रूपान्तरण नै हुन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सक्षमतासँग जोड्ने र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ ।
प्रमुख दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा विद्यालय
शिक्षा : नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुइटा नमुना विद्यालय विस्तार गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रविधियुक्त शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक सिप समावेश गर्ने, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनिएको छ । ‘स्टिम’ शिक्षामा प्रथमिकता, गरिब र विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच र क्षमता विकासका लागि भौचर प्रणालीमार्फत विपन्नलाई निजीसरहको शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले शिक्षामा उदारवादी र संरचनागत परिवर्तनको वकालत गरेको देखिन्छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता र प्राविधिक सन्तुलन कायम हुने गरी नवप्रवर्तनात्मक मानव पुँजीको विकास गर्न खोजिएको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने, १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा, विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, इन्क्युबेसन सेन्टर र नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्नेजस्ता योजना रहेको देखिन्छ । कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय गाभ्ने, आवासीय व्यवस्था र शिक्षक दरबन्दी मिलानजस्ता व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि महत्व दिइएको छ । परीक्षा र मूल्यांकन सम्बन्धमा परीक्षाकेन्द्रित नहुने भनियो, तर विकल्पको स्पष्ट खाका छैन । एमालेले टेक्नोक्य्राटिक (प्राविधिक) र राष्ट्रवादी शिक्षाको सम्मिश्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षाले महत्व पाएको देखिँदैन । एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ उल्लेख गरी अधिकारमा आधारित अधिकारलक्षित कानुनी अंशलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, आधुनिक समावेशिताका लागि योग्यता प्रणालीलाई महत्व दिइने र नयाँ अवधारणाका रूपमा ‘न्युरोडाइभर्सिटी’ र विद्यालयभित्रै थेरापी सेवा प्रदान गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण शैक्षिक योजना प्रस्तुत गरिएको छ । शैक्षिक संस्थामा दलीय संगठनको प्रतिबन्धजस्ता प्रावधानले शिक्षामा राजनीति अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउने, निजीलाई परिपूरक र सेवामुखी बनाउनेजस्ता शिक्षा क्षेत्रका सान्दर्भिक पक्ष उल्लेख गरेको पाइन्छ । रास्वपाले प्रगतिशील, आधुनिक समावेशी र विश्व बजारमुखी शिक्षाको वकालत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को चुनावी घोषणापत्रमा सनातन संस्कृति शिक्षालाई विकासको आधार मानेको छ । सबै प्रकारका ट्रेड युनियन खारेज, नैतिक शिक्षा र संस्कृत भाषाको अनिवार्य पठनपाठन उल्लेख छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र अन्य दलको तुलनामा महत्वाकांक्षी, स्रोत–केन्द्रित र आदर्श राज्यउन्मुख देखिन्छ । उसले विश्वविद्यालय तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क शिक्षा प्रस्ताव गरेको छ । बच्चा जन्मनेबित्तिकै १५ हजारको शिक्षा बचत कोष खडा गर्ने योजनाले दीर्घकालीन सोच राखेको देखिन्छ । पाठ्यक्रममा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सिप अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । शिक्षाको बजेटलाई सीधै जलविद्युत्को आम्दानीसँग जोड्ने मोडेल नितान्त फरक छ । तर, यी कार्यक्रम आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै जटिल र दीर्घकालीन देखिन्छ । किनभने, जलविद्युत्बाट प्रतिफल आउन १०–१५ वर्ष लाग्छ तर सुविधा र अधिकार जनतालाई तत्कालै चाहिन्छ ।
वर्तमान विद्यालय शिक्षाका वास्तविकता : विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा पनि शिक्षकको तलब गइरहेको छ । कम विद्यार्थी भएका १० वटा कमजोर विद्यालय चलाउनुभन्दा तिनलाई गाभेर सुविधासम्पन्न बस सुविधासहितको एउटै ठुलो स्कुल बनाउनु अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने उत्कृष्ट उपाय हो । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउँछ र गुणस्तर बढाउँछ । सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन र तहगत शिक्षक दरबन्दी वर्षौंसम्म मिलान गर्न सकिरहेको छैन । एमालेको घोषणापत्रमा विद्यालय मर्ज, आवासीय विद्यालय र शिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिएर शैक्षिक सुशासनलाई महत्व दिएको देखिन्छ । कांग्रेसले शिक्षकको सुविधा निजामती सेवासरह बनाउने प्रस्ताव गरेर शैक्षिक तथा पेसागत असमानतालाई स्विकारेको देखिन्छ । विद्यार्थी र नागरिक समाजले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने समग्रतामा वाचा गरिए पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता कुनै पनि दलको देखिन्न ।
साना बालबालिका झोलाभरि पाठ्यपुस्तकसँगै थिचिने गरी पुस्तक व्यापारको सिकार भइरहेका छन् । झोलाभरिको पाठ्यपुस्तक बोकेर हिँड्न नसक्दा गाडीको व्यापार पनि चलेको छ । ती सबै पाठ्यपुस्तक पढिसक्न बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यालयमा थुनिएर ट्युसन र कोचिङको सुगारटाइ चलिरहेको छ । जाडो महिनामा विद्यालयमा पोसाकको व्यापार पनि चलेकै छ । किशोरकिशोरी एसइईको डरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म थुनिएर फेल हुने भयमा महँगो ट्युसन र होस्टेलको व्यापार चलिरहेको छ । ‘गुणस्तरीय’ शिक्षाका लागि सहरबजारमा महँगा विद्यालय चलिरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको भ्रममा अभिभावकको श्रम र परिश्रमको महँगो लगानी भएको छ । बालकको कलिलो मानसिक क्षमताबाट सुरु हुने शैक्षिक व्यापारले सधैँका लागि ज्ञानको लिलाम भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका यति धेरै शैक्षिक व्यापारको बोझ विद्यार्थीले धान्न नसक्दा परीक्षामा अनियमितताले महत्व पाएको छ । अन्त्यमा कक्षा १२ पास गरिसकेपछि देशमा केही छैन भन्ने मानसिकताको शैक्षिक बोझले असन्तुलित दिमाग लिएर विदेश जाने लहरले निरन्तरता पाएको छ । सैद्धान्तिक र अव्यावहारिक शिक्षामा भइरहेको अभिभावको अत्यधिक आर्थिक लगानी, विद्यार्थीको अनिश्चित सिकाइ प्रतिफल र राज्यको नवउदारवादी शैक्षिक नीतिले अभिभावक, विद्यार्थी र सरकार कसैलाई शैक्षिक फाइदा दिएको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षामा अत्यधिक लगानी गरिरहेको छ । अभिभावकले सुधारिएको शिक्षाका नाममा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अत्यधिक रकम खर्च गरिरहेका छन् ।
निष्कर्ष : शिक्षा सम्बन्धमा चुनावी घोषणापत्रमा फरक–फरक दलले फरक–फरक शैक्षिक प्रणाली उल्लेख गरे पनि सबै दलको शैक्षिक निष्कर्ष गुणस्तरीय र उत्पादनमुखी शिक्षामा प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । कांग्रेसको डिजिटलाइजेसन, एमालेको नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, रास्वपा र राप्रपाको दलीय राजनीति अन्त्य तथा उज्यालो नेपाल पार्टीको शिक्षाको बजेटलाई सीधै जलविद्युत्को आम्दानीसँग जोड्ने यी सबै पक्षलाई मिलाएर एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन रणनीति तय गरिनुपर्छ । शिक्षाले नागरिकलाई अधिकारको दास नभई क्षमता र योग्यताको विज्ञ र प्रतिस्पर्धाको मालिक बनाउनुपर्छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली वर्गीय असमानतामा रुमल्लिएको छ । अबको शैक्षिक प्रणाली कुनै निश्चित वर्ग, राजनीतिक पार्टी र सम्प्रदायको अधिकारको माध्यमभन्दा राष्ट्र विकासको साधन बन्नुपर्छ ।
वर्तमान शैक्षिक प्रणालीको पाठ्यक्रम गहन र बोझिला सैद्धान्तिक पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित छन् । वर्तमान पाठ्यक्रमका सिद्धान्तले विद्यार्थीलाई परिवार, समाज र राष्ट्रलाई भावनात्मक रूपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने जीवनपर्यन्त सिपको विकास गर्न सक्ने देखिँदैन । शिक्षाले युवालाई विदेश धपाउने होइन । नेपालकै पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी चिन्न सक्ने बनाउनुपर्छ । शिक्षालाई जातीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने माध्यम बनाइनुपर्छ । घोषणापत्रमा के गर्ने भन्ने कुरा राम्रा छन् तर कसरी भन्ने पक्ष कमजोर छ । अबको शिक्षा कालोपाटी र चकबाट माथि उठेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र जीवनसँग जोडिनुपर्छ । चुनावपश्चात् सबै पार्टीको शैक्षिक घोषणापत्रका महत्वपूर्ण पक्ष समावेश गरेर सबै दलको साझा शैक्षिक सहकार्य हुने गरी दीर्घकालीन शैक्षिक योजना बनाइनुपर्छ । शिक्षा सबैको हो । सबै राजनीतिक दलले सरकारमा रहे वा नरहे पनि यो शैक्षिक एजेन्डा मेरो हो भन्ने धारणा कायम रहिरहने गरी सबैको समन्वयात्मक सहकार्यमा शैक्षिक रूपान्तरणको दिर्घकालीन रणनीति तय गरिनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि शैक्षिक रणनीति निरन्तर रहिरहने दलीय प्रतिबद्धता रहनुपर्छ । अब शिक्षामा मैले भन्दा हामीले र मेरो पार्टीले भन्दा हामी सबै पार्टीको साझा रणानीति र कार्यक्रम हो भन्ने सकारात्मक चिन्तन र सहकार्यात्मक वातावरण तयार हुनुपर्छ । शिक्षक तथा अभिभावकमा मेरो पार्टीभन्दा शिक्षाको सन्दर्भमा सबै हाम्रा पार्टी हुन् भन्ने विद्यालय वातावरणको विकास हुनुपर्छ । तसर्थ, सबै दलले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी हामी र हाम्रा भावी पुस्ताको उज्ज्वल भविष्यको सुनौलो बिहानी हो भनी शिक्षालाई निरन्तर महत्व दिइनुपर्छ ।
(कोइराला शिक्षक महासंघ, गोलन्जोर गापा समिति, सिन्धुलीका अध्यक्ष हुन्)
