०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ६ लाख ४७ हजार सात सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । फागुन २१ गते निर्वाचनमा भने जम्मा ७६ जना अपांगता भएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् । एकजना प्रत्यक्षतर्फ र बाँकी ८५ जना अपांगता भएकाहरू समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न ‘क्लस्टर’ समूहमा परेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रमेश प्रसाईंलाई प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बनाएको हो ।
राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएकालाई क्लस्टरमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ३ बमोजिम दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेको छ । त्यसअनुसारको क्लस्टरमा केही दलले समावेश गरेको भेटियो । त्यो पनि न्यून समावेश गरेका छन् । केहीले आफ्नो कार्यकर्ता, पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई समेत जबर्जस्ती अपांगता परिचयपत्र बनाउन लगाएरसमेत उम्मेदवार बनाएका छन् ।
दलहरूले अपांगता भएका क्लस्टरमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेका छन् । यसको भागिदार निर्वाचन आयोग हुनुपर्छ । दलहरूको सबै क्लस्टर हेरेर अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । दलले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै उल्लंघन गरे पनि उनीहरूलाई सचेत गराइएन । त्यसैले, दलहरूको मनोबल बढेको छ । यसको प्रमुख कारण आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति नै राजनीतिक दलले गर्ने भएर नै हो ।
दलहरूलाई लगाम लगाउने आयोगले हो । तर, आयोगले केही गर्न सकेन । दलहरूले छलछाम गर्ने, आयोगले संरक्षण दिने काम भइरहेको छ । हामीले ०७४, ०७९ मा मतदाता शिक्षा अपांगमैत्री हुनुपर्छ भनेर धेरै वकालत गर्यौँ । फलस्वरूप राष्ट्रिय अपांग महासंघलाई नै सहभागी गराएर मतदाता शिक्षा दिन थालिएको थियो । नमुना मतदान केन्द्रमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त छ–छैन ? भनेर चेकजाँचका लागि समेत बोलाउँथ्यो । हामी विभिन्न ठाउँमा अनुगमनका लागि जान्थ्यौँ । प्रतिक्रिया पनि दिने गथ्र्याैं । तर, फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनमा आयोग, सरकारले पूरै बेवास्ता गर्यो । यो वर्गलाई नै अस्वीकार गरेकोजस्तो अनुभूति भएको छ ।
यो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षासमेत अपांगमैत्री छैनन् । अन्तरिम सरकारले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कारजस्तै गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा सबैतिरबाट अपांगता भएका व्यक्ति उपेक्षा परेका छन् । उम्मेदवारले आफ्ना वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्रमा समेत अपांगता भएका व्यक्तिको सवाललाई ध्यानमा राखेका छैनन् ।
कसरी पुग्ने मतदानस्थल ?
आफू जाने मतदान केन्द्र अपांगमैत्री छ–छैन ? अपांगता भएका व्यक्तिलाई त्यसमै चिन्ता छ । मतपत्रमा कसरी छाप लगाउने ? सामान्य शिक्षा पनि यो वर्गलाई नदिएको हुनाले राज्य अपांगता भएका व्यक्तिप्रति बेखबर रहेको, बेवास्ता गरेको र यो वर्गलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने, अधिकार नदिने र उनीहरूलाई सधैँ अपांग नै बनाएर राख्न चाहेको महसुस हुन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि देख्ने मान्छेको पाखुरामा समातेर नदेख्नेले मतदान गर्नुपर्छ । देख्नेले नदेख्नेले भनेअनुुसार नै मतदान गरिदिए भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ ? अहिलेसम्म दृष्टिविहीनले आफैँ मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन । अरू अपांगका लागि अपांगमैत्री भौतिक संरचना छैन ।
यो विषयमा हामीले आयोगलाई पटक–पटक भन्यौँ । हामीलाई पर्यवेक्षणका लागि खटाऊ भन्यौँ । उनीहरूले हुन्छ पनि भने । तर, पर्यक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यो तालिम आयोगले दिँदैन । पर्यवेक्षक भएर जनका लागि खर्च चाहिन्छ । त्यो खर्चको व्यवस्था पनि आयोगले गर्दैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु सुन्दर पक्ष हो । तर, अहिलेको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबैले बेवास्ता गरेको छ ।
अब हामीले गर्ने दुई काम हुन् । पहिलो अहिले बनेका नीति, नियम र प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्रमा वकालत र पैरवी निरन्तर गरिरहेका छौँ । थप कुरालाई संशोधन गर्नका लागि वकालत र पैरवी गरिरहेका छौँ । अपांगमैत्री मतदाता शिक्षा छैन । यही नभएको कुरालाई कसरी गर्ने ? भन्नेबारे सुझाव, सल्लाह, पैरवी गरिरहेका छौँ । गरिरहने नै छौँ । जहिलेसम्म हुँदैन, खबरदारी गरिरहन्छौँ । अहिलेको सरकारी संयन्त्रले निदाएकोजस्तो गरेको छ । त्यसैले हामीजस्तो वर्गलाई कठिन भएको छ ।
नयाँ आउने प्रतिनिधिसभा सांसदले अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानुन, नियमावली कार्यान्वयन गरे पनि धेरै हुन्छ । यसका लागि संविधानमा रहेका प्रावधान अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । किनभने, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । त्यसलाई जोड दिनुपर्यो । धेरै कुरा अधुरा, अपूरा छन् । त्यसको विषयमा हामीले मन्त्रालयमा धेरै सुझाव दिएका छौँ । ती सुझावलाई मनन गरेर नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो, हाम्रो उपस्थितिमा, हाम्रो सहभागितामा हामीले दिएको सुझावअनुसार नियमावली, कार्यविधि, विधानसमेत संशोधन हुने खालका उम्मेदवारले मात्रैले चुनाव जितून् । यति काम गरे भने यो वर्गका लागि धेरै काम हुन्छ ।
