बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधमा अब ‘बिमा कसुर’कै मुद्दा लगाइने भएको छ । यसअघि बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गरिँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले बिमासम्बन्धी अपराधमा बिमा कसुरकै मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बिमा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको हो । ‘बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरेको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसका लागि सरकारले गत २१ माघमा न्याय परिषद्को सचिवालयबाट परामर्शसमेत लिएको थियो । न्याय परिषद्ले सबै जिल्ला अदालतलाई बिमा कसुरको मुद्दामा कारबाही गर्ने अधिकार दिन परामर्श दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० मा बिमा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्राधिकरणबाट इजाजत नलिई बिमा व्यवसाय गर्ने, इजाजत नलिई अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने, किर्र्ते गर्ने, नक्कली दाबी पेस गर्ने, मिलेमतोमा गलत दाबी भुक्तानी दिने, गलत नियतले क्षति मूल्यांकन गर्ने, बिमितलाई नोक्सानी पु¥याउने, व्यवसाय सञ्चालनमा आर्थिक दुरुपयोग गर्नेलगायतका प्रयोजनलाई कसुरका रूपमा परिभाषा गरेको छ । यो फौजदारी अर्थात् सरकारवादी मुद्दा हुनेछ । सोही ऐनको दफा १४७ मा यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको अदालतले हुने भनिएको छ । तर, सरकारले हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै अदालतलाई अधिकार दिएको थिएन ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । जसरी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अपराधको मुद्दा ‘बैंकिङ कसुर’अन्तर्गत अघि बढ्छ । त्यसैगरी, अब बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधको मुद्दा भने ‘बिमा कसुर’का रूपमा अघि बढ्नेछ । प्रहरीले पनि सोहीअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । जिल्ला अलदातमा पुगेपछि यस्ता मुद्दा नियमित चक्रअनुसार उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न सक्नेछन् ।
बिगोको तीन गुणा जरिवाना र १० वर्ष कैद
बिमा ऐनमा अनुमति नलिई बिमा व्यवसाय गर्नेलाई बिगोको तेब्बर र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । अनुमति नलिई अभिकर्ता बनेमा, कम्पनीले अभिकर्तासँग मिलेर किर्ते गरी दाबी भुक्तानी दिएमा र बिमितले नक्कली दाबी गरेमा बिगोबराबरको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, सर्भेयरले गलत मूल्यांकन गरेमा, अभिकर्ताले बिमाशुल्कमा अपचलन गरेमा, बिमा सेवामा कम्पनीका कर्मचारीले आर्थिक अपचलन गरेमा, मर्जरमा सञ्चालक तथा कर्मचारीले अनियमितता गरेमा बिगो जफत गरी बिगोअनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
बिमासम्बन्धी विवादका मुद्दा भने प्राधिकरणबाटै
योबाहेक दाबी भुक्तानीलगायतका बिमा सेवासम्बन्धी विवादका मुद्दा भने प्राधिकरणबाटै अघि बढ्नेछ । बिमा सेवासम्बन्धी विवादका मुद्दामा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार ऐनले दिएको छ । बिमा सेवासम्बन्धी मुद्दा पहिलो चरणमा प्राधिकरणबाटै अघि बढ्नेछ । पछि पुनरावलोकन प्रक्रियामा उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म नै पुग्छ । अपराधसँग जोडिएका मुद्दा भने प्रहरीमार्फत अनुसन्धान भएर अदालतको प्रक्रियामा जाने लामिछानेले बताए ।
