सिडिएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउने परिचय नम्बर (आइजिन) मिश्रण गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको निर्देशिका प्रस्ताव गरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । सोमबार धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सिडिएससीले यस्तो स्पष्ट पारेको हो ।
सिडिएससीको प्रबन्ध निर्देशक प्रबिन पन्दाकले निर्देशिकाको मस्यौदाबारे भ्रम फैलाएको उल्लेख गर्दै संस्थापक र सर्वसाधारणको आइजिन नम्बर मिसाउनै नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव नरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको मूल्य फरक हुनु सर्वविदितै छ । उदाहरणका लागि, करिब ४१ करोडको संस्थापक सेयर बजार मूल्य १,३२७ हुँदा, सर्वसाधारण सेयरमा सुटुक्क मिसाउँदा पाँच अर्ब ४४ करोडसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ । यहाँ ‘सुटुक्क मिसाउने’ शब्दमा ध्यान दिनुहोला । निर्देशिकाले कहिल्यै नमिसाउने भनेको होइन । विधिवत् रूपमा आइजिन मिसाउनुपर्छ भनेको हो ।’
केही कम्पनीहरूको प्रबन्धपत्रमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर उल्लेख भए पनि प्रणालीमा फरक तथ्यांक देखिएको उनको जिकिर छ । उनले भनिन्, ‘बैंकमा एक लाख जम्मा गर्दा भौचरमा एक लाख र सिस्टममा पाँच लाख देखिएजस्तो अवस्था पुँजी बजारमा स्वीकार्य हुँदैन । अधिकांश कम्पनीलेविधिपूर्वक तथ्यांक मिसाएका छन्, तर केहीमा बेथिति देखिएको छ । के यस्तो अवस्था कानुनसम्मत हो ? के यो पारदर्शी हो ? यी गम्भीर प्रश्न हुन् ।’एउटै आइजिनका कारण तथ्यांक गडबडी, ननट्रान्सपरेन्सी र अनुचित लाभको सम्भावना बढेकाले दुईवटा आइजिन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । उनले ‘बेथिति रोक्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र नियतवश वा प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने विकृति न्यून गर्न’ यस्तो प्रस्ताव राखिएको बताइन् ।
पन्दाकले केही कम्पनीहरूले एकल आइजिनको मौका छोपेर गुपचुपमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणको मूल्यमा बिक्री गरेर एकल आइजिन नम्बरको दुरुपयोग भएको दाबी गरिन् । पन्दाकले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको सहयोगमा मस्यौदा तयार गरे पनि हालसम्म औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नभएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘निर्देशिकामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन अवधिभर फरक फरक आइजिन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो र सोहीअनुसार कन्भर्जन हुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा बोर्ड सदस्य विनोद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको कानुन उपसमितिमा अध्ययनरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अपरेटिङ लेभलको विषय भएकाले छोटो समयमै निर्णय आउने अपेक्षा थियो, तर ६–७ महिनासम्म पनि निर्णय नभएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार यदि तत्काल स्वीकृत भई लागू भएको भए आज यति धेरै विवाद र द्वन्द्व सिर्जना हुने थिएन । सेयर लगानीकर्ता प्रकाश रजौरेले फरक–फरक आइजिन नहुँदा आर्थिक अपराधको जोखिम रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘विगतको उदाहरण हेर्दा, निजी क्षेत्रको पहिलो हाइड्रोपावर कम्पनी नेसन हाइड्रोपावर कम्पनीमा प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयर छुट्टाछुट्टै थिए । त्यतिवेला अभौतिकीकरण प्रणाली थिएन । तर, प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरको छाप लगाई दोहोरो प्रयोग गरिएको घटनाले गम्भीर वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको थियो । पछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत सोधीखोजी हुँदा ठुलो आर्थिक अपराधबाट जोगिएको अवस्था थियो । यसले पहिचान (आइडी) प्रणालीको आवश्यकता किन महŒवपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ ।’
आइपिओ प्रणालीको मूल उद्देश्य परियोजनाका लागि जनताबाट पारदर्शी ढंगले पुँजी उठाउनुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रमोटरले आफ्नो अंश घोषणा गर्छ, बाँकी अंश सर्वसाधारणलाई प्रस्ताव गरिन्छ र बैंक ऋण तथा प्रमोटर पुँजीसहित परियोजना सम्पन्न गरिन्छ । ‘यदि लिस्टिङपछि नियमविपरीत रूपमा सेयर एकीकृत गरिन्छ, लकइन अवधिअघि नै बिक्री गरिन्छ वा बजार मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइन्छ भने त्यसले अनियमितता देखाउँछ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका रूपमा सिटी होटेल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, ज्योति स्पिनिङ मिलजस्ता कम्पनीबारे बजारमा उठेका प्रश्नले नियमन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिताको आवश्यकता देखाएका छन् । यदि १०० रुपैयाँको सेयर उच्च प्रिमियममा जारी भई बजारमा कम मूल्यमा लिस्टिङ हुन्छ भने, त्यसको औचित्य र निष्पक्षता सम्बन्धमा छानबिन आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिहरूले समयमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
के छ निर्देशिकाको मस्यौदामा ?
कार्यक्रममा सिडिएससीले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा आइजिन मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै धितोपत्रलाई फरक–फरक आइजिन प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो धितोपत्रका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा सिडिएससीले आवश्यकताअनुसार प्रदान गरिएको आइजिन मिश्रण गर्न सक्नेछ ।’यसका लागि कम्पनीले आइजिन मिसाउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, आइजिन मिसाउने सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा दुईपटक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा छुट्टाछुट्टै रहने व्यवस्थाका साथै सिडिएससीलगायत सम्बन्धित निकायमा दर्ताका लागि पेस गर्दा नै उल्लेख गरेबमोजिम प्रणालीमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यस निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि कम्पनीले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न चाहेमा वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी दिई एउटै आइजिनमा विधिपूर्वक मिसाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित निर्देशिकामा छ । यसरी संस्थापक समूहका सेयरलाई एउटै आइजिनमा मिसाउनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने सिडिएससीले जनाएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्किन सक्ने र सिडिएससीको प्रणालीमा भएको तथ्यांक नमिल्ने गरेकाले विधिपूर्वक मिसाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका आवश्यक परेको उल्लेख छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकको आपत्ति
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सीमित लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकको गल्तीको परिणाम सबैलाई व्यहोर्न लगाउन नहुने बताए । यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको काम गर्ने वातावरणमै असर पार्ने उनको दाबी छ । यद्यपि, उनले आइजिन छुट्याउँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने असरबारे भने स्पष्ट खुलाएनन् । उनले भने, ‘गलत गर्ने एक–दुई कम्पनी भए भने, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी पनि साथ दिन्छौँ । तर, ५०० कम्पनीमध्ये एउटाले गल्ती गर्यो भन्दैमा सबैलाई एउटै डन्डाले हान्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र चाहिँदैन भने स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । नत्र, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।’
उनले निर्देशिकालाई इंकित गर्दै सरकारले कुनै कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनमै प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती दिएका छन् । उनले भने, ‘यदि सरकारले निर्णय गर्छ कि अब कुनै कम्पनी आइपिओमा जान नपाउने भने त्यो नीतिगत रूपमा स्पष्ट गरिदियोस् । त्यसपछि यस्तो छलफल गर्नैपर्दैन । १० प्रतिशत मात्रै खोल्ने, बजारमा त्यही सीमित सेयर किनबेच हुने अनि फेरि त्यसैलाई लिएर विवाद गर्ने । यो किन ? सुरुमै ५० प्रतिशत खोल्ने हो भने खोलिदियोस् । बजारले निर्णय गर्छ ।’
