सरकार, चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदातालगायतले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, धाँधलीरहित तथा विश्वसनीय रूपले डर, त्रास र भयमुक्त भई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आधिकारिक निकायबाट ससर्त निर्माण गरिएको नियमको सँगालो हो आचारसंहिता । जसको पालना अनिवार्य र अपरिहार्य हुन्छ । आचारसंहिता जान्दिनँ र मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यो एक लक्ष्मणरेखा हो । किनकि यसमा सरकार, चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मात्र नभई मतदातासमेतले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहँदैन भनी सीमांकन गरिएको हुन्छ । निर्वाचन घोषणासँगै निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल ४० देखि ५० दिनअगावै लागू भई निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणासम्म लागू हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई संयमित, मर्यादित तथा सम्मानित बनाउने उद्देश्यसाथ १० परिच्छेद र ५ अनुसूचीको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ गत ५ माघदेखि नै कार्यान्यनमा ल्याइसकेको छ । जसको उद्देश्य सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदातासमेतबाट निर्वाचनको समयमा हुने तथा हुन सक्ने सम्भावित अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरी मतदाता तथा उम्मेदवारलगायतको सुरक्षा गरी भयरहित वातावरणमा मत लिन र दिन पाउने हक सुनिश्चित्त गर्नु हो । यतिखेर निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिसकेको देख्न सकिन्छ । यही क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार–प्रसारमा समेत व्यापकता ल्याइसकेका छन् ।
सबै राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र कार्यान्वनमा ल्याइएको आचरसंहितामा मतदाता साक्षरता कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा स्वयंसेवकहरूले घरघर गई घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, तथा प्रत्येक टोल समितिसँग तथा पदाधिकारीसँग आवश्यकताअनुसार छलफल गरी मतदान शिक्षासम्बन्धी परामर्श दिने तथा लिने विषयसमेत समेटिएका छन् । यस्ता सचेतनामूलक कार्यले हाल सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइने भ्रामक सूचनाबाट समेत सुरक्षित राख्छ ।
आचारसंहिताको कसीमा बाँधिन नसक्ने नैतिकहीन र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बोकेका पात्रलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा चुन्ने कि बहिष्कार, निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मतदाताको हो
आचारसंहितामा सरकार, उम्मेदवार तथा मतदाताले पालना गर्नुपर्ने नियमको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सुरुमा सरकारले पालना गर्नुपर्ने नियमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सरकारले कुनै एक दललाई सहयोग पुग्ने गरी वा मतदातालाई लोभ्याउने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ । यसका साथसाथै मतदातालाई प्रभावमा पार्ने किसिमको बजेट ल्याउनबाट बन्देज गर्ने, सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नयाँ नियुक्तिलगायत कार्य गराउन नपाइनेसमेत आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यसको एक मात्रै उद्देश्य भनेको करदाताको करमार्पmत उठाइएको पैसाको दुरुपयोग नहोस् भन्ने नै हो ।
यसैगरी दोस्रो नियममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने नियमसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कुनै सभा समारोह, भाषण, जुलुसलगायतमा एकले अर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा गालीगलोज, गर्ने तथा आरोप–प्रत्यारोप लगाउन नपाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी, कुनै पनि ठाउँमा सभा, समारोह, ¥याली तथा भेला गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सबै दल तथा उम्मेदवारले वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै निर्वाचन आयोगबाट निर्धारित रकम मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि कुनै पनि दलका उम्मेदवारले चुनावलक्षित खर्चको यथार्थ र आधिकारिक विवरण पेस गरेको पाइँदैन ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगको फितलो अनुगमनमाथि समेत प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खर्च तथा त्यसको स्रोतमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । यसको प्रयोगमा समेत मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । यद्यपि, यो प्रावधान विवादरहित भने छैन । उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी ¥याली, भाषण, सभा समारोह तथा भेलाका क्रममा कुनै जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिंग, समुदाय र सम्प्रदायबिच द्वेष फैलाउने कार्य गर्न तथा गराउन नहुने विषय पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न जाँदा होस् या तिनको घरदैलो कार्यक्रम नै किन नहोस्, उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर हिँड्न नहुने र बाजागाजा प्रयोग गर्न नपाइनेसम्मको व्यवस्था यसमा छ । जिम्मेवार भनिएका दल र उम्मेदवारबाटै आचारसंहिताको उल्लंघन हुनु र न्यायोचित एवं प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसक्नुमा आयोगको फितलो अनुगमन जिम्मेवार छ ।
आचारसंहिताको तेस्रो नियमअन्तर्गत मतदाताले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छन् । जसको पालना निर्वाचन अवधिमा मतदाताले समेत कडाइसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले मतदान केन्द्रभित्र जाँदा मतदानमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पार्टीको झन्डा, चुनाव चिह्नलगायत सामग्री लिएर जान पाउँदैनन् । मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारले दिएको उपहार तथा पैसा लिन पाउँदैनन् । त्यसैगरी, कुनै पनि पार्टी वा उम्मेदवारले चुनावमा मत पाउने आशा बोकेर आयोजना गरेको भोजभतेरलगायतमा जानबाट समेत आचारसंहितामा बन्देज लगाइएको छ ।
जुन कार्य तारिफयोग्य मात्र नभई विगतका निर्वाचनमा मतदातामाथि लागेको मासुभात र पेट्रोलको ट्यागबाट सफाइ दिने असल मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । यसले चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगको फितलो अनुगमनका कारण र आचारसंहिता पालनामा प्रभावकारिता देखिन भने सकिरहेको छैन ।
यसपटकको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालबाट चुनावमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न हदैसम्मको प्रयास गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारेमा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता यसमा समेटिएको छ । जसअन्तर्गत परिच्छेद २ को ठ मा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सूचना तथा सामग्रीलाई एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी वा गराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गराउन नमिल्ने उल्लेख छ । यसका साथै, सामाजिक सञ्जालमा एआई प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैको पनि चरित्रहत्या गर्ने, होच्याउने, गिराउने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा कसैलाई अपमान गर्ने उद्देश्यले द्वेषपूर्ण भाषण तथा भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न गराउन नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । जसको पालना अधिकांश उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छैनन् ।
जसको जवलन्त उदाहरण यी उम्मेदवारले आफ्ना फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्रीबाटै देख्न सकिन्छ । यिनले भाषणमा समेत आफ्ना प्रतिस्पर्धीको व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने, होच्याउने, गिराउने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण तथा भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्ने कार्यलाई बढावा दिइरहेका छन् । यो सब देख्दादेख्दै पनि आयोगको मौनता रहस्यमय छ । आचारसंहिताको कसीमा बाँधिन नसक्ने नैतिकहीन र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बोकेका पात्रलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा चुन्ने कि बहिष्कार, निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मतदाताको हो । यसर्थ, आचारसंहिताको प्रभावकारी पालनाको गम्भीरताप्रति यी उम्मेदवार आफैँ समयमै सच्चिन जरुरी छ । नत्र यसको परिणाम आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा आयोगले नभई मतदाताले देखाइदिनेछन् ।
त्यसैगरी अनलाइन, वेभपेज, सपिङ मलको डिस्प्ले, बैंकका एटिएम मेसिन आदिमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार गर्नबाट पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ । जसको पालना धेरै हदसम्म भएकै देखिन्छ । सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने गरी तथा सभा समारोह गर्न निषेध गरिएको छ । जसको यदाकदा उल्लंघन भइरहेका देखिए पनि बालबालिकालाई चुनावका कुनै पनि गतिविधि तथा प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने विगतदेखि कायम रहेको व्यवस्थाको भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएकामा विवाद छैन ।
यस वर्षको आचारसंहितामा दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्य पूरा गरे नगरेको तथा उम्मेदवारहरूले प्रत्येक वर्ष निर्वाचन घोषणाबमोजिमका जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने अत्यन्तै राम्रो र प्रशंसनीय व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वन भए नभएको विषयमा आगामी दिनहरूमा समीक्षा हुने नै छ । यसपटक निर्माण भएको आचारसंहितामा हरित निर्वाचनको परिकल्पनासमेत गरिएको छ, । जसअन्तर्गत वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा चूनावी फोहोरमैला उत्पादनमा शून्यता कायम गर्न वातावरणमैत्री डिजिटल प्रचार–प्रसारको व्यवस्था गरिएको छ र यसको उत्कृष्ट अभ्याससमेत भइरहेको छ । । त्यसैगरी, सार्वजनिकस्थलमा कुनै पनि दलको झन्डा वा चिह्न राख्न मनाही गरिनुका साथै सहरका भित्तामा लेखेर प्रचारप्रसार गर्नसमेत रोक लगाएको छ । ब्यानर र पोस्टर पनि तोकिएभन्दा ठुलो साइजमा बनाउन पाइँदैन । जसको पनि पालना भइरहेकै देखिन्छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि कारबाहीका लागि सिफारिस भएका जोकोहीका सन्दर्भमा आयोगले सर्वप्रथम स्पष्टीकरण माग्ने र स्पष्टीकरण न्यायोचित र चित्तबुझ्दो नभएमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवारको हकमा भने गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको पाइएमा, उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने तथा भविष्यमा उम्मेदवारी दिनसमेत नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष हुनुपर्छ । यसर्थ, आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सभ्य भव्य तथा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता मात्र पर्याप्त हुँदैन । आचारसंहिता कुनै पनि निर्वाचनलाई भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने एउटा आघारशीला हो । चुनावको निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा पारदर्शिताको निर्धारक तŒव भनेको मानवीय व्यवहार र आचरण नै हो । दण्ड र सजायको भयले मात्रै चुनाव निष्पक्ष हुने होइन । यसका लागि साझा प्रयास, प्रतिबद्धता, इमानदारी, निष्ठाको जरुरी हुन्छ । यसका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास र भावनाको कदर मात्रै नभई, हाम्रो भोटको दुरुपयोग हुनबाट समेत जोगिन सकिन्छ । यसबाट मात्र हामीले नै रोजेको र खोजेको हाम्रै प्रतिनिधि प्राप्त हुनेछ ।
(भट्टराई अधिवक्ता हुन्)
