आसन्न निर्वाचनका प्रत्याशी दल र उम्मेदवारहरूसँग मुक्त घोषित हरवा–चरवाले कृषियोग्य जमिनसहित रोजगारी, सिप र बिउपुँजीको पहल गर्न माग गरेका छन् । मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले एक अपिल जारी गरी भूमिहीन कृषि मजदुरका रूपमा रहेका हरवा–चरवा परिवारका लागि यस्ता माग गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र मधेशका आठवटै जिल्लामा पर्ने पालिकाहरूमा मुक्त हरवा–चरवाको यथार्थ तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने, मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, मुक्त हलिया, कमैया–कमलरी तथा हरवा–चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, हरेक परिवारलाई कम्तीमा १० कट्ठा कृषियोग्य जमिन, वैकल्पिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सिप विकास तालिम, एक लाखसम्मको बिउपुँजी र आवश्यक औजार उपलब्ध गराइनुपर्ने अपिलमार्फत माग गरिएको छ ।
सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गरिनु, नागरिकता तथा अन्य परिचयपत्रको अभावमा सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हरवा–चरवाको नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया सरल र सहज बनाउँदै विकासका नाममा हुने अवैध विस्थापन तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । २ साउन ०७९ मा नेपाल सरकारबाट हरवा–चरवाको मुक्ति घोषणा भएको थियो । मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुक्त हरवा–चरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
