सरकारले अब निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि विदेशी तथा स्वदेशी जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता परिचालन गर्न दिने भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२’ ले निजी क्षेत्रका परियोजनामा जलवायु वित्त परिचालन गर्न दिने बाटो खुला गरेको हो । सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निजी क्षेत्रका योग्य परियोजनालाई जलवायु वित्त परिचालन गर्न दिइने भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय फोरममा जलवायु वित्तमा निजी क्षेत्रको पहुँच दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग गर्ने गरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कोष स्थापना भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धि, पेरिस सम्झौतालगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिअन्तर्गत जलवायुसम्बन्धी कार्यमा स्रोत उपलब्ध गराउन विभिन्न कोष स्थापना भएका छन् ।
जलवायुसम्बन्धी कार्यका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य कोष पनि स्थापना भएका छन् । त्यस्ता कोषले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने परियोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यसरी आउने रकमलाई निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि परिचालन गर्न दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको हो । तर, निजी क्षेत्रलाई भनेर तोकेको सहायता मात्रै निजी क्षेत्रका परियोजनामा परिचालन गर्न दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि मात्र छुट्याएको वा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने गरी छुट्याएको रकम प्रयोग हुने गरी निजी क्षेत्रको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिको दफा १३ मा भनिएको छ । नेपाल सरकारलाई भविष्यमा वित्तीय दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी नहुने गरी अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको परियोजनाको सिफारिस गर्नेछ ।
मान्यताप्राप्त निकायले निजी क्षेत्रलाई यस्तो वित्त परिचालन गर्न दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेछ । ‘मान्यताप्राप्त निकायले सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक सबै निजी क्षेत्रका निकायलाई जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘परियोजना छनोटको स्पष्ट मापदण्ड बनाई सोका आधारमा परियोजना पारदर्शी रूपमा देहायबमोजिमका विषयका आधारमा मूल्याङ्कन गरी सोको विवरणसहित कैफियत नभएको घोषणा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तो वित्त परिचालन गर्ने निजी क्षेत्रसँग परियोजना कार्यान्वयनको अनुभव भएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र बैंक तथा वित्तीय निकायको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, परियोजनाले जलवायु परिवर्तनलाई योगदान गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यसैगरी, सम्बन्धित जलवायु कोषको परियोजना छनोटको मापदण्ड पनि पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई यस्तो परिचालन गर्न दिने मान्यताप्राप्त निकायले परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिमको स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कोषहरूबाट प्राप्त सहुलियतलाई परियोजनासम्म हस्तान्तरण हुने सुनिश्चितता गर्ने, परियोजनामा जलवायु कोषले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड (सेफगार्ड)लगायतका प्रावधानलाई पालना गर्ने, गुनासो सुनवाइको व्यवस्था गर्ने र बजेटलाई परियोजनाको उद्देश्य र क्रियाकलापमा मात्र खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको नियमित रूपमा वार्षिक बाह्य लेखा परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम पनि त्यस्ता निकायले गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाले पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न पाउने
गैरसरकारी संस्थाले पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न पाउनेछन् । ‘गैरसरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम समाजकल्याण परिषद्मार्फत जलवायु वित्तको परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी निकायले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग समन्वय र कार्यक्रमसँग तादात्म्यता कायम गरी दोहोरोपन नहुने गरी जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेछ ।’ यसमा प्रशासनिक खर्च अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै गर्न पाइने गरी सीमा तोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने ससर्त अनुदानका रूपमा क्लाइमेट फन्ड परिचालन गर्न दिने नीति ल्याएको छ । कार्यविधिअनुसार तीन क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्न पाइन्छ । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधनसम्बन्धी कार्य, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोलमा जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित कार्य र उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्यमा यस्तो वित्त परिचालन गर्न सकिनेछ । निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाले यसमै केन्द्रित रहेर आफ्नो परियोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
