तीन दशकदेखि कूटनीतिक अल्झनमा परेको भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ता मुद्दा पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रबाट हराएको छ । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसम्म प्रमुख दलहरूले शरणार्थी फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसयताका निर्वाचन घोषणापत्रमा यो विषय समेटिएको छैन । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि दलहरूले हालै जारी गरेका घोषणापत्रमा भुटानी शरणार्थी मुद्दा सम्बोधनबारे बोलिएको छैन ।
हाल पूर्वी नेपालका बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा करिब ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् । ०६४ सम्मका घोषणापत्रमा उनीहरूको ससम्मान स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख थियो । त्यसवेला कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको देश फर्कन पाउने हकको समर्थन गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । एमाले, राप्रपा र तत्कालीन नेकपा माओवादी (हाल नेकपा)ले पनि वार्तामार्फत भुटान फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियो ।
तर, ०७० को संविधानसभा निर्वाचनदेखि पछिल्ला संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रमुख दलहरूले यो मुद्दा घोषणापत्रमा समेटेनन् । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सरकारहरूले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवं पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भुटानी शरणार्थी मुद्दा नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै दलहरूको मौनता आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘यति संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा दलहरूले मौनता साध्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने ।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तेस्रो मुलुक पुनर्वास सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै भने, ‘शरणार्थीहरू भुटान फर्किन पाउनु उनीहरूको प्राकृतिक अधिकार हो । पहिला स्वदेश फर्किन पाउनुपर्छ, त्यसपछि इच्छाअनुसार तेस्रो मुलुक जान सकिन्छ ।’ निर्वासित भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले पनि प्रमुख दलहरूले यो मुद्दा बिर्सेको भन्दै असन्तोष पोखे । ‘पूर्वी नेपालमा भुटानी शरणार्थी छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । दमक घर भएका प्रधानमन्त्री (केपी ओली)को प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेको अनुभूति भएन,’ उनले भने । युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सरकार गठन भए समस्या समाधानका लागि पहल हुन सक्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
झापा बस्दै आएका भुटानी नेता पौडेलले नेपाल–भुटान वार्तालाई निरन्तरता दिन वा वार्ताबाट समाधान नहुने घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘त्यसपछि अरू विकल्प खुला हुन्थ्यो । सरकारले यो मुद्दा अड्काएर राख्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले सन् २०१६ मा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने वेलासम्मको तथ्यांकअनुसार शिविरहरूमा ६ हजार ३६५ जना शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा थिए । सन् २०१६ देखि तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
युएनएचसिआरको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा रहेका करिब ३० प्रतिशत शरणार्थीले स्वदेश फर्कन चाहेको उल्लेख गरेका थिए । हाल शिविरमा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरू नेपालमै बस्न चाहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करीका घटना सहतमा आएपछि यो विषय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा छ । ‘शरणार्थीका भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्यो, अदालतको फैसला आएपछि यसबारे पहल गर्न सजिलो होला । अहिले त भुटानलाई वार्ता गरौँ भन्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ,’ एकजना परराष्ट्र अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा भने ।
नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा पटक–पटक भुटानलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरे पनि भुटानबाट औपचारिक जवाफ नआएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ०६५, ०६८ र ०७५ मा सरकार परिवर्तनका क्रममा पनि पत्र पठाइएको थियो । तर, भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालस्थित शरणार्थीलाई ‘गैरकानुनी आप्रवासी’ भन्दै आएको छ ।
नेपाल र भुटानबिच शरणार्थी फिर्ता विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसयता वार्ता ठप्प छ । एक दशकअघि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुकसँग भेटवार्ता गर्दा पनि शरणार्थी फिर्ताको विषय उठाएका थिए, तर ठोस सहमति हुन सकेन ।‘नेपालमा रहेका तपाईंका नागरिकले तपाईंको फोटो राखेर पूजा गरेका छन् । भुटान र राजाप्रति उनीहरूको आस्थामा कुनै कमी आएको छैन । यो विषय समाधान गरौँ भनेको थिएँ,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘राजाले ठोस जवाफ दिएनन् ।’ त्यसयता भुटानी राजासँग शरणार्थीबारे वार्ताका विषयमा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले कुराकानी गर्न पाएका छैनन् ।
सन् २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भएका छन् ।
प्रमुख दलहरूले मौनता साध्नु उपयुक्त होइन
परराष्ट्र मामिला जानकार एवं पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्–भुटानी शरणार्थी मुद्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । यति संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा प्रमुख दलहरूले नै मौनता साध्नु उपयुक्त होइन ।
वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ वा समाधान नहुने घोषणा गर्नुपर्छ
निर्वासित भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल भन्छन्–पूर्वी नेपालमा भुटानी शरणार्थी छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । दमक घर भएका प्रधानमन्त्री (केपी ओली)को प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेको अनुभूति भएन । युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सरकार गठन भए समस्या समाधानका लागि पहल हुन सक्छ कि ? नेपाल–भुटान वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ वा वार्ताबाट समाधान नहुने घोषणा गर्नुपर्छ ।
