देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल सञ्चालनको फेरि एकपटक चर्चा चलेको छ, किनभने मुलुकमा चुनाव आएको छ । मोरङका उम्मेदवारले विगतमा जस्तै यसपटक पनि जुटमिल सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्, तर ०७४ देखि पूर्ण रूपले बन्द उद्योग झन्–झन् जीर्ण बन्दै छ ।
विराटनगर महानगरपालिका– १५ रानीस्थित विराटनगर जुटमिल मोरङ– ५ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । सो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका फूलकुमार लालवानी, एमालेका मनोजकुमार अग्रवाल, नेकपाका शिवकुमार मण्डल, जसपाका राजकुमार यादव, रास्वपाकी आशा झालगायतका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यी सबै उम्मेदवारले जुटमिलसहित विराटनगरको रानी क्षेत्रमा बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउने र नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरूको प्रतिबद्धता भने स्थानीय मतदाताले पत्याएका छैनन् । जुटमिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले प्रमुख दलका उम्मेदवारहरू बन्द उद्योग चलाउने प्रतिबद्धता लिएर आए पनि विश्वास नलागेको बताए । ‘चुनाव लड्ने उम्मेदवारले पहिले पनि कसम खाएकै हुन् । यसपालि पनि सबै मुख्य दलका उम्मेदवारले विराटनगर जुटमिलसहित बन्द उद्योग सञ्चालन गराउने भनेर भाषण गरी नै रहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि ल्याइसक्नुभएको छ । तर, सधैँ यसरी हावादारी कुरा गरेर चल्दैन ।’ सरकारले ठोस निर्णय गरेर उद्योग चलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
विराटनगर जुटमिल सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की भन्छन्–दलका उम्मेदवारले जुटमिल चलाउने भाषण गर्न थालेका छन्, तर पत्याउँदैनौँ
म ०७२ देखि जुटमिलमा सञ्चालन समितिको बोर्ड सदस्य भएर जोडिएको हुँ । यसैले जुटमिलको अवस्था नजिकबाट नियालेको छु । अहिले म सञ्चालक समिति अध्यक्ष छु । बन्द भए पनि आन्तरिक स्रोतबाट १३ जना कर्मचारीलाई सुरक्षाका लागि खटाएर जेनतेन तलब दिइरहेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा जुटमिलको कम्तीमा पनि १५ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । यो सम्पत्तिमा धेरैका आँखा लागेको छ ।
जुटमिल चलाउनुपर्छ भनेर गणतन्त्र बहालीपछिका सबै सरकारले भनेकै हुन् । चुनाव लड्ने उम्मेदवारले पहिले पनि कसम खाएकै हुन् । यसपालि पनि सबै मुख्य दलका उम्मेदवारले विराटनगर जुटमिलसहित बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गराउने भनेर भाषण गरिरहनुभएको छ । धेरैले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने विषय ल्याइसक्नुभएको छ । तर, सधँै यसरी हावादारी कुरा गरेर चल्दैन । विराटनगर जुटमिलमा सरकारको ६८ र निजीतर्फको ३८ प्रतिशत सेयर छ । यसैले सधैँ सरकारले जुटमिललाई सेत्तो हात्ती बनाएर निजी सम्पत्तिको मूल्य बढाइदिइरहनुपर्ने काम गर्नुहुँदैन । अध्ययन गरेर ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।
आठ वर्षदेखि पूर्ण रूपले बन्द छ उद्योग
१९९३ मा स्थापित मुलुकको पहिलो उद्योगपरिसरबाटै औद्योगिक र राजनीतिक क्रान्ति सुरु भएको हो, तर राजनीतिक दलहरूले उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको सम्पत्ति दोहनमा ध्यान दिँदा १० मंसिर ०७४ देखि पूर्ण रूपले बन्द छ । उद्योग चलाउन नसकेपछि कर्मचारीलाई ५० करोड खर्चेर बिदासमेत गरिएको छ । उद्योग चलाउन चौतर्फी दबाब बढेपछि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा केही समय सञ्चालन पनि भएको थियो । स्वदेशी उद्योगीले नसकेपछि भारतीय कम्पनी बिमसम प्रालिले लिजमा सञ्चालन गरे पनि एक वर्षमै असफल भएको थियो । अहिले उद्योगको नाममा रहेको जग्गा मिच्नेक्रम बढेको छ भने भौतिक सम्पत्ति चोरी हुन थालेको छ ।
जुटमिलका पूर्वकर्मचारी आइतबहादुर तामाङका अनुसार विराटनगर मिलको स्वामित्वमा पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ । मिल भएको स्थान विराटनगर रानीमा ६७ बिघा जमिन छ । परिसरभित्र ६ सय आठ किलोवाटका दुईवटा पावरहाउस, एउटा टर्बाइन पावरहाउस र जुट बनाउने सयौँ मेसिनहरू र दर्जनौँ पक्की भवन र गोदाम छन् ।
जुटमिल बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले मिलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसपछि डिपिआर गरेर मिल सञ्चालनको निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘अब सधैँ जुटमिललाई चुनावी मुद्दा मात्र बनाइराख्नुहँुदैन । विस्तृत अध्ययन गरेर चल्ने भए व्यवस्थित रूपले चाँडै सञ्चालन गर्नुपर्छ हैन भने सम्पत्तिको संरक्षण गरेर वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
